धर्मेन्द्र झा
नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २०६४ बाट हो । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । र, यसो हुनुमा सरोकारवाला निकाय जति सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसक्नु मूल कारण हो भन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन । सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनको उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्राप्त पुनरावेदनको सङ्ख्या र त्यसमाथिको सुनवाइको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यस हक प्रतिको उदासीनताको मूल्याङ्कन सहजै गर्नै सकिन्छ ।
पुनरावेदनको सङ्ख्याका आधारमा मात्र सूचनाको मागसम्बन्धी समग्र अवस्थाको आङ्कलन गर्नु उचित हुँदैन तर हक प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न भने अङ्क विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ । यस हकका पक्षधर केहीले यस्तो अनपेक्षित अवस्था उपन्न हुनाका पछाडि आयोग र जनता बीचको दूरीलाई पनि जिम्मेवार ठह¥याउने गरेका छन् । तर यसो भनेर अन्य कारणबाट उन्मुक्ति भने पाउन सकिँदैन । एउटा कुरा सत्य हो, यस अवधिमा आयोग आम जनताबीच जुन रुपमा भिज्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । तर यसको दोष के आयोगलाई मात्र पन्छाएर अन्य पक्ष ओभानो हुन मिल्छ त ? निश्चय पनि सकिँदैन । आज पनि ग्रामीण नेपाली मात्र होइन, सहरिया सम्भ्रान्तका बीचमा पनि यस ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन । अर्थात् सूचनाको हकबारे आमजनतामा यसबारे समुचित जानकारी छैन । आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पु¥याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढङ्गले लागू हुन्छ, सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकेको छैन । यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ । दुःखद कुरा, यो कानुन लागू नगर्ने दिशामा नेपालका सार्वजनिक निकायहरु नै अग्रसर छन् ।
देशमा अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू छ । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्यनको अवस्थामा छ । संविधानअनुरुप देशमा दोस्रो सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन आसन्न छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरुप अनेक कानुन कनेका छन् । विगतका थुप्रै कानुन संशोधित र परिमार्जित भएका छन् । तर सूचनाको हकलाई सम्भवतः सङ्घीयताले छोएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा कुनै फेरबदल हुन सकेको छैन । सम्भवतः यो पनि एक कारण हो, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न ठडिने गरेको छ ।
संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुँदैछन् । संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने बहसको अवस्था सिर्जना भयो, जुन स्वाभाविक थियो । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमा सँगै विद्यमान अनेकौँ कानुन संशोधन गरिए । कतिपय कानुन संशोधनको चरणमा पनि छन् । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढङ्गले बहस हुनु मात्र आवश्यक छैन, बरु परिवर्तित परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ । यस कार्यमा विगतमा कमजोरी अनुभूत गरियो । अब पनि ढिला भइसकेको छैन । यसबारे छलफल चलाइनु अपरिहार्य छ ।
सूचनाको हकसम्बनधी ऐन यस्तो कानुन हो, जो जनता स्वयम्कै क्रियाशीलताका आधारमा लागू हुन्छ अर्थात् जनता स्वयम्ले लागू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यो ऐनमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समयावधिको किटान गरिएको छ । सूचना माग गर्नेले निवेदन दर्ता गर्ने बित्तिकै यस्तो समयावधि लागू हुन्छ अर्थात् सूचना मागकर्ताद्वारा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता हुनासाथ ऐनका प्रावधानहरु तत्काल आकर्षित हुन्छन् ।
अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेन्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका छन् । भारतमा यो हक लागू भइसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले संसद्मा भनेका थिए, ‘भारतले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास त यो कानुन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
सूचनाको हक आफैँमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनका रुपमा यो हक रहन सक्दैन । यस मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले एउटा नवीन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आवश्यक हुन्छ ।
सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभूति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, जनताको यति महत्वपूर्ण हकका रुपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।
सङ्घीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रुपमा दुईथरी संरचनाको व्यवस्था रहेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक । नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जो केन्द्रीय स्तरमा क्रियाशील छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुर्नपरिभाषित हुनु जरुरी छ । सूचनाको हकमाथि समानरुपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, सङ्घीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिकरुपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुवै रुपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति सँगाल्न सक्नेछन् ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेश स्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसको अर्थ हो, यस सम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा अलग अलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रुपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरुमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ । यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठन विधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा—सुविधा, सूचना प्राप्तिको अवधि, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचना प्राप्तिको कार्यविधि लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ । प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ । तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यसको अर्थ हो सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ । यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ । यस्तोमा ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयेगलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एक पटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रुपमा केन्द्रीय आयोगलाई जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
