सूचनाको महत्व

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको माध्यम थिएन होला वा सुचना राज्यको वा भनौं एकात्मक ढङगले प्रवाह हुन्थ्यो होला तर चेतना त पक्कै थियो सुचना प्रवाह गर्नु पर्छ भन्ने । नत्र सूचनाकै लागि बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुँदैनथ्यो होला । नेपालमा पहिलो पटक नेपालको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई संविधानमा राखियो । अहिलेको नेपालको संविधानको धारा २७ मौलिक हकको रूपमा राखीएको छ । सूचनाको हकलाई प्रचलन गराउनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरी कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सुचनाको हकको कार्यान्वयन भने झन दिन दिनै खस्कदो छ । यसको एउटै निश्कर्ष हो राज्यशक्ति सुचना प्रवाहमा उदासिन हुनु । नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य कै लागि सुचनाको आवश्यक्ता पर्दछ । तर अहिलेको संघीय संरचनामा सबैभन्दा कम आंकलन गरिएको र महत्वहिन मानिएको विषयवस्तु सूचनालाई लिईएको छ । सूचनाको हक भनेको नागरिकको थाहा पाउने हक हो । यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा कसैले कन्जुस्याँई गर्नुहुँदैन ।

नेपालमा पहिलो पटक नेपालको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई संविधानमा राखियो । अहिलेको नेपालको संविधानको धारा २७ मौलिक हकको रूपमा राखीएको छ । सूचनाको हकलाई प्रचलन गराउनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरी कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सुचनाको हकको कार्यान्वयन भने झन दिन दिनै खस्कदो छ । यसको एउटै निश्कर्ष हो राज्यशक्ति सुचना प्रवाहमा उदासिन हुनु । नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य कै लागि सुचनाको आवश्यक्ता पर्दछ । तर अहिलेको संघीय संरचनामा सबैभन्दा कम आंकलन गरिएको र महत्वहिन मानिएको विषयवस्तु सूचनालाई लिईएको छ । सूचनाको हक भनेको नागरिकको थाहा पाउने हक हो । यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा कसैले कन्जुस्याँई गर्नुहुँदैन ।

अहिलेका राजनैतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के बिर्सनु हुन्न भने अहिलेको संघीयता ल्याउन र यसलाई अझै संस्थागत गर्नमा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना शक्ति हो । सूचना माग्ने र पाउने हकलाई सूचनाको हकको रूपमा लिइएको छ । नागरिकले आफ्नो सरोकारको, सार्वजनिक चासोको लगायत जुनसुकै विषयको सूचना प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछन् । सूचना भनेको कुनै पनि विषयको सत्य जानकारी हो । यो कच्चा तथ्याङ्कलाई विभिन्न विधि प्रयोग गरेर उपयोगी बनाइएको हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सूचना भनेको स्थापित सत्य हो, जसको आधारमा हामी आफ्नो धारणा बनाउन र निर्णय लिन सक्दछौँ । जनतालाई सु–सूचित गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सूचना प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । अधिकार शब्दले कर्तव्य पनि सँगै लिएर आउने भएकाले राज्यले मागेका सूचना सही रूपमा उपलब्ध गराउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक मौलिक हक हो । यो संकटकालको सीमित अवधिमा बाहेक निलम्बन हुँदैन । जनता सूचनाका मालिक हुन । यो नागरिकको हकमध्ये सर्वश्रेष्ठ हक पनि हो । हामिले अझै के बिर्सनु हुन्न भने अहिलेको अवस्थामा आउनुमा सूचना महत्वपूर्ण स्थान छ ।

सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको आधारको रूपमा लिईएको छ । यसले भ्रष्टाचार न्यनीकरण गरी सुशासन कायम गर्नमा सहयोग गर्दछ । जनताले सूचनाको हक मार्फत विकास र सुशासनको अनुभूति गर्दछन् । सूचनाको हक सार्वजनिक कार्यको खबरदारी हो । यो विकृति बिरुद्धको अभियान हो । यसलाई सार्वजनिक निकायको गतिविधिलाई नियाल्ने माध्यमको रूपमा व्यापक प्रयोग गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक निकाय सच्चिने र सुध्रिने अवसर पाउँछन् । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाले जनताले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ । उनीहरूले सूचनाको हकको बिरुद्धमा बोल्नु हुँदैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा राज्यको काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप हुनुपर्ने, ती निकायका काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्ने, तिनीहरू नागरिकप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने तथा आफूसँग रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर के त्यस्तो भएको छ त रु सबैले बेलैमा सोच्नु पर्ने भएको छ । सुचनालाई कम आङ्कलन गरेमा नत राज्य संतुलित हुन सक्छ, नत राज्यव्यवस्था ।

विशेषगरी अहिलेको स्थानीय सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी गतिविधिलाई सहज बनाउन अति जरुरी छ । नजिकको सरकारको हैसियतले पनि त्यो गर्नू स्थानीय सरकारको आम जनता प्रतिको उत्तरदाईत्व हो भन्छु म त । संघीयतामा जहाँ जनता नै सर्बोपरि छन त्याँहा सुचनाको महत्वपुर्ण मुमिका हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु भएन । सूचना प्राप्त गर्नू र त्यसको सदुपयोग भएमा यसले राज्य संचालनमा समेत सकारात्मक सहयोग गर्दछ । सुचना व्यवस्थित र दुरुस्त हुनु पर्दछ । वास्तविक सुचना दिनमा कसैले पनि धक मान्न हुदैन । कानुन वन्देज गरेका बाहेकको सुचना पदिनमा कसैले पनि धक मान्नु हुदैन,सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । किन की सूचनाको हकले नेपाली समाजमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नमा मद्धत गर्दछ ।  सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै सार्वजनिक कार्यमा खबरदारी गर्नमा मद्धत पुग्दछ । जनताले सूचना नपाएकै कारणबाट आफ्नो हक अधिकर प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने आउँदैन । सूचनाको प्रवाहले संघीयताको जगलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ । वास्तवमा अहिलेको संघीयतामा सबैभन्दा ठुलो यसको जग बसाल्नमा मद्दतगारको रुपमा सुचना प्रवाहलाई बुझन अझै पनि नेपाली समाज, राजनैतिक दल, जन निर्वाचित प्रतिनिधि सबैले बुझ्न जरुरी छ । न कि सुचना प्रवाहमा उदासिन हुनु । सुचना प्रवाहमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बनोस् शुभकामना ।।