सङ्घात्मक संविधानले दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया आइतवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारी तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दाङबाटै निर्वाह गर्न सुझाव दिए । ‘यहाँ धेरै सङ्घीय कार्यालय छन्, प्रादेशिक राजधानीसँगै थुप्रै प्रादेशिक कार्यालय छन्, संघसंस्था तथा सञ्चार क्षेत्रले पनि यस जिल्लामा प्रभुत्व जमाएको अवस्था छ । त्यसैले सूचनाको हक आम नागरिकमा स्थापित गर्न दाङले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको तथा त्यसैलाई कार्यान्वयन, निगमन र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको भन्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना लुकाउनु लोकतान्त्रिक चरित्रविपरीत भएको बताए । आधुनिक सूचना प्रविधिले सूचना बाँड्ने कामलाई धेरै सहज बनाइदिएको भन्दै आफूले सम्पादन गरेका हरेक कामको सूचना आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउन उत्साहित बन्न पनि उनले सार्वजनिक निकायका अधिकारी समक्ष अनुरोध गरे । सूचना माग्ने अधिकार सञ्चारकर्मीको मात्र हो भन्ने बुझाइलाई अन्त्य गर्दै आम नागरिकलाई कानुनसम्मत रूपमा सूचना दिनु पनि उनको आग्रह थियो ।
‘सूचना कसैले मागेर मात्र दिने होइन, धेरै सूचना स्वतः दिने व्यवस्थापन मिलाउन तपाईँहरू आजैदेखि लाग्नु हुने छ’, प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने, ‘स्वतः सूचना प्रवाह तपाईँको सेफ मार्केटिङ पनि हो, यसले आफ्ना सेवाको निःशुल्क प्रचार हुन्छ ।’ हरेक नागरिकले मागेको अवस्थामा सूचना उपलब्ध गराउनुलाई आफ्नो पेसागत गर्वका रूपमा लिन उनले आग्रह गरेका थिए । सूचना दिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गर्न पनि उनले जिल्लाका सूचना अधिकारीलाइ आग्रह गरे । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सरकारी कार्यालयका लागि मात्र नभएर जुनसुकै सार्वजनिक संघसंस्था, समिति तथा गैरसरकारी संस्थाका लागि लागु हुने भन्दै अब हरेक स्कुलले पनि सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनले सुझाए ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त गुरुङको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमा सूचनाको हकको परिभाष, यो किन आवश्यक प¥यो, नेपालको संविधानमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचनाको हकसँगै सूचनाको गोपनियताको हक, स्वतः सूचना प्रणाली, सूचना नदिए भुक्तानी गर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति र दण्ड सजाय, कुन–कुन निकाय सार्वजनिक निकाय हुन भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो । यसैगरी कार्यपत्रमा आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि, सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, व्यक्तिगत सूचना र सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था, आयोगका महत्वपूर्ण फैसला, प्रयास र अभ्यासका विषयमा कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले राज्यले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकारी तोक्ने काम भइसकेको भए पनि सूचनाको हकलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको औल्याए । साथै उनले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तथा अरूको मानमर्दन गर्ने उद्देश्य लक्षित सूचनालाई भने रोक्नु पर्ने पनि उल्लेख गरे । त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
कार्यपत्रको प्रस्तुतिपछि सहभागीले सूचनाको हक लिने तथा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । सञ्चारकर्मीका धारणा भनेको सूचना अधिकारी राखिए पनि उनीहरू सूचनाविहीन भएको र अर्कै विभागलाई सूचना माग्न सुझाउने गरेको पनि सञ्चारकर्मीले औल्याएका थिए । सो अवसरमा पत्रकार तथा प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सविन प्रियशन, पत्रकार अमरक्षितिज भण्डारीलगायत सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले समेत जिज्ञासा राखेका थिए ।
आयोगका कर्मचारी डिल्लीराज बस्नेतको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्लाका हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन तीन दिनभित्र गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए । नेपालको संविधानले नै सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमुख अतिथि शर्माको सुझाव थियो ।
‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा मजवुत बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको हो, यसमा आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायले सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्नु संविधानको पालना पनि हो’, प्रमुख अतिथि शर्माले भने । साथै प्रमुख अतिथि शर्माले सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व सञ्चारकर्मीलाई मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकलाई तोकिएको ऐनको परीधिमा रहेर सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको शुभकामना मन्तव्य पनि पढेर सुनाइएको थियो ।
