सूचनाको हक र पारदर्शिता

सूचनाको हक
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामाग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधाको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सुचनाको हक :

सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भईरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको जानकारी लिने अधिकारको रुपमा पनि यसलाई लिईन्छ ।
कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक राज्य सम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राखेको हुन्छ।
कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्व, खुलापन, पारदर्शिता तथा जनसहभागिता जस्ता पक्षहरुको प्रर्वद्धनमा योगदान पुर्‍याउँछ ।
सचेत र सूसुचित नागरिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ,
शासकीय व्यावस्थामा नागरिक सहभागिता तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी रहन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले निम्नलिखित अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छः–
क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने,
ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने,
घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,
ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

पारदर्शिताः

सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निर्णहरुको आम नागरिक समक्ष जानकारी पुर्‍याउने प्रक्रिया वा धारणा नै पारदर्शिता हो ।
सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनताको पहुँच रहेको अवस्था वा खुलापन रहेको अवस्थालाई बुझाउँछ ।
सार्वजनिक कामका सम्बन्धमा cause, process and result बारे आम नागरिकहरू सुसूचित हुने अवस्था ।
पारदर्शिता यस्तो विषय हो जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा जवाफदेही वृद्धि गराउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमित नियन्त्रण गराउँछ, शासन व्यवस्थाका हरेक तहमा नागरिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ ।
आवश्यकता र महत्व

राज्यको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन,
सूचनामा आम नागरिकको पहुचलाई सरल र सहज बनाउन,
राज्य र नागरिकको प्रतिकुल असर पार्ने सवेंदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्न,
नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न,
खुला सरकारको अवधारणालाई व्यावहारमा नै आत्मसात गर्न,
प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न,
निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने,
अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन र उजागर गर्न संखघोष (Whistle Blowing)लाई प्रभावकारी बनाउने ।
सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन,
सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न,
नागरिकको आत्मसम्मान बढाउन,
सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता वृद्धि गर्न,
सूचनाको हकको ग्यारेन्टि गर्न,
सिद्धान्तहरु

अत्याधिक सूचना प्रवाह(maximum disclosure)
प्रकाशनको सिद्धान्त (principle of Obligation to public)
खुला सरकारको प्रवर्धन (principle of Obligation to public)
सूचनाको पहुचका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण(process to facilitate actions)
सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त(principle of minimum cost)
सूचनाको खुला सार्वजिनिकरण (princiole of open meeting)
सूचनाको प्रभाव प्रक्रियासम्मत हुनुपर्दछ (disclosure takes procedure)
सबैका लागि शिक्षा (Education for All)
गोप्य मनोविज्ञानको सामना गर्न (tackling the culture of secrecy)
सूचना सम्बन्धी अपवादको सिमितता (limitation of Exception)
सूचनादाताहरुको संरक्षणको सिद्धान्त (principle of whistle Blower Protection)
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको सविंधान

धारा २७, सूचनाको हक
धारा २८, गोपनियताको हक
धारा २७३, संकटकालीन व्यावस्था
विभिन्न सवैंधानिक अंगका प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको,
अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबारे संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने,
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५

सूचनाको परिभाषिकरण गरेको
सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यावस्था छ ।
अपवादबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने,
सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानी गरिदिएको छ ,
संखघोषको संरक्षणको व्यावस्था गरिएिको ।
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६
नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन,२०४८
सूचना आयोगको व्यावस्था,
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यावस्था रहेको छ ।
GIDC, CBS,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र रहेको ।
संस्थागत व्यवस्था अदालत, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विभाग, अन्तर्गतका सूचना शाखाहरू, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ

सूचनाको हक तथा पारदर्शिता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी छ,
कार्यकारीको मिचाहा प्रवृत्ति कायमै,
सूचना लुकाउने, तोडमोड गर्ने र बहाना बनाउने,
संस्कार परिवर्तन भएन, गोप्य संस्कृतिको वर्चस्व कायमै रहेको छ ,
नागरिकमा शिक्षा र सचेतना अभाव,
नागरिक बडापत्र सजावटको सामग्री भएको छ,
सूचना अधिकारको व्यवस्था औपचारिकतामा सीमित,
साधन, स्रोत र जनशक्तिका दृष्टिले कतिपय सूचना प्रदान गर्न अव्यावहारिक छ,
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिमको अभाव छ,
अनावश्यक किसिमले सूचना माग्ने र दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ,
कार्यालयको विकृतिलाई ढाकछोप गर्न पनि गोपनीयता कायम गर्ने प्रवृत्ति,
मिडिया पनि खोजमूलक पत्रकारिता मा उत्सुक नहुनु,
गोपनियतासम्बन्धि कानुन समयमानै आउन नसक्नु,
राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नहुनु,
गोपनीयता सम्बन्धी लिखित ऐन, २०३९ हालसम्म जस्ताको तस्तै लागु हुनु ।
प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ,
सार्वजनिक कार्यलाई visible, predictable & understandable बनाउनुपर्ने,
proactive Disclosure system लाई प्रवर्धन गर्ने,
कानुन प्रचारप्रसारका लागि कार्यान्वयन कोषको स्थापना गरिनुपर्ने,
नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने,
खुला संस्कृतिसँग कर्मचारीलाई अभ्यस्त बनाउने,
प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने,
सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था ।
सूचनाको हकसगैं बाझिएको ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने,
कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने,
सूचनादाताको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने,
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम प्रदान गर्ने,
सूचनाको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,
privacy act लाई सँगै ल्याउने,
राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ ।