नेपालमा बग्रेल्ती आयोग हरु छन् जुन सामान्य नागरिकको पहुँच भन्दा वाहिर रहेको भान हुन्छ थुप्रै आयोग मध्य नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना आयोग बाहेक अरु आयोगले खासै काम गरे जस्तो देखिदैन अन्य आयोग हरु जिल्ला पुगे भने काम को लागि भन्दा पनि बजेट सक्न पुगे जस्तो लाग्छ तर सूचना आयोग भने बजेट सक्न होइन सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो त्यो देउ भन्न बुझाउन जिल्ला जिल्ला धाएको छ धेरै जसो जिल्लामा कार्यक्रम सहजीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरेका छन् भने अध्यक्षता आयोग आफैले गर्ने गरेको छ प्रमुख अतिथि भने सके सम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बोलाउने गरेको पाइन्छ यसको भित्रि मर्म चाहि उनीहरुले पनि जिम्मेवारी महशुस गरुन भन्ने हुन् सक्छ यति मात्र होइन पालिका आफैले कार्यक्रम तयार गरेमा आयुक्त हरु नै स्थानीय तह सम्म पुगेर नि:शुल्क सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम दिने गरेका छन् अहिले हाल सालै आयोगले गुल्मी र अर्घाखाँची गरि दुइ जिल्लामा सूचनाको हक सम्बन्धि कार्यक्रम गरेको छ
गुल्मी जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी,सञ्चारकर्मी एवं सरोकारवालाहरु संग मिति २०८० फागुन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रेसुंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्रितादेवी कुँवर हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रमको अध्यक्षता सूचना आयुक्त कमला ओली आफैले गर्नु भएको थियो भने अतिथिका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष श्री टोपलाल अर्याल रहनु भएको थियो । आयोगका सचिब होम प्रसाद लुईटेलले सूचनाको हकका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उपसचिव सन्तोष दाहालले स्वागत मन्तब्य सहित कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्नु भएको उक्त कार्यक्रमलाई आयोगका शाखा अधिकृत जीवन कुँवरले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै अर्घाखाची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकामा पनि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, बिद्यालयका सूचना अधिकारी, संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी लगायतको उल्लेख्य सहभागितामा सूचनाको हक सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख श्री छबिलाल पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सूचना आयुक्त कमला ओली ले गर्नु भएको थियो भने बिसेष अतिथिमा उपप्रमुख श्री गीता भाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा रहनु भएको थियो । आयोगका सचिब होम प्रसाद लुईटेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उपसचिव सन्तोष कुमार दाहालले स्वागत मन्तब्य सहित कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो भने उक्त कार्यक्रमलाई आयोगका शाखा अधिकृत जीवन कुँवरले सञ्चालन गर्नु भएको थियो । यसरि आयोग एउटा टिम सहित जिल्ला जिल्ला पुगेर सूचानको हक सिकाउदै बुझाउदै आएको छ सूचना आयोग बाट अन्य आयोगले पनि सिकेर यसरि सिकाउदै हिड्ने हो भने महिला दलित मुस्लिम युबा सबैलाई राज्यको बिबिध पक्ष र आफ्नो अधिकार थाहा हुन्थ्यो ।
पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त स्वर्गीय बिनय कसजु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो
अब संसद वा जनताको नाममा गठित सरकारले के निर्णय गर्यो भनेर जनतालाई निर्णय
सुनाएर मात्रै पुग्दैन । कुनै निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक गतिविधि र निर्णयका बारेमा जानेर
मात्रै पुग्दैन तिनले गरेका निर्णयहरू मन्त्रालयदेखि गाउँसम्म कसरी कार्यान्वयन भए भनेर जान्न
पाउँछन् । आफूले तिरेको करबाट चल्ने र आफ्नो र देशको नाममा आउने सहयोग लिने हरेक
संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खर्च गरिरहेका छन् इत्यादि कुरा जान्ने अधिकार सम्पूर्ण
नागरिकलाई छ । आज केहि हद सम्म आयोग स्थानीय तह सम्म जिल्ला जिल्ला सम्म पुगेर यी कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
संसदीय वा जनप्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अघि युरोपका राजाहरू
ईश्वरको नाममा शासन गर्थे । उनीहरूले आफूलाई ईश्वरको प्रतिनिधि भन्थे । आफूले गरेका
कामको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथे । राजा र राज्यको काम कार्वाहीबारे
जनताले जान्न पाउँदैनथे । बेलायती नमुनाको प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था (संसदीय)
प्रणाली भएपछि जनताले चुनेका प्रतिनिधि वा जनताको वारेसले गरेको निर्णय सर्वमान्य हुन थाल्यो
। बेलायतका राजा वा रानीले जनप्रतिनिधि वा संसदले गरेको निर्णयमा सही मात्रै गर्थे । यसैले
वेलायतमा राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने भनाइ चलनचल्तीमा थियो ।
अहिले आएर यो बेलायती भनाइ असान्दर्भिक र गलत साबित भइरहेको छ । किन भने
जनप्रतिनिधिहरूको सरकार र संसदले गरेको निर्णय पनि गलत हुनसक्छ । तिनीहरूले पनि गल्ती
गर्नसक्छन् । असैले अब संसद वा जनताको नाममा गठित सरकारले के निर्णय गर्यो भनेर
जनतालाई निर्णय सुनाएर मात्रै पुग्दैन । कुनै निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि जनताले
थाहा पाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक गतिविधि र
निर्णयका बारेमा जानेर मात्रै पुग्दैन तिनले गरेका निर्णयहरू मन्त्रालयदेखि गाउँसम्म कसरी
कार्यान्वयन भए भनेर जान्न पाउँछन् । आफूले तिरेको करबाट चल्ने र आफ्नो र देशको नाममा
आउने सहयोग लिने हरेक संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खर्च गरिरहेका छन् इत्यादि
कुरा जान्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई छ ।
बीसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित विधायिका, विधायिकाप्रति
उत्तरदायी कार्यपालिका/सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा यी तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलन
गर्नसक्ने संविधानलाई अनिवार्य ठानिन्थ्यो । साथै राज्यका सबै अंगले ठिकसँग काम गरिरहेका छन्
कि छैनन् भन्ने निगरानी गर्न विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र प्रेसको सुनिश्चततालाई
आवश्यक सर्त मानिन्थ्यो । यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइएको थियो । प्रजातन्त्रको
लामो इतिहास भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रेसलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने
छैन भन्ने कुरा त्यहाँको संविधान (बिल अफ राइटको पहिलो संशोधन) मै उल्लेख गरिएको थियो ।
लोकतन्त्रमा जनमतको भूमिका र जनमत निर्माणमा प्रेसको महत्वलाई स्पष्ट पार्दै अमेरिकी पूर्व
राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए , “हाम्रो सरकारको आधार जनमत भएको हुँदा पहिलो लक्ष
नै यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने हुनुपर्छ र यदि मलाई प्रेसबिनाको सरकार र सरकारबिनाको प्रेसमध्ये
एउटालाई रोज्नु पर्यो भने म कत्ति पनि ढिला नगरी कन दोस्रोलाई रोज्नेछु ।”
जुन बेला जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्था सुरु भएको थियो त्यस बेला यातायात र
संचारका साधन र प्रविधिहरूको विकास भइसकेको थिएन । यातायाता र संचारको सबैभन्दा छिटो
साधन घोडागाडी र परेवा थिए । त्यसैले त्यो बेला देशको ऐनकानुन, नीति बनाउन र देश चलाउने जिम्मा जनताको वारेसलाई दिइएको थियो । उनीहरूले जनताको नाममा पाँच वर्षसम्म गरेका
जुनसुकै निर्णय जनताकै निर्णय मानिन्थ्यो । तर अहिले युग फेरिइसकेको छ । भौतिक वाधाहरू र
समयको दूरी अकल्पनीय मात्रामा घटेको छ भने मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेटजस्ता झण्डै मनको
गतिमा चल्नसक्ने सूचना र संचारका साधनहरू आम प्रयोगमा आइसकेका छन् । कुनै पनि
नागरिकले आफ्नो विचार वा अभिमत् कुनै ठाउँबाट पनि कुनै पनि बेला अभिव्यक्त गर्नसक्छ ।
अमेरिकाले यो रुपमा फड्को मारिरहदा अमेरिकामा रहेका नेपालि सूचना बात नै बन्चित भए पछी करीब ६ बर्ष अगाडी भोला आचार्य उत्तर अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको संस्था नेजाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाले आफ्नो दुखेसो पोख्नुभएको थियो जुन दुखेसो केहि नेपालि मिडियाले पनि प्रकाशन गरेका थिए दुखेसो यसप्रकार थियो
सूचनाको हकमा प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो महामहिमज्यू? यो शिर्षक आफै बोल्छ कि सूचनाको हक के हो भन्ने बारेमा ।
भूमिकामा रहेका पत्रकार र सम्बन्धित संस्थानै सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित हुनु पेशाकर्मीको लागि धर्मसंकटको विषय हो। र समाचार स्रोत व्यक्ति र संस्थाको नैतिक कमजोरी पनि हो। कुनै समाचार छ भने पाठक दर्शकका लागि पस्कनु पत्रकारका लागि कर्तव्य बन्छ।
सूचना या सूचनाको हक अधिकारलाई स्रोत व्यक्ति या संस्थाले लुकाउने या सिमित गर्नु अपराध हो। यस सम्बन्धि कानुनी पाटोमा अर्को पटक कुरा गरौंला, यस पटक सूचना जानकारी किन लुकाईन्छ या सूचनाको स्रोतले मिडियालाई किन स्किप गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं। हिजो बिहिबार नेपाललाई अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेको विषय खासै चर्चामा आएन, जुन समाचार मात्र होइन विशेष समाचार हो।
नेपालको गरिबी निवारण, सडक र विद्युतको विकासका लागि अमेरिकी र नेपाली अधिकारीबीच सम्झौता भएको छ। ५ सय मिलियनको हस्ताक्षर हुने औपचारिक कार्यक्रमको संयोजन डिसीस्थित दूतावासले संयोजन गरेको थियो। तर, यो समाचार पाउन पत्रकारहरुले सास्ती भोग्नु पर्यो। कार्यक्रमको निम्ता पत्रकारलाई दिईएन।
दूतावासले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक र नैतिकतापूर्वक पत्रकारहरुलाई बोलाएर समाचार लेख्ने अधिकार दिनुपर्थ्यो। नेपालबाटै सरकारी अधिकारीसँग आएका पत्रकारको उपस्थितिले कम्तिमा समाचारबाहिर आयो। भोलिपल्टै भए पनि अरुले पनि यसलाई समाचार बनाए। कम्तिमा पाठक दर्शकहरुको सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित भयो।
अमेरिकामा अहिले नेपाली मुलका पत्रकारहरुको बाक्लै उपस्थिति छ। धेरैजसो पलायन जस्तै भएका देखिए पनि केही साथीहरू कृयाशिल नै छन्। एक दशकदेखि सञ्चालन भइरहेकादेखि नयाँ सञ्चालनमा आएका आधा दर्जन पत्रिकाहरु मात्रै छन्। त्यस्तै दर्जनौ अनलाईन सञ्चालनमा छन्। उत्तर अमेरिकामा रहेका पत्रकारहरूको संस्था नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ, नेजा नै छ। डेढसयभन्दा बढी पत्रकारहरू आवद्ध संस्था र क्रियाशील मिडियाका साथीहरूलाई निम्ता त के केही सहभागीले सामाजिक सञ्चालमा फोटोहरू राखेपछि थाहा भयो।
यो विषयमा दूतावास र त्यसको नेतृत्वप्रति यहाँस्थित पत्रकारहरूले आपत्ति प्रकट गरे। स्वयम् यो स्तम्भकारलाई गुनासो पोखे।
पत्रकारहरूको संस्थाको नेतृत्व गरेका बेला यो विषयले मलाई पीडा दियो। मैले गुनासो सुनाउन फोन गरेँ दूतावासमा तर फोन उठेन। न्युयोर्कस्थित कन्सलेटका वाणिज्यदूतलाई फोन गरेँ। फोन नउठे पनि वाणिज्यदूत कृशु क्षेत्रीले मलाई प्रधानमन्त्री आउने सहभागी हुने कार्यक्रमको निम्ता फेसवुक पेजमा दिएँ। मैले गुनासो सुनाउनुपूर्व फकाउने हिसाबले निम्ता पठाइए दिए।
किनकि मैले धेरै पटक अनुराध गरेको छु सूचना पाउनुपर्ने कुरामा। उनको निम्ता मैले संस्थाको इमेलमा पठाइदिने अनुरोध गरे ताकी त्यसलाई सबै पत्रकार साथीहरुमाझ पुर्याउन सकियोस्। पत्रकारहरुको संगठनमा रहँदा यो कुराको बढी आवश्यकता हुँदोरहेछ। काम बन्दा सन्तुष्टि बढीसँगै प्रतिकुलतामा पीडा पनि डबल हुँदोरहेछ।
म आफैं एउटा पत्रकार र अर्को म पेशाकर्मीको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा रहेको छु। शुरूआतदेखिनै नियोगदेखि कन्सुलेट र दूतावासका अधिकारीहरूसँग आपसी सम्बन्धको विषयमा अपडेट गराउने कोशिश गरिरहेको छु। तर यसमा आंशिक मात्र सफल छु। कार्यकालको शुरूवातदेखि नियोग र दूतावासमा औपचारिक छलफल भेटघाट राख्ने मेरो प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन।
राजदूतसँग हामीले धेरै पटक यसबारे अनुरोध पनि गरेका छौं। हामीले मात्र एकतर्फी फलोअप गरेका छौं। तर दूतावासका कार्यक्रम र संस्थागत भेटघाटको निम्तो हामीले विरलै पाएकाछौं। मलाई सम्झना छ मैरो कार्यकालको सुरूको एउटा बहसमा राजदूतलाई आमन्त्रण गरेका थियौ। त्यसपछिका राजदूत कार्कीले संस्थाको विशेष कार्यक्रम र बहसहरूमा आउँदा होस समुदायका कार्यक्रममा भेटिँदा मैले दूतावास र मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेजाको संस्थागत सम्बन्धको विषयमा दोहर्याउँदै ताजा गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु।
मलाई सम्झना छ एनआरएन अमेरिकाको टेक्सासमा सम्पन्न गएको साधारण सभाको क्रममा भेट भएका राजदूत कार्कीसँग संस्थाको तर्फबाट एकछिन अनौपचारिक भेट गरेर आफ्नो बारेमा बताएको थिए। त्यसपछि राजदूतलाई संस्थागत रूपमा भेटेर कुरा गर्ने अवसर अहिलेसम्म आएको छैनौं औपचारिक बोलावटको अभावमा।
धेरै साथीहरुले दूतावास र विशेषगरि नेतृत्वप्रति बढी नै गुनासो गरेको पाउछु। उदाहरण दिँदै पहिलेका राजदूतहरु राम्रा थिए।
कुनै सूचना पनि पाउन सजिलो थियो। भेटघाट पनि सहज थियो। अहिलेकाले त फोन नै उठाउदैनन्। यस्तै यस्तै। मैले यसप्रकारको समस्या नआओस भनेर संस्थागत भेटघाटको कोशिश गरेको हुँ। किनकी कुनै पनि विषयमा उठेका गुनासाहरू छलफल र भेटघाटले नै कम गर्न सकिन्छ नकि बेवास्ता गरेर। कम्युनिकेसन ग्यापले कहिलेकाँही नभएका समस्याहरु जन्माउँछ।
यसमा म भन्दा पाका र खारिएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन। विगतमा दूतावास र नेजाबीच संस्थागतरूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एउटा प्रयास पनि गरिसकिएको छ।
तत्कालिन राजदूत डा.शंकरप्रसाद शर्मा र नेजाका पूर्वअध्यक्ष पत्रकार आडछिरिङ शेर्पाले संस्थागत सम्वन्ध सुमधुर गराउने र खास सूचना र जानकारीलाई सहज गर्नेगरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। अहिले त त्यसलाई कायम गर्दै केही भए थप साझेदारी गर्ने र भएकोलाई ताजा गर्ने न हो। जसले संस्थागत सम्वन्ध सुमधुर भई सूचनामा सहजता र कम्तिमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले सुविधा पाउन सजिलो हुन्छ। हैनभने दूतावास र विभिन्न नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्दै जानेछ।
त्यसो त सरकारी सुविधामा आफूअनुकुल काम गर्न हाम्रो गुनासोले सरकारी अधिकारीहरुलाई त्यति फरक नपर्ला तर प्रवासको समुदायलाई गर्ने नैतिक डिलप्रति तपाईहरु जिम्मेवार हुनुपर्दछ।
तपाई हाम्रो र हामी तपाईँको रेफरेन्स हुनेभएकोले एकअर्काबीच सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्दछ। सुरूमा पदवहाली गर्दा नगर्दैका समुदायका कार्यक्रममा बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो राजदूत डा कार्कीको। उनले बोलेका कुराहरु यो पंतिकारले पनि सुनेको छु र केही रेकर्डहरू पनि होलान्। उनले आफ्नो भाषणमा भन्थेँ म त अस्थायी राजदूत हो यहाँ बस्ने तपाईँहरू देशको स्थायी राजदूत हो।
वोल्न सिपालु उनले प्रवासबाट देशलाई सिकाउनुपर्छ भन्दै बोल्थे। तर त्यो कुरामा आफैं चुकेको अर्को पछिल्लो घटना हिजोको डिसीस्थित कार्यक्रम हो। म स्वयम्लाई राजदूतको गुनासो अपत्यार लाग्थ्यो शुरूमा।
तर अहिले मलाई उनको कामप्रति शंका शुरू भएको छ। हिजो केही साथीले भने राजदूतले गएको भूकम्पमा उठाएको रकम हिनामिना गरेको समाचार आएपछि पत्रकारसँग लगभग उठबस बन्द छ।
आफ्नो बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने र लेख्ने पत्रकारहरुसँग मात्र उहाँको भेटघाट हुन्छ। यदि यो भइरहेको भए गम्भीर आपत्तीको विषय हो। त्यसै त यो प्रवृत्ति यताको समुदायमा हावी देखिन्छ। आफू अनुकुलताका पत्रकारहरुलाई बोलाएर सार्वजनिक विषयलाई आफू अनुकुल लेख्ने र लेखाउने प्रवृत्ति हाम्रो समाजको दूर्भाग्य बनेको छ।
भूकम्प, बाढी पहिरोका लागि उठाईएका रकमहरू हिनामिनाका घट्नाले समाजलाई दूषित बनाईरहेको छ। अभिभावकको ठाउँमा बसेर यसप्रकारका विषयमा समाधान खोज्नु साटो पत्रकारहरुसँग दूरी बढाउनु सकारात्मक लक्षण होइन। हामीमध्ये कोही पेशाकर्मीहरू पनि यसमा चुक्यौ होला।
चाकडी अपनाएर केही साथीहरूले पेशाको मिसरेप्रिजेन्टेसन गरेका पनि होलान् र गरिरहेका पनि होलान्। तर सूचनामा पत्रकारहरुलाई पहुँच नदिनु नैतिक कमजोरी हो। सूचना सहज र सवैको पहुँमा पुग्नुपर्छ।
हामीले लेख्ने र समाचार स्रोतको रुपमा समाचार दिने तपाईँको कर्तव्य हो। यहाँस्थित सरकारी निकाय त हाम्रा लागि सूचनाको प्रमुख स्रोत हो। हिजो बिहिबारको कार्यक्रमको संयोजनकारी भूमिकामा रहेको दूतावासको कमजोरी या गैरजिम्मेवारी?
त्यसो त दूतावासले पत्रकारहरुलाई थाहा यस प्रकारको विषयलाई दूतावासले पत्रकारहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषय हो।
सर्वसाधारणको सूचनाको हकको विषयमा स्वयम् पत्रकार र पत्रकारहरुको संगठन बेखबर हुनु सामान्य विषय पनि होइन। सूचनाको स्रोतको भूमिकामा रहेका व्यक्ति अर्थात सम्बन्धित निकायको नैतिकता नहुँदा सूचना हकबाट पत्रकार मात्र होइन अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारण बच्चित हुनु हो।
सार्वजानिक सूचना सूचनाको हकबाट बञ्चित हुने अवस्थालाई म स्वयम् एक पत्रकारको परिचय र डेढ सय भन्दा बढी अमेरिकामा रहेका पत्रकारहरु र उनीहरुको पेशालाई प्रतिधिनित्व गर्ने संस्था नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको अस्तित्वलाई वेवास्ता गर्नु हो भन्ने वुझिन्छ।
त्यसैले अमेरिकास्थित सरकारी अधिकारीज्यूहरू विशेष गरी राजदूतज्यू आउनुहोस् यी सवै विषयमा छलफल गरौं। यसमा ढिला हुनु भनेको तपाईँ प्रतिका गुनासाहरुले भरिएका समाचार विचार आईराख्नु हो। तपाईँले पहल गर्नुभएका राम्रा कामको विषयमा पनि समाचार लेख्ने मौका त दिनुहोस्। बास्तबमा कर्मचारीले र जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हि भन्दा कामको बारेमा जति जानकारी सार्बजनिक गर्यो त्यति राम्रो समाचार बाहिर आउछ नगर्दा अरुले सूचना खोज्दा सूचना श्रोत कहिले काही गलत पनि हुन् सक्छ तसर्थ सूचना सार्बजनिक गर्नु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको हक हितमै हुन्छ
हाल नागरिकले कुनै पनि प्रकारको सूचना कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि बेला प्राप्त र प्रेषण गर्नसक्ने
सजिलो र सस्तो प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ ।
जनताले प्रेसको सहयोग बिना पनि राज्यका सबै अंगका गतिविधिहरूमाथि निगरानी
गर्नसक्ने साधनहरूको विकास भइसकेको छ । अर्कोतिर आमसंचार माध्यमहरूको अत्यधिक
व्यापारीकरण भएको र तिनमा जनसेवाको पक्ष हराउँदै गएको हुँदा प्रेसले राज्यको निगरानी गर्ने र
जनताको सेवा गर्ने प्रेसको मौलिक चरित्र व्यवहारमा हराउँदैछ । यसबाहेक प्रेसका आफ्नै
व्यावसायिक सीमा र आचार संहिता हुन्छन् । प्रेस सार्वजनिक हित वा सार्वजनिक चासोका
क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्तैन । प्रेसले हरेक व्यक्तिलाई उसँग सरोकारका सार्वजनिक निकायहरूबाट
उसको व्यक्तिगत सूचना दिलाउन सक्तैन । यसैले सूचनाको हक पाउनका लागि जनता पूरै प्रेसमा
निर्भर रहन सक्तैन, आफै प्रयास गर्नु पर्छ ।
सरकार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायहरूबाट सार्वजनिक तथा
आफूसँग सरोकारका विषयका व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाका
हक आवश्यक हुन्छ । जनताका सबै प्रकारका अधिकार बहाल गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन
‘सूचना पाउने हक’ नै हो । सूचनाको हकले जनतालाई अरू हक प्राप्त गर्ने बाटो खोल्छ । अर्थात्
अरू हक अधिकार प्राप्तिका लागि पनि सूचनाको हक आवश्यक हुन्छ । यसैले जनतालाई बलियो
बनाउन सूचनाको हक नभई हुँदैन ।
नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हक ऐन २०६४ पारित गरेर ऐतिहासिक
महत्वको काम गरेको छ । पाँच वर्षको एक पल्ट भोट हालेर प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न वाध्य भएका
नेपालीलाई अब कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी, सार्वजनिक चासोका निकायले गर्ने काम र
खर्चको हिसाब जान्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसका साथै आफूसँग सरोकारका विषयमा
निकायबाट सूचना लिन पाउने हकसमेत प्राप्त भएको छ ।
सूचनाको हक ऐन २०६४ को ३ मा भनिएको छ :
“(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।”
ऐनले दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व यसरी तोकेको छ :
“(१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ :
(क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने ,
(ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने,
(ग) आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
(घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) वमोजिम सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्नसक्नेछ ।”
दफा ५ मा सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन गर्न यसरी वाध्य परिएको छ :
“(१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसंग सम्बन्धित सूचना उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ :
(क) निकायको स्वरूप र प्रकृति,
(ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
(घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
(ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
(च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
(छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
(ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
(झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण,
(ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
(ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,
(ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।”
साथै उफदफा (४) बमोजिम “सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिमको सूचना यो
ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी
प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।”
उक्त ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि सूचना अधिकारीको
व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ७ मा नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउने
कार्यविधि स्पष्ट पारिएको छ ।
दफा ३० मा सार्वजनिक निकायबाट व्यक्तिगत सूचना पाउने व्यवस्था छ । दफा ३१ मा
सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ भने ३२ मा सजाय र ३३ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
गरिएको छ ।
ऐन बन्दैमा लागू हुन्छ र जनताले अधिकार पाउँछन् भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । यसलाई
जनतामा पुर्याउने, जनतालाई यसको महत्व बोध गराउने र यो ऐनले हामीलाई अधिकारसम्पन्न
गराउँछ भन्ने विश्वास दिलाउने काम अहिले सूचना आयोगले गरेको छ महेन्द्रमान गुरुङ को नेतृत्वमा रहेको आयोग अहिले कानुन बुझाउन जिल्ला जिल्ला पुगेको छ । स्थानीय तह सम्म पुगेको छ
सत्ता र शासक फेर्न बरु सजिलो हुने रहेछ तर प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र फेर्न गाह्रो हुने रहेछ । चार पटक जनआन्दोलन भएर चार प्रकारका शासन व्यवस्था फ्याँकिए पनि नेपालको परम्परावादी र अपारदर्शी राज्य संचालन व्यवस्था र संयन्त्र
फेरिएको छैन । आफूलाई मालिक र जनतालाई रैती ठान्ने राणाकालीन सोच अझै पनि विद्यमान छ । यो कुरा नभने पनि आयुक्तले महशुस गरेको कारण आज जिल्लामा र स्थानीय तहमा पुगेर कर्मचारीलाई सिकाइरहेको छ बुझाइरहेको छ ।
यसैले सूचनाको हकको कानुन यदि सही रूपमा लागू भयो भने यसले सबैभन्दा पहिले अपारदर्शी
ब्युरोक्रेसीलाई लोकतान्त्रिक बन्न सघाउँछ । साथै शासक र नेतृत्ववर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य
बनाउँछ । भ्रष्टाचारको महाजालबाट समाजलाई जोगाउन यो सार्थक उपाय हुनसक्छ ।
सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिनसक्छ । सामन्तवादी
शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा
मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा, जहाँ
जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा सीमित हुन पुग्छ, सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको
भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ
। सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू
व्यवहारमा लागू गर्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । वास्तवमा सूचनाको हकबिना
जनताका अरू अधिकारहरू अधुरा हुन्छन् ।
गुल्मी जिल्ला मा २०७६ सालमा पनि आयुक्त यशोदा तिमिल्सिना पुग्दा आधा सूचना मात्र पाइने गुनासो थियो हाल केहि हदसम्म सुधार भएको पाइन्छ यता अर्घाखाची को हकमा भने सूचना अभियन्ता मुक्तिनाथ भुसालले २०७२ सालमा घटना र बिचारमा लेखेको यो लेख सान्दर्भिक लागेको हुँदा यहा साभार गरिएको छ
सूचनाको हक प्रयोग गर्दा अर्घाखाँचीमा जे देखियो
सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि एक दरिलो औजारका रूपमा सूचनाको हकलाई लिन सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ तथा सूचनाको हक २०६४ ले कुनै पनि नागरिकको सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू हेर्ने, पढ्ने र प्रमाणित प्रतिलिपि लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसैको विकाश तथा सहयोगका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग तथा सूचना अधिकार केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् । यसअनुसार सार्वजनिक निकायको बजेट, आयव्यय, भए–गरिएका निर्णय तथा खर्च विवरण, बिल भर्पाइ, मौज्दात विवरणदेखि ठेक्कापट्टाका लिखत सम्झौता, लेखा परीक्षणका प्रतिवेदनलगायतका सम्पूर्ण जानकारी सूचनाको हकलाई प्रयोग गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सूचनाको हकको प्रयोग सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा मात्र नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिन, अधिकारबाट वञ्चित भएमा उपचार खोज्न, बिनाजानकारी अन्यायमा परिएको छ भने त्यसको कारण खोज्न तथा कुनै पनि परीक्षाको नतिजाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेमा आफू सम्मिलित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हासिल गर्नका लागि पनि सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसै सिलसिलामा सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकको प्रयोगले अर्घाखाँची जिल्लाबाट विभिन्न जानकारी हासिल भएका छन् । नेपाली सेनाको चन्दननाथ गण सन्धिखर्क ब्यारेकसँग उसले प्रयोग गरेका स्टेसनरीसम्बन्धी सूचना माग गर्दा पत्रसङ्ख्या ११२५१ मार्फत सूचनाहरू प्राप्त भए । बजेट शीर्षक नं. २२३११ मा कार्यालयसम्बन्धी खर्चका लागि रु. २४ हजार पाँच सय मात्र विनियोजन भई आउने कारण हरेक महिनामा सरदर दुई हजार बयालीस रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जानकारी मिल्यो । सोही प्रकारको जिज्ञासा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राख्दा च.नं. १८१४ को प्राप्त सूचनाअनुसार आ.व. ०७०/७१ मा मात्रै स्टेसनरी सामान खरिदका लागि चार लाख ८८ हजार सात सय ९० रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको जानकारी भएको छ । त्यसैगरी चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सोही कार्यका लागि ९० हजार दुई सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको बुझिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अर्घाखाँचीको च.नं. २६५ को प्राप्त सूचनाअनुसार आ.व. ०७०/७१ मा स्टेसनरी सामान खरिदका लागि ७७ हजार एक सय ५५ र चालू आवको पहिलो चौमासिकमा ३२ हजार सत्तरी रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यिनै विषयवस्तुमाथि सूचना माग गर्दा च.न. ८९६ को सूचना प्राप्त भए पनि माग गरिएका ठोस सूचनाहरू उपलब्ध हुन सकेनन् । कभरिङ पत्रसहित तीन पृष्ठको सूचना उपलब्ध गराएको शिक्षा कार्यालयले सूचीकृत गरिएका सप्लायर्सहरूको नाम मात्र जानकारी गराएको कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आइप-यो । त्यसैगरी च.न. ४ को पत्रद्वारा अस्पष्ट सूचना उपलब्ध गराएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको ०७१ चैत २७ गतेको आदेश वा निर्देशनअनुसार माग गरिएका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने तयारी सो कार्यालयले गरिरहेको बुझिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. १४४० अनुसार प्राप्त सूचना अध्ययन गर्दा आव ०७०/७१ मा ४५ हजार आठ सय एक्काइस रुपैयाँ स्टेसनरीमा खर्च गरेको छ । आ.व. ०७१/७२ को आर्थिक लेखापरीक्षण नभएकाले आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार अख्तियारी प्रदान गरिँदा नै गोप्य राख्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले उपलब्ध गराउन नसकेको जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले लिखित जानकारी गराएका छन् ।
नमूनाका रूपमा सङ्कलित उल्लेखित सूचनामा उल्लेख गरिएका स्टेसनरी सामानहरूको मूल्यमा समानता देखिँदैन । एउटै कम्पनी वा ब्रान्डका सामानमा पनि कार्यालयपिच्छे फरक–फरक मूल्य तिरिएको पाइयो । जस्तो कि, कङ्गारु ब्रान्डको सानो आकारको स्ट्याप्लर मेसिनलाई कोलेनिकाले ८०, प्रहरीले ६५, जिल्ला प्रशासनले ७० र पशु सेवाले ७५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइयो । यस्तै, कोरियन ग्लुस्टिकका लागि कसैले ४५, कसैले ५५, कसैले ९० त कसैले एक सय १० रुपैयाँँसम्म खर्च गर्ने गरिएको पाइयो । जापानिज पाइलट पेनका लागि कोलेनिकाले सय रुपैयाँँ र जिप्रकाले एक सय बीस रुपैयाँँ भुक्तान गरेका छन् । पशु सेवा कार्यालयले कम्पनी उल्लेख नगरेको पाइलट पेनका लागि ५० रुपैयाँँ, कृषि विकास कार्यालयले एक सय २० रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ९० रुपैयाँ भुक्तान गरेको पाइएको छ । सामान्य स्टेसनरी सामानहरू सदरमुकामबाट खरिद गर्दा मूल्यमा देखिएको यस्तो भिन्नताले सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करमाथि अनुगमनकारीहरूले आवश्यक ध्यान नपु-याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
जिविसलाई इन्धन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी खर्चको सूचना माग गरिएअनुसार च.न १७३२ को सूचनाहरू उपलब्ध भएका थिए । जसलाई अध्ययन गर्दा आव ०६९/७० मा इन्धनमा चार लाख ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ र मर्मतमा तीन लाख ३१ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको जिविस अर्घाखाँचीले आव ०७०/७१ मा इन्धनतर्फ आठ लाख ४६ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ तथा मर्मततर्फ दुई लाख ४१ हजार चार सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म इन्धनमा दुई लाख ९३ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जिविसले मर्मतमा एक लाख ३८ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको बुझिएको छ । त्यसैगरी सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट प्राप्त च.न. २५२८ को सूचना अध्ययन गर्दा ०७१ श्रावणदेखि ०७२ मसान्तसम्म अर्थात १० महिनाको समयाअवधिमा इन्धनका लागि एक लाख १७ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ र मर्मतसम्भारमा एक लाख ९४ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी मिलेको छ । जिविसबाट प्राप्त च.नं. १३७६ को अर्को सूचनाअनुसार आव ०६९/७० मा तीन लाख ६९ हजार चार सय रुपैयाँ र ०७०/७१ मा एक लाख ३१ हजार एक सय रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्राविधिकको च.न. ३७० को प्राप्त सूचनाअनुसार आव ०६९/७० मा सात हजार आठ सय रुपैयाँ र आव ०७०/७१ मा एक लाख ७८ हजार चार सय ६३ रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले विज्ञापनमा गरेको खर्च हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् ।
स्मरणीय छ, नागरिकले तिरेको करबाट सङ्कलित राज्यको ढुकुटी आ–आफ्नो क्षेत्रमा कसरी परिचालित भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा बुझ्ने अधिकार कानुनले जो–कोहीलाई दिएको छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्दै भए–गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले नागरिकले यसप्रति चासो देखाउनु व्यक्तिगत रूपमा सुसूचित हुनु मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पनि हो । अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा ‘सूचनाको हकका लागि नागरिक सञ्जाल’ले यस कार्यमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ ।
