नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकार कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकमा मालिक रुपि नागरिकको नासो स्वरुप् कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच रहेने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक निकायको बृहत्तर परिभाषाले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा लिखितरुमा सूचना माग गर्न सामान्य निवेदन दिए पुग्छ । निवेदनको ढाँचा तोकिएको छैन, सूचना अधिकारीलाई सम्वोधन गरेर सूचना मागे पुग्छ रु १० को टिकटसम्म टाँस समेत गर्न नपर्ने व्यवस्थाका साथै सूचना माग गरेवापत दस्तुर समेत तिर्नू पदैन ।
विषय प्रवेश :
सूचनाको हक भन्नाले जनताले सार्वजनिक निकायको कामकारवाहिको निरिक्षण र अवलोकन गर्ने त्यस्तो निकायमा रहेको सूचना सामाग्रीको अध्ययान गर्ने एवं सो को प्रमाणीत प्रतिलिपि पाउने अधिकार हो ।
सूचना बिचारको बजारमा प्रभाव पार्ने र आरोह अवरोह ल्याउन सक्ने अचुक माध्यम हो । सूचनाको अखण्ड र असङख्य भण्डारबाट व्यक्ति,संघसंस्था, सरकार जो सुकैलाई चाहिएको सूचना प्राप्त हुन्छ ।
आफुलाई चाहिने आवश्यक सूचनाको पुष्टि गरिसकेपछि मात्र सूचना पाउने सिद्धान्त पहिले प्रचलनमा थियो । सूचनाको हक आफ्ना नागरिकले मात्र पाउने वा जुनसुकै व्यक्तिलाई दिने ? भन्नेमा विभिन्न देशका कानूनमा एकरुपता छैन। दृष्टान्तका रुपमा अमेरिकामा सबैलाई छ तर नेपालमा मौलिक हकको रुपमा नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको छ ।
परिभाषाः
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ ले सूचनाको अधिकारलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ।
“हरेक व्यक्तिलाई बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ , यो अधिकार भित्र कुनै बाधा अवरोध बिना कुनै पनि बिचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धन बिना सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र बाँड्ने स्वतन्त्रता पर्दछ ” ।
सन् १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रथम प्रस्तावमा “ सूचनाको हक मानिसहरुको भौलिक अधिकार हो, यो संयुक्त राष्ट्रसंघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्तालार्य जाँच्ने अधिकार विधि हो”।
अवधारण :–
सर्वप्रथम सूचनाको हक स्वीडेनमा सन् १७६६ मा Freedom of Press act नामक कानूनलाई सूचना स्वतन्त्रताको कोशेढुङ्गा सावित मानिन्छ । यस कानूनले २४ घण्टा भित्र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोझै कर्मचारीले प्रेखलाई दिन सक्दछ , सो वापत दण्ड सजाय हुदैन यसले गर्दा कर्मचारीले अनियमितिताका कुरा जानकारी गराउन हिम्मत गर्छन । त्यहाँ जति स्वतन्त्रता अन्यत्र कतै उपयोग गर्न पाएका छैनन ।
अमेरिकामा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन,१९४६ ले सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको थियो । जसमा प्रशासकीइ कार्य र कार्यविधि सार्वजनिक चासोका विषय हुन ।
सन्र १९६६ मा सूचनाको हक सम्वन्धि ऐनमा
सूचना दिने कुरा नियम हो ? नदिएमा अपवाद मात्र हो ?
सूचना किन र के कारणले चाहियो भन्ने कुरा खुलाई राख्न आवश्यक छैन ?
सूचना दिनु नपर्ने भए सो को प्रमाण पु¥याउने भार सरकारमा रहन्छ ?
युरोपेली महासन्धि १९५० को धारा १० सम्वन्धि प्रावधान
मानव अधिकार सम्वन्धि अमेरिकी अभिसन्धि, १९६९को धारा १३
मानव अधिकार तथा मानिसको अधिकार सम्वन्धि वडापत्र सन् १९८१ को धारा ९ मा सूचनाको हकको पर्याप्त व्यवस्था
नर्वेमा सन् १९७० मा सूचनाको हक सम्वन्धि कानून
भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्वन्धि कानून
सूचनाको हक सम्वन्धि सिद्धान्तः–
Uno ले सन् १९४६ मा principle on the freedom of information भनेर सूचनाको हक सम्वन्धि अघि सारेका ९ सिद्धान्तहरु :–
१. अधिकतम सार्वजनिकिकरणको सिद्धान्त
२. सूचना प्रकाशन दायित्वको सिद्धान्त
३. खुला सरकार प्रवद्र्धनको सिद्धान्त
४. सीमित अपवादको सिद्धान्त
५. सरल पहुँचको सिद्धान्त
६. सूचनामा नि : शुल्क पहुँचको सिद्धान्त
७. सार्वजनिक निकायमा खुला छलफलको सिद्धान्त
८.सार्वजनिकरणको प्रक्रियागत सिद्धान्त
९. सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त
नेपालमा सूचनाको हकको अभ्यासः
नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ मा पहिलो पटक सूचनाको हक समावेश (धारा १६मा)
नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक
सरकारी लिखत गोप्यता राख्ने सम्वन्धि ऐन, २०३९
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६
सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन,२०६४ र निययमावली २०६५
नागरिक वडापत्र
सार्वजनिक सूनुवाई
हेलो सरकार
सार्वजनिक लेखा परिक्षण
सार्वजनिक निकायको दायित्वः–
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक निकायको दायित्व यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नू गराउनु पर्दछ ,
सूचनाको वर्गिकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक प्रकाशन र प्रशारण गर्ने गराउने,
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने
आफ्नो काम कार्वाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने
आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थ गर्ने
सूचनाको हकको वर्गीकरण गर्ने
सूचना दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्यार राख्ने आदि।
सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिः–
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ, जसमा
कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारी लाई निवेदन दिने ,
निवेदन प्राप्त भएपश्चात तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको भएमा तत्कालै र नभएमा १५ दिन भित्र निवेदकलाई सूचना प्रदान गर्ने ,
तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा कारण सहित जानकारी दिने ,
कुनै पनि व्यक्तिको जिउ ज्यान सँग सम्वन्धित भएमा २४ घण्टा भित्र सूचना दिने ,
निवेदकद्धारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म मात्र भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउने ,
निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको श्रोत विग्रने भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा सूचना दिने,
आफ्नो निकायसँग सम्वन्धित नदेखिएमा सूचमा अधिकारीले सो को कुराको जानकारी दिने,
अध्ययान, खोज अनुसन्धानका लागि समय माग गरेकोमा मनासिब समय उपलब्ध गराउने
पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था
सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्ने,
कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने,
राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन पर्न आएमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई आयोगमा उपस्थित गराई वयान गराउने, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउने साक्षी प्रमाण बुझ्ने वा लिखतको नक्कल माग गर्ने सक्ने अधिकार रहेको छ ,
सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरी ७ दिनभित्र सूचना हासिल गर्नुपर्छ,
यसरी सुचना उपलब्ध नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा तत्कालै पूनरावेदन गर्नु पर्दछ ।
सूचना नदिएमा कार्वाही हुन सक्ने सम्वन्धी व्यवस्थाः–
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण बिना सूचना नदिएमा दिन इन्कार गरेमा वा गलत सूचना दिएमा आयोगले कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक देखी पच्चीस हजार सम्म जरिवाना गरि विभागिय कारवाही हुने पदमा भए विभागिय सजाय गर्न सक्तछ ,
सूचना दिन बिना कारण ढिलाई गरेमा जति दिन ढिला गरेको हो प्रतिदिन रु २०० का दरले निजलाई जरिवाना हन्छ,
आयोगबाट विभागीय कारवाही लेखि आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिना भित्र विभागीय कारवाही गरि सोको जानकारी दिनु पर्छ ,
सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग गरेको देखिएमा सूचनाको गम्भिरता हेरि पाँच हजार देखी पच्चीस हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्तछ ,
आयोगले यस ऐन बमोजिम दिइएको आदेश पालना नगर्नेलाई दश हजार जरिवाना गर्ने सक्तछ ,
सूचनाको हकका सिमितता / सूचना प्रवाह नगरिने विषयहरुः–
– नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, सू–व्यवस्था वा अन्र्तराष्ट्रिउ सम्वन्धमा गम्भिर खलल पार्ने विषय
– व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउ ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषय,
– विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायका बिचको सु– सम्वन्धमा खलल पु¥याउने विषय,
– आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा मौद्रिक सम्पतिको संरक्षण वा व्यापारिक गोपनीयतामा आघात पार्ने विषय,
– अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोयोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय
नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धि भएका प्रमुख उपलब्धीहरुः
राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना
केन्द्रिय निकायमा प्रवत्ता र अन्य सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था
मन्त्रालय / विभागका सूचनाहरु वेभसाइटमा राख्ने गरिएको
सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था
हेल्लो सरकारको स्थापना
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद र जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेको ३५ दिन भित्र सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था
सूचनाको हक सम्वन्धी देखिएका समस्याहरुः–
राणाकालमा सूचनामा आम नागरिकको पहुँच शुन्य नै थियो? २००८–२०१५ साल मा राजनीतिक सङक्रमण कालको अवस्थामा सूचनाको हकभन्दा अन्य राज्यको स्थापना तथा प्रजातन्त्रको अस्तित्व रक्षा गर्ने कार्यमा समय व्यतित भयो । पञ्चायतकालमा छापखाना तथा प्रकाशनमा राज्यको पूर्ण नियन्यणमा रह्यो । २०४६ पछि शासन व्यवस्थामा उदा।ता आए सँगै सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भयो । सशस्त्र द्धन्द्ध, शाही शासन कालमा सञ्चार तथा छापाहरुमा सेन्सरसिप तथा समाचार प्रशासन र प्रकाशनमा स्वीकृतिले नकारात्मक अवस्था सृजना गरेको
बुदाँगत रुपमा उल्लेख गर्दा
– सञ्चार माध्यम सक्रिय नहुनु ,
– गोप्यतावादी संस्कृति,
– सूचना माग्ने र पाउने प्रकृया झन्झटिलो,
– उच्च तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धताको कमि,
– सूचनाको संकलन, भण्डारण र सम्प्रेषण गर्ने विषय प्राथामिकतामा पर्ने नसक्नु ,
– पारदर्शी सूचना प्रवाह गर्नुेपर्ने विषयलाई सार्वजनिक र व्यवसायिक क्षेत्रले आन्तरिकिरण गर्ने नसकेको ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका केहि अनुकरणीय उदाहरणहरुः–
१.सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नंं. र फोटो सहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्धारा सार्वजनिक गर्ने,
२. सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेखिकरण गर्ने,
३.३/३ महिनामा प्रत्येक सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित काम सो व्यथित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपले सार्वजनिक गर्नु पर्ने ,
४.कानून, नीति, वार्षिक कार्ययोजना , दिर्घकालिन सोच जस्ता दस्तावेज तयार गर्दा सूचनाको हकको प्रभावकारिता सूनिश्चितता गर्ने ,
५. लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाको प्राप्ताङक अन्र्तवार्तामा सम्मिलित उपलब्ध गराउने कार्यको सूरुवात
६. विश्व विद्यालय र स्कुलका विद्यार्थीको परिक्षाको उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउने आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरे अदालतको आदेशबाट विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था
निष्कर्ष
नेपालमा सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व राज्य प्रणाली निर्माण गर्न सूचनाको हक जारी भएको हो । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण विशेषतामा नागरिक शसक्तीकरण पनि पर्दछ, यसको प्रभावकारी माध्यम सूचनाको हक हो । वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्य सँस्कृतिमा अभ्यस्त भए पनि भावि पुस्तालाई खुला कार्य सँस्कृतिमा विचरण गर्ने कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ ।
सूचना दिनुलाई दान दिएको पुण्य सरह ठानेर बिना हिचकिचाहट दिन जरुरी छ , सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई नागरिक प्रति जवाफदेहि बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सहज गराउन नागरिकको सूसुचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दछ ।
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोग रहने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोग २०६५ बैशाख २२ मा गठन भएको छ । आयोगको स्वतन्त्रता पहिचान हुने गरि परेवा वा शंखलाई पानीमा पारदर्शी देखाइएको लोगो प्रचलनमा ल्याइएको छ । नेपालमा बर्षेनी करिब ५० हजारले सूचना माग्ने र पाउने गरेको अनुमान छ । लगभग सचेत नेपाली नागरिकले सूचनाको हकको तागत बारे धेरथो र सुने बुझेको छन् ।
“सूचना हाम्रो अधिकारः सुशाुन समृद्धि र विकासको आधार भन्ने नारा बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनसँग मुलुकमा आम जनताले लोकतन्त्रको अनुभुति गरेको छन् ।
