सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १ हजार ३५० पृष्ठ लामो रावल आयोगको रिपोर्टको खुलासा

- सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्ने भनेर आयोगले किटान गरेका पाँच हजारको नाम, ठेगाना, मिचिएको क्षेत्रफल र कित्ता नम्ब र समेत ।