राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।”
बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
यसभन्दा भिन्न अर्को घटना पनि केही समयअघि भएको छ। सूचना माग्ने नाममा आफूहरूलाई दुःख दिएको र त्यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको टोली नै आएर आयोगमा गुनासो ग-यो। सूचना माग्ने नाममा आफूहरूलाई प्रभावमा पारेर अन्य फाइदा लिन खोजिएको गुनासो सङ्घका पदाधिकारीको थियो। सूचना माग्ने नाममा अनुचित लाभ लिन खोज्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उहाँहरूको थियो। तर प्रशस्त प्रमाण नपुगेका कारण आयोगले यो विषयलाई अघि बढाउन भने सकेन।
सूचना माग्ने नाममा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा भएको अर्को घटना अझ रोचक छ। एक जना सूचना मागकर्ताले नगरपालिकाको कार्यालयमा विभिन्न १९ वटा बुँदा राखेर सूचना मागेकोमा एउटा बुँदामा ‘मेरो जन्मदिनमा यस कार्यालयले सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै रकम कुन शीर्षकमा खर्च गरेको छ, जानकारी पाऊँ’ भन्ने थियो। नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत शैलेशकुमार गुप्ताका अनुसार सूचना मागकर्ताले पठाएको नागरिकता अनुसार उनको जन्मदिन असार १ गते थियो।
सूचना अधिकृत गुप्ताका अनुसार सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरी जिल्लामा सूचना मागकर्तालाई धेरै सूचना उपलब्ध गराउने स्थानीय तहमा पर्छ। तर पनि आफूले भने अनुसारको सूचना नपाएको भन्दै मागकर्ताबाट आफू सम्बद्ध सञ्चार माध्यमका लागि विज्ञापन वा अन्य जानकारी प्रदान गरिदिन पटक पटक घुमाउरो पारामा माग हुने गरेको उहाँको दाबी छ।
सूचना मागकर्ताबाट सरकारी कार्यालयमा अभिलेखीकरणमा नै नभएका समेत सूचना मागिन्छ। एकै पटक १० वर्ष पुरानो खर्च विवरणसम्म माग्दै निवेदन आउने गरेको छ। “सूचना मागकर्ताको चासो एकथरि खर्चमा मात्रै हुन्न। कहिले गाडीमा कति पैसाको पेट्रोल हाल्नुभयो भन्छन्, कहिले अभिलेखमा भेट्न पनि नसकिने खालका सूचना दिन भन्छन्,” गुप्ताले भन्नुभयो, “सूचना मागकर्ताको मनसाय नै हामीलाई दुःख मात्रै दिने किसिमको हुन्छ। एकथरि सूचना दियो भने अर्कोथरि भएन भन्छन्।”
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमिद वागचन्दले पनि सूचना माग गर्ने नाममा केही व्यक्तिले अनावश्यक दुःख दिएको र सूचनाका नाममा विज्ञापन माग्ने गरेको भन्दै आफूहरूकोमा गुनासो आएको बताउनुभयो। तर केही व्यक्तिका कारण समग्रमा सूचना माग्न पाउने अधिकारलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले ल्याएको कानुनको प्रयाग गेरर कसैलाई धम्क्याउन मिल्दैन। यस्तै गुनासो आएपछि हामीले केही व्यक्तिलाई सचेत पनि गराएका छौँ।”
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना लिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। पछिल्लो समय संवैधानिक र अन्य कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायसँग सूचना माग गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर संवैधानिक अधिकारको बहाना बनाउँदै सूचना माग गरे पनि ती सूचना कहाँ र कसरी प्रयोग भएका छन् तथा एक जनाले कतिवटा कार्यालयबाट कतिवटासम्म सूचना माग गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई निकै सकस परेको सरोकारवालाको गुनासो छ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सुजनकुमार डोटेलले आफ्नो कार्यालयमा एकै व्यक्तिले धेरै खालका सूचना मागेको र मागे अनुसारको सूचना दिए पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनको निवेदन दिएर दुःख दिएको बताउनुभयो। “एक जनाले हामीसँग सूचना माग्नुभएको थियो। उहाँको माग अनुसार नै सूचना दिए पनि चित्त बुझेन भन्दै सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुभएछ। हामीले अन्य नगरपालिकामा बझ्दा पनि त्यही व्यक्तिले हामीलाई जसरी नै दुःख दिनुभएको रहेछ,” डोटेलले भन्नुभयो।
आयोगमा पछिल्लो समय यस्ता गुनासा प्रशस्तै आउने गरे पनि प्रमाण भने कसैले पनि पेस गर्न सक्दैनन्। प्रमाणसहित नआउने हुनाले यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्न समस्या परिरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार सूचना माग्ने नाममा दिएको हैरानीको विषयमा सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा व्रिmयाशील अभियन्तासँग छलफल र यस्ता गुनासाबारे पटक पटक जानकारी गराइएको छ।
मैनालीका अनुसार यस्ता गुनासा स्थानीय तहबाट धेरै आउने गरेको छ। सूचना मागकर्ताको प्रवृत्ति हेर्दा एकै व्यक्तिले एकै प्रकारको ढाँचा तयार पार्ने र सोही ढाँचा इमेलमार्फत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पठाइदिने गरेको पाइएको छ। इमेलबाटै सूचना माग्न सकिने सजिलो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै एक व्यक्तिले पूर्व–पश्चिमदेखि उत्तर–दक्षिणसम्मको कार्यालयमा सूचना मागेका छन्। सूचना माग्नेको सञ्जाल नै बनेको र सोही सञ्जालले चरणबद्ध रूपमा सबै कार्यालयम सूचना माग गर्ने गरेको बेलकोटगढी नगरपालिकाका सूचना अधिकृत डोटेलले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको फैसला हेर्दा पनि सूचना माग गर्ने र पुनरावेदन दिने व्यक्तिहरू पनि एकै खालका देखिन्छन्। आयोगको वेबसाइटमा राखिएको फैसला विवरण अध्ययन गर्दा पनि सीमित व्यक्तिका पक्षमा धेरै हुने गरेको देखिन्छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्दले भन्नुभयो, “एकै व्यक्तिले धेरै कार्यालयसँग सूचना माग्ने प्रवृत्ति हेर्दा अलि गलत नै भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।”
सूचनाको दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भएका सम्बन्धित व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भएका कामको विवरण वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बढाउने हो भने यस्ता समस्यामा कमी आउन सक्ने बताउनुभयो। तर कसैले दुःख दिएको भनेर आरोप लगाउँदै कुनै पनि कार्यालयले सूचना दिनबाट वञ्चित गर्न नहुने सुवेदीको भनाइ छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पनि सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कानुन अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्ने तर दुरुपयोग भयो भनेर बिनाप्रमाण आरोप मात्रै लगाउन नपाइने बताउनुभयो। आयोगलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मागकर्ताले मागे अनुसार सूचना नदिने संस्थालाई सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने, जरिवाना तोक्ने तथा आवश्यकता अनुसार विभागीय कारबाहीका लागि फैसला गर्नेसम्मको अधिकार छ। पुनरावेदकको मागविपरीत कतिपय विषयमा भने आयोगले पुनरावेदन खारेज गर्न निर्देशन दिएका उदाहरण पनि आयोगमा प्रशस्तै छ।
यो समाचार गोरखापत्र बाट लिइएको हो l
