सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन र उनीहरूलाई आम नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली लागू भए पनि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू अहिले पनि सूचना दिन आनाकानी गर्छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी कसैलाई दिन बाध्य पारिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेबाहेकका सूचना पाउने सबै नागरिकको हक छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले भने अझै पनि सूचना दिन आलटाल गर्ने, झुलाउनेजस्ता कार्य गरिरहेका छन्, उनीहरूको यस्तो व्यवहार संविधान र ऐन, नियमावली विपरीत हो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा सूचना दिन इन्कार गर्ने सार्वजनिक निकायका चार कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यसरी कारबाही पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, रौतहटको राजपुत नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बैजु ठाकुर र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस (बागबजार) का कार्यालय प्रमुख धनप्रसाद पण्डित छन् । उनीहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबानासँगै विभागीय कारबाहीका लागि लेखिपठाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सूचना दिन नमानेको विषयमा पर्ने पुनरावेदनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट के कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सूचनाको हकका विषयमा राम्रोसँग जानकार छैनन् । संविधान र ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकारबारे जानकारी नराख्ने वा जानकारी भएर पनि कानूनको उल्लङ्घन गर्ने जनप्रतिनिधिहरू वा कर्मचारीहरू दोषी हुन् । स्थानीय तहपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित र कानून तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायले सूचना दिन इन्कार गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सूचना तथा सञ्चार, संस्थान तथा प्राधिकरण, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायात, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषि, प्रशासन र गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित छन् । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबैजसो सरकारी निकायहरू सूचना दिनका लागि आनाकानी गर्छन् भन्ने देखिन्छ । अचम्म चाहिँ कानून तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रबाट समेत सूचनाको हकको हनन् भइरहेको छ । यो विषयमा सरकारले अझै गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सूचनाको हकबारे राम्रोसँग जानकारी राख्नु आवश्यक छ । उनीहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानून थाहा छैन भन्ने छुट छैन । उनीहरूले नेपालको संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार आम नागरिकले मागेको सूचना दिनुपर्छ । अन्यथा उनीहरू कानून बमोजिम कारबाहीको भागीदार बन्छन् । आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नै सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी गराउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सूचना रोक्ने होइन, कानून बमोजिम उपलब्ध गराएर राज्यका निकायहरूमा पारदर्शिता कायम गरिनु आवश्यक छ । कुनै कार्यालय प्रमुखको सनकका भरमा सूचना रोक्नु अपराध हो । सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन होस् ।
