सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली संग सूचनाकोहक का प्रधान सम्पादक इन्दिरा बस्नेतले गरेको कुराकानी
१) शूरुमा तपाइको परीचय वाट आजको कुराकानी शुरु गरौ । तपाइको वारेमा वताइदिनु न ।
मेरो जन्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मेच्छे– ३, लुम्सालबेसीमा (तेमाल गाउँपालिका– ८) मा भएको हो । मध्यम पारिवारिक पृष्ठभूमिको कृषक परिवारमा मेरो जन्म भएको हो । गाउँमै रहेको विद्यालय श्री सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ गरी श्री मङ्गल जनविजय मा.वि., मङ्गलटारबाट २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुँ ।
उच्च शिक्षाका लागि त्यतिबेला काठमाडौंको विकल्प थिएन । गाउँमै खेतीकिसानी गरेर बस्नु वा अध्ययनका लागि काठमाडौं जानुको विकल्प थिएन । दाइहरु पनि काठमाडौंमा कोठा लिएर बस्नुहुन्थ्यो । आफू कृषि पेशा गरेर पनि बुबाआमाले मलाई अध्ययनका लागि काठमाडौं पठाउनुभयो । यसका लागि उहाँहरुप्रति सधैं ऋणी छु ।
प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य क्याम्पसमा मानविकी सङ्कायमा म भर्ना भएँ । पत्रकारिता अध्ययन गर्ने रुचि भए पनि थोरै अङ्क नपुगेकोले मैले त्यो अवसर गुमाएँ । औपचारिक कक्षामा सामेल नभए पनि पत्रकारिताप्रतिको मेरो रुचि कायमै थियो । क्याम्पसमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले साहित्यलगायत विविध विषयमा लेखिएका लेखहरु बोर्डमा टाँसेर प्रकाशन गर्ने चलन थियो । क्याम्पसमा आफूसम्बद्ध संगठनको प्रकाशनको जिम्मा पाएँ । २०५२ साल फागुनदेखि जनादेश साप्ताहिकमा आबद्ध भएँ । रत्नराज्यबाट प्रवीणता प्रमाण तह र त्रिचन्द्र कलेज, घण्टाघरबाट मानविकी संकायबाट बीए उत्तीर्ण गरेको हुँ ।
त्यसपछि निरन्तर २०५८ सालसम्म म त्यही पत्रिकामा आबद्ध रहें । २०५८ असारदेखि जनदिशा दैनिक पत्रिकामा आबद्ध भएँ । २०५८ मंसिरमा सङ्कटकाल लगाइयो । मंसिर ११ गते जनदिशा दैनिकको कार्यालयबाटै सरकारले गिरफ्तार ग¥यो र, एक महिनाभन्दा बढी समय बेपत्ता बनाई भद्रबन्दीगृहमा राखियो । २०५९ असारको अन्तिममा हनुमानढोका हाजिर हुने गरी म रिहा भएँ ।
त्यसपछि पनि कुनै न कुनै रुपमा पत्रकारितामै क्रियाशील रहँदै पुनः जनादेश साप्ताहिकमा सम्बद्ध भएँ । पत्रकारिता पनि अद्र्धभूमिगत रुपमा गर्नुपर्दाको फरक अनुभूति गर्न पाउनेमा म पनि भएँ । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच दोस्रो वार्ता भङ्ग भएपछि देशभित्रै बस्न र पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन सहज थिएन । जनादेश साप्ताहिक केन्द्र, पूर्व, पश्चिम र मध्यसहित गरी विभिन्न संस्करणमा प्रकाशित हुन थाल्यो । जनादेशको केन्द्रीय प्रकाशन प्रवासबाट हुन थाल्यो । त्यही क्रममा दिल्लीमा रहेर जनादेशको प्रकाशनमा संलग्न भएँ । दिल्लीमा पनि सुरक्षालगायत अनेक समस्या भएपछि नेपाल फर्किएँ । त्यसपछि गणतन्त्र एफएममा समेत आबद्ध रहेर क्रियाशील रहें ।
२०६४ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को सञ्चालक समिति सदस्यको जिम्मेवारी दियो । केही समय राससको सञ्चालक समितिमा रहेपछि त्यहाँबाट राजीनामा दिएँ र रेडियोका साथै वैचारिक संश्लेषण मासिक, मूलप्रवाह मासिक, नयाँ जनदिशा दैनिक तथा समयबद्ध साप्ताहिकमा सम्पादकका रुपमा सम्बद्ध रहें ।
२०७६ मंसिर २३ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ पुस २४ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्तको जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । विगत दुई वर्षदेखि सूचना आयुक्तको रुपमा नागरिक अधिकारको पक्षमा सकेको भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेको छु ।
प्र. २) आम नागरीकले सूचनाको हक लाइ कसरी वुझ्नुपर्छ ।
– सूचनाको हक नेपाली नागरिकका लागि संवैधानिक रुपमै व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा नागरिक निगरानी हुन सके अनियमितता हट्ने, सुशासन कायम हुने र राज्य तथा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक दायित्व र अपनत्व कायम हुने मान्यताका साथ सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको हो । सार्वजनिकमात्र नभई आफ्नो सरोकारको विषयमा पनि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्न नागरिकलाई प्रदान गरिएको यति महत्वपूर्ण अधिकारलाई मानागरिकले पनि त्यही रुपमा बुझ्न, ग्रहण र प्रयोग गर्न सके संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र समावादोन्मुख नेपाल निर्माणमा मद्दत पुग्ने थियो ।
प्र. नं ३) भारतमा करोडौ मानिसले सूचना माग गरेका छन, नेपालमा सूचना माग कर्ताको संख्या कती छ ? नेपालमा सूचना माग कर्ताको संख्या कम हुनुको कारण के होला ?
– जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि विशाल हुनुको नाताले भारतमा सूचना मागकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य हुनु स्वाभाविक हो । तर, यत्तिमात्र होइन; भारतमा सूचना माग गर्ने अभियानकै रुपमा चलेको छ । भारतमा पछिल्लो समय शक्तिशाली दलका रुपमा उदाएको एउटा राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि नै सूचना माग गरेर शुरु भएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यहाँ अनियमितताप्रति खबर्दारी गर्ने बलियो औजारका रुपमा सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्ने सवालमा अभियन्ताहरुले व्यापक रुपमा नागरिक तहसम्म पु¥याएका छन् । ढिलासुस्ती र अनियमितताको आशंका हुनेवित्तिकै नागरिकले त्यसबारे सूचना माग गर्ने गरेकै कारण त्यहाँ विकासले पनि गति लिएको हो भनिन्छ । ‘आरटीआई लगा दूँ’ भनेपछि ढिलासुस्ती भइरहेका काम तुरुन्त हुने गरेको यतिबेला भारतमा कहावत नै बनेको छ ।
हामीकहाँ पनि पछिल्लो समय सूचनाको हकबारे नागरिकस्तरमा जागरुकता बढेको छ । यद्यपि, त्यसले अभियानकै रुप लिइनसकेको यथार्थ हो । सूचना माग गर्न पाइन्छ भन्नेबारे आमनागरिक जानकार नै नहुनु तथा सूचना माग गरेर के गर्नु ? यहाँ जे गरे पनि यस्तै हो भन्ने निराशावादी कोणबाट पनि नेपालमा सूचना माग गर्न रुचि नबढेकोजस्तो लाग्छ । सूचनाको हकको प्रयोगले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विषयलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने शक्तिको अनुपस्थितिले पनि नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग आम नबनेको हुनसक्छ ।
अहिलेसम्म सूचना माग गर्ने नागरिकको सङ्ख्या एकीन गर्न कठिन छ । सूचना नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको पुनरावेदनको सङ्ख्या चाहिं ८ हजारको हाराहारीमा छ ।
प्र.नं. ४ सूचना आयोग नागरीकको पक्षमा उभिन्छ वा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको पक्षमा उभिन्छ ?
– नेपालमा सूचनाको हकको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नागरिकलाई बलियो बनाउन र राज्य तथा सार्वजनिक निकायलाई खबर्दारी गर्न सक्ने नागरिक बनाउन गरिएको हो । नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हकको रक्षा गर्नु सूचना आयोगको प्राथमिक दायित्व हो ।
प्र. नं. ५ अगिल्लो पटकका आयुक्तहरु नागरीकको पक्षमा देखिन्थे उनिहरुले गर्ने निर्णय र कानुनको व्याख्या नागरीकको पक्ष हुनेगरी हुन्थे, अहिलेका आयुक्तहरु सरकारको र कर्मचारीको पक्षलाइ फाइदा हुने गरी वोल्ने र नागरीक र सूचना माग कर्ताको भन्दा कर्मचारीको पक्षमा कानुनको व्याख्या गर्ने गरेको भन्ने आरोप छ यसमा हजुरको भनाइ के छ ?
– कानुनी रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारी नागरिकभन्दा अरुको पक्षमा हुनै सक्तैन । यो आरोप आफैमा पूर्वाग्रहपूर्ण छ ।
प्र. नं. ६) सूचनाको हक मौलिक हक हो , के नेपालमा नागरीकहरुले यो हक मौलिक हकको रुपमा पाउने वातावरण वनेको छ ?
– सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिसकेपछि यो हक संविधानतः नागरिकको मौलिक हक नै भयो । तर, व्यावहारिक रुपमा यसलाई मौलिक हककै रुपमा स्थापित गर्न अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।
प्र. नं. ७) नागरीकले मागेको सूचना १५ दिन भित्र नपाएपछी स्वतः कारवाहीको प्रकृया अगाडी वढ्नु पर्नेमा वर्षदिनसम्म नागरीकले सूचना नपाउदा पनी कसैलाइ कारवाही हुदैन किन ?
– नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेको सूचना सम्भव भएसम्म तत्काल र नभए बढीमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकारीले उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उपलब्ध नगराए, सूचना दिन अस्वीकार गरे, आंशिक सूचना उपलब्ध गराए, गलत सूचना दिए वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना उपलब्ध नगराए त्यस ७ दिनभित्र सोही कार्यालयका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कार्यालय प्रमुखकहाँ उजुरी भएको ७ दिनभित्र पनि निजले सूचना उपलब्ध नगराएमा त्यसको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने हाम्रो कानुनी प्रावधान छ । कानुनी प्रावधानलाई पालना गर्दैगर्दा अपवादमा केही भएका होलान् । भौगोलिक विकटताका कारण चिट्ठीपत्र आदनप्रदानमै धेरै समय गुज्रनु तथा सूचना माग र प्रवाहलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नुका कारण आयोगका आदेश कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आउनु परेको यथार्थलाई भने नकार्न सकिंदैन । झन् विगत दुई वर्षदेखि त कोििभडले हामीलाईमात्रै नभई संसारलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको पनि विर्सन हुँदैन होला । कार्यालयका आधा जति कर्मचारी कोभिड सङक्रमित भएको कठिन समय र परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले कुनै पनि दिन कार्यालय बन्द गरेन । र, पुनरावेदनउपरको निर्णय प्रक्रियालाई कहिल्यै पनि रोकेन । नागरिक अधिकारको सम्मानका लागि आयोगले गरेको यो अधिकतम प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिने कि ?
प्र. नं. ८) कारवाहीको प्रकृया आयोगले सूचना दिनु भनेपछी आयोगको आदेश नमानेको भएर कारवाही हुने हो वा विनाकारण नागरीकको मौलिक हकको सम्मान नगरेको भएर कारवाही हुने हो ?
– सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक हो । सूचना आयोग नागरिकको यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन भएको निकाय हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान नगरेको खण्डमा उसलाई जरिवाना र विभागीय कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नागरिक अधिकारको सम्मान गरी सूचना दिन आयोगले सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई कानुनी प्रावधान अनुसार दिएको आदेश पालना नगर्नु भनेको नागरिक अधिकारको सम्मान नगर्नु नै हो । कार्वाहीका लागि आयोगले दिने आदेशको व्यहोरामा आयोगको आदेशको पालना नगरेको भनेर उल्लेख गरिनु पनि ती निकायका प्रमुखले नागरिक नागरिकप्रति बेवास्ता गरेको अर्थमा राखिएको हो ।
प्र. नं. ९) तपाइ पत्रकारीता क्षेत्रकोे व्यक्ति पनी भएको कारण त्यहाँ हुँदा र अहिले यहाँ हुँदा पाएको फरक के छ ?
– मैले माथि पनि उल्लेख गरेको छु । पत्रकारिता गर्दा पनि कुनै न कुनै रुपमा नागरिकलाई बलियो बनाउने र सससूचित गर्ने अभियानमा सक्रिय बनेर लागियो । सूचना आयुक्तका रुपमा पनि त्यो अभियानभन्दा टाढा भएकोजस्तो अनुभूति हुन्न । पत्रकारिता गर्दा अलि बढी खुल्लापन हुन्थ्यो भने आयुक्तका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दा केही बाँधिएको अनुभूति चाहिं भएको छ; जुन स्वाभाविक पनि हो ।
प्र. नं. १०) सूचनाको हकलाइ भ्रस्टाचार न्युनीकरणको मुख्य आधार मानिन्छ । यसको बलियो खम्वाको रुपमा सूचना आयोग रहेको छ । सूचनाको हक नहुदै पनी काङग्रेस सरकार सुशासन वाट डराएको छ । सूचनाको हक नहुदै पनी काङग्रेस नेताहरुलाइ भ्रस्टाचार मुद्धा लागेको अवस्थामा सूचना आयोग वलियो भयो भने आफ्ना नेता कार्यकर्ता धेरै जेलमा सड्ने डरका कारण आयोगलाइ कमजोर वनाउन यो सरकार लागेको छ । सचिवको दरवन्दी हटाएको छ आयोगको वजेट धेरै कटौती गरेको भन्ने हल्ला वजारमा सुनिन्छ को यो सत्य हो ?
– सूचनाको हकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषभन्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विशेषसँग बढी सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, सत्तामा नुहँदाका बखत नागरिक सर्वोच्चताको बखान गरेर नथाक्नेहरु सत्ताको बागडोर सम्हाल्न थालेपछि शासकमा रुपान्तरित हुन्छन् र नागरिक अधिकार कटौती गर्न उद्यत् हुन्छन् भन्ने एउटा आममान्यता बनेको छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रहेको विशिष्ट श्रेणीको सचिवको दरवन्दी हटाइएको तथा बजेट घटाउँदै गएको प्रसङ्ग चाहिं तपाईँको प्रश्नका सन्दर्भसँग अलि मेल खाएन । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रहेको विशिष्ट श्रेणीको सचिवको दरवन्दी २०७८ कात्तिकदेखि खारेज गरिएको थियो भने बजेट त त्योभन्दा अघिदेखि नै घटाउन थालिएको हो ।
प्र. नं.११) अहिलेको सरकारले कटौती भएको नेपाल सरकारको सचिवको दरवन्दी पुनः कायम गरेर आयोगलाइ वलियो वनाउला ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रहेको विशिष्ट श्रेणी (कानुन)को सचिवको दरबन्दी कायम राख्न र आयोगको बजेट बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अनुरोध गरेका छौं । यो विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ । हामी सकारात्मक परिणामको प्रतीक्षामा छौं ।
प्र. नं. १३ नेपालमा स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था भएपनी यी आयोग हरु सरकारको कठपुतली कै रुपमा देखीने र असक्षम र असहाय जस्तो देखिने खास कारण के हो ?
– तपाईँले राख्नु भएको प्रश्नको प्रसङ्ग अलि बढी आग्रह प्रेरित जस्तो लाग्छ । आयोगले स्वतन्त्र रुपमै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको विषय त नागरिक सरोकारका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह तथा मातहतका सार्वजनिक निकायलाई आयोगले गरेका आदेशहरु नै पर्याप्त छन् नि ! होइन र ?
प्र. नं. १४ सूचना आयोग वलियो वन्न के हुनुपर्छ ?
कानुनी प्रावधानका हिसावले सूचना आयोग बलियो नै छ । यसलाई अझै बलियो बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष केही प्रस्तावहरु गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक कार्यविधि पूरा गरेर आयोग आफैले आफ्नो लागि बजेट विनियोजन गर्ने, आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति आयोग आफैले नियुक्त गर्ने र सूचनाको हक संवैधानिक भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई पनि संवैधानिक बनाउने भन्ने आमसहमति बनिसकेको थियो; त्यसलाई कार्यरुप दिन सके नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोग अझै सक्षम बलियो हुने थियो ।
प्र. नं. १५) हरेक नियुक्ति राजनैतिक पहुँचवालाले पाउँछन भन्ने हल्ला छ । तपाइले कुन राजनैतिक दलको सिफारिसमा यो पद मा आउनुभयो ?
– राजनीतिक नियुक्तिहरु तपाईँले भन्नु भएजस्तै भागबण्डामा हुने गर्छन् भन्ने हल्ला म आफूले पनि सुनेको हुँ । तर, संसारभर नै नियुक्तिका प्रक्रिया उस्तैउस्तै नै हुन् भन्ने वास्तविक यथार्थ हो । हामीकहाँ सबैले आफूलाई मात्र सक्षम र स्वतन्त्र देख्ने एउटा रोग छ । आफू वा आफू अनुकूलका नियुक्ति भए ताली पिट्ने र नभए उछित्तो काढ्ने एउटा अनौठो प्रचलन नै छ । यसबारे यहाँभन्दा धेरै भन्नु उपयुक्त नहोला ।
जहाँसम्म मेरो सवालको प्रश्न छ, यससँग मेरा केही मत छन् । मान्छे कोही पनि निरपेक्ष स्वतन्त्र हुन सक्दैन । चाहेर वा नचाहेर कुनै न कुनै रुपमा मानिसहरु पक्षधरताको सीमाबाहिर रहन सक्दैन । सूचना आयुक्तका रुपमा नेपाल सरकारलाई छनौट समितिले सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडिसम्म म सक्रिय पत्रकारितामा रहेको थिएँ । कसैका निजी मान्यता सार्वजनिक रुपमा सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ । कानुनी हिसावले सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै २०७६ मंसिर २२ गतेकै दिनदेखि आफूसम्बद्ध पत्रिकाको सम्पादकको जिम्मेवारीबाट म अलग भएको स्मरण यहाँको सञ्चार माध्यममार्फत् सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु । सिफरिस समितिको नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना आयुक्तका लागि मेरो नाम सिफरिस गरेको भन्ने सुनेकोसम्म हुँ ।
प्र. नं. १६ अन्तमा सूचनाको हक डट कम मार्फत आम नागरीकलाइ, सूचना अधिकारीलाइ र कार्यालय प्रमुखलाइ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक संवैधानिक अधिकार हो । यसको प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकिन्छ । आफ्नो गाउँठाउँमा भएका विकास निर्माण तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमिततालगायतका विषयमा चियाचौपारीमा बसेर कुरा गरी दिन कटाउनुभन्दा त्यस विषयमा भएको के हो भन्ने तथ्य जानकारीमा लिन सूचना माग गर्ने बानी बसाल्नु हरेका नागरिकको कानुनी अधिकार हो ।
सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुले सूचना प्रवाहलाई झन्झट वा असहज रुपमा लिनु हुन्न । नागरिकले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँहरुको आधारभूत कानुनी दायित्व हो । अरुलाई कानुन पालना गर्न लगाउने र कानुन पालना नगर्नेलाई सजाय, दण्ड र जरिवानासमेत गर्ने अधिकार बोकेको उहाँहरुले पनि नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
यो अवसर, समय, र सम्वादको लागी धन्यवाद
धन्यवाद !
