सूचना नदिने सिरहा नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना भएको छ
सिरहा जिल्ला, सिरहा न. पा.–७ निवासी परशुराम साहबाट सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहासमक्ष सूचना माग गरेकोमा सूचना उपलब्ध नगराएकोले उपलब्ध गराई पाउँ भनी सूचना आयोग समक्ष मिति २०७९।०२।२३ मा पुनरावेदन परेको थियो । प्रस्तुत पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू भनी मिति २०७९।०२।२३ मा आदेश भएको थियो । आयोगको आदेशपश्चात् तोकिएको अवधिभित्र कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएकोले विपक्षीको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ (सात) दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भनी मिति २०७९।०३।३० मा आयोगबाट आदेश भएको थियो ।
सूचना उपलब्ध गराउन आयोगबाट पटक–पटक भएको आदेशपश्चात् पनि बलिराम यादबले पुनरावेदकले माग गरेको कुनै सूचना उपलब्ध नगराएकोले सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बलिराम यादवका नाममा सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको आदेश मिति २०७९।०५।०२ मा आयोगबाट भएको थियो । आयोगबाट भएको चेतावनीसहितको आदेशपछि पनि सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका कार्यालय प्रमुखले आफूले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकबाट मिति २०७९।१०।०३ मा पुनः आयोगसमक्ष उजुरी गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट भए–गरेका कार्यहरूको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, कानुन र नागरिकप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्दछ । सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । यस अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । आयोगसम्म पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था नै सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
प्रस्तुत विषयमा सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) भित्र पर्ने विषय नभएको हुँदा सूचना माग गर्दा नै तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक देखिँदैन । आयोगमा पुनरावेदन प्राप्त भएपश्चात् आयोगबाट विपक्षी सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका कार्यालय प्रमुखका नाममा पटक–पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ता नागरिकका तर्फबाट माग भएको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा विपक्षी सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका कार्यालय प्रमुखलाई मिति २०७९।०२।२३ मा लिखितजवाफ पेश गर्न भनिएकोमा कुनै लिखित जवाफ पेश नगरेको र आयोगबाट मिति २०७९ असार ३० को इजलासबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भइसक्दासमेत सूचना उपलब्ध नगराएको देखिँदा विपक्षी कार्यालय प्रमुखबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट सार्वजनिक निकायको प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिब कारणबिना नै संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्रत्याभूत अधिकारको गम्भीर बेवास्ता गरेको, कानून पालना गर्न÷गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट विमुख भई कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निज कार्यालय प्रमुख सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को दफा (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । यसर्थ, नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोगबाट पटक–पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुको विकल्प आयोगसँग रहेन । यसर्थ, नागरिकको संविधानप्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय, सिरहाका कार्यालय प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बलिराम यादवलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँमात्र) जरिवाना हुने आयोगको २०७९ साल माघ १२ गत बसेको इजलाशले आदेश गरेको छ ।
२०७९ माघ १२ विहीवार रत्नप्रसाद मैनाली
सूचना आयुक्त
बिस्तृत विवरण को लागि pdf हेर्नुहोला
दफा-३२-बमोजिम-भएको-कारबाहीसम्बन्धी-प्रेस-विज्ञप्ति
