लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारीसँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ
करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो पङ्क्तिकार त्यसबेला सूचना आयुक्तको जिम्मेवारीमा भएका कारण ती सूचना अधिकारी गुनासो लिएर भेट गर्न आएका थिए । नागरिकलाई दिनुपर्ने बिलभर्पाइ पटक पटक ताकेता गर्दा पनि लेखापालले नदिएर हैरान पारेकाले यसमा आफू दण्डित हुँंदा अन्याय हुने उनको भनाइ थियो ।
ती लेखापाल दोषी भएकाले आयोगले त्यसतर्फ विचार पु¥याउन उनले अनुरोध गरे । व्यावहारिक दृष्टिकोणले उनको अनुरोध ठिकै भए पनि आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेकाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान आयोगलाई नमिल्ने बताउनु यो पङ्क्तिकारको कर्तव्य र बाध्यता दुवै थियो । त्यही कुरा बताउँंदा पनि उनले पटक पटक अनुरोध गरिरहे । त्यसपछि यो पङ्क्तिकारले आयोगको आदेश आएकाले बिल भर्पाइको प्रतिलिपि आफूलाई उपलब्ध गराउन भनेर लेखापाललाई लिखित पत्र लेख्न सुझाव दियो । त्यसपछि उनी आयोगबाट हिँडे । सम्भवत :उनको लिखित पत्रपछि लेखापालले उक्त सूचना उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ, त्यसपछि ती नागरिक सूचना पाइनँ भनेर कम्तीमा यो पङ्क्तिकारको कार्यकालभर आयोग आएको जानकारी छैन ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कानुनले सूचना नदिएबापत दण्डित गर्ने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई हो तर सूचना उत्पादन हुने विभिन्न शाखाका कर्मचारीले सूचना अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध नगराउने गरेको कैयौँ सूचना अधिकारीले बताउने गरेका छन् । त्यसमा पनि लेखापालले त उनीहरूलाई हैरान नै पारेको कैयौँको गुनासो रहने गरेको छ । नागरिकलाई सहज रूपमा सूचना प्रवाह गरेर सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गराउन यो एउटा व्यवधान हो । त्यही भएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखसहित सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना उत्पादन गर्ने शाखाका कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा समेटिने कानुनी व्यवस्था थप गर्न आवश्यक छ ।
नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउन यसको नियमक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऐनको दफा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भावनाबमोजिम जारी कानुनअनुसार आयोग पूर्णतः स्वतन्त्र हुने व्यवस्था छ र आयोगले त्यही भूमिका निर्वाह पनि गर्दै आएको छ । नियुक्तिकर्ताको विवेक हरायो भने आयोगको अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ त्यसको स्वतन्त्रतामाथि आँंच आउने खतरा रहन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष रहेको समितिले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नियुक्त गर्ने हालको व्यवस्था छ । सभामुख आफैँमा तटस्थ पदाधिकारी हुन् । सामान्यतया उनले सरकारी प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दैनन् । पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष राज्यको निकायका प्रतिनिधि होइनन् ।
सञ्चारमन्त्री सरकारका प्रतिनिधि हुन र निर्णय सरकारले गर्ने हो । सभामुख पनि सत्तासीन दलकै भएको अवस्थामा आयोग गठनको स्वरूप कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सरकारको एक्लौटी तजविजीमा हुने खतरा रहन्छ । यो अवस्थाले आयोगको तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा असर गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । कुनै निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारी सहभागिताले मात्र त्यो निकाय स्वतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा कुनै स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारी सहभागितासँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । यो ऐन पत्रकारहरूको सङ्घर्षले जारी भएको हो । त्यही सन्दर्भमा पत्रकारको प्रतिनिधि सिफारिस समितिमा राखिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ नागरिक अगुवा संस्था हो । यसको महìव र गरिमा बेग्लै छ तर राज्यको निकाय गठनमा यसको प्रतिनिधित्व त्यति आवश्यक हो भन्ने लाग्दैन ।
यसै पनि सिफारिस समितिमा पत्रकार प्रतिनिधि भएकै कारण होला, आम नागरिकका लागि जारी भएको यो ऐन पत्रकारको कानुन हो भन्ने गलत बुझाइ छ । कर्मचारीमा रहेको यो बुझाइ पनि कानुन कार्यान्वयनको एउटा अर्को बाधक हो । त्यही भएर ऐन संशोधन गरेर यसको सट्टा सिफारिस समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गर्न सके आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अझ मजबुत बनाउन सकिनेछ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउँंदै सुशासन कायम गर्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मुख्य लक्ष्य हो । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आआफ्नो काम, कारबाही, निर्णय र खर्च विवरणलगायतका सूचना प्रत्येक तीन, तीन महिनामा जनतामा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसलाई स्वतः खुलासा भन्ने गरिन्छ । जनता सूचना माग्न नआए पनि तीन, तीन महिनामा अनिवार्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो यो तर सबै सार्वजनिक निकायले यसरी सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छैनन् । आयोग गठनको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा एक प्रतिशत सार्वजनिक निकायले पनि स्वतः खुलासा नगरेको अवस्था थियो तर त्यो कार्यकालमा विभिन्न पटकका आदेश, ताकेता र उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमपश्चात् यो प्रतिशत २५, ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको हो । त्यसमा पनि कैयौँ सार्वजनिक निकायले झारा टार्ने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन यो अवस्था दयनीय हो । नागरिक सूचना माग्न आए दण्डको भागीदार हुने कारणबाट अहिले धेरै हदसम्म सूचना दिने गरेको पाइएको छ । तर स्वतः खुलासा नगर्दा दण्ड हुने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अटेर गरेको महसुस गरिएको छ ।
हुन त आयोगको आदेश पालना नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई दफा ३२ को (५) अनुसार दश हजारसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यो प्रस्ट नभएकाले हजारौँ सार्वजनिक निकायलाई आदेश गर्दै दण्ड गर्ने विषय त्यति व्यावहारिक र सहज छैन । त्यही भएर स्वतः खुलासा नगर्ने सार्वजनिक निकायको बजेट रोक्का गर्ने वा अन्य प्रकारका कारबाही गर्ने प्रस्ट व्यवस्थासहित ऐन संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यिनै आवश्यकता महसुस गरी तीन वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कानुन संशाधनको सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा संशोधन सुझाव समिति गठन गरी तीन महलेसहितको कानुन संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसो त मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि काम गर्दै आएको क्यानाडाको सेन्टर फर डेमेक्रेसी भन्ने संस्थाले विश्वका ११५ भन्दा बढी देशको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको कानुनलाई २२औँ स्थानमा राखेको छ । यो भनेको अत्यन्त राम्रो अवस्था हो । वास्तवमै नेपालको कानुन विश्वका धेरै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनभन्दा सबल छ तर कानुनमा रहेका ती सबल पक्षलाई पनि केही कमी, कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा उत्पन्न भएकाले त्यसबेला आयोगले संशोधनको सिफारिस गरेको हो । तर त्यसलाई सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँंदै सुशासन कायम गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक देखिएका कमी कमजोरी हटाउन उल्लेखित व्यवस्थामा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
यसबाहेक कर्मचारीलाई जनतालाई सूचना दिन प्रेरित गर्न र मनौवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सूचना प्रवाहलाई पनि एउटा मापदण्डमा राखिनुपर्ने त्यसबेला महसुस गरिएको हो । यो महसुसपछि आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सूचनाको हकलाई मापदण्डका बनाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि त्यसैबेला सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिस पनि त्यसै अलपत्र परेको छ । लोकतन्त्रका लागि पटक, पटक सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नागरिक अधिकारका लागि चालिएका यस्ता सिफारिसमा बेवास्ता गर्नु भनेको व्यवहारमा राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व नागरिक अधिकारका लागि गम्भीर छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
