जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय , कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यो लोकतन्त्रको विशिष्ट आधार र संस्कार पनि हो । शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगो पना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्र सहितको सुसु चित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ ।
सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जन उत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्दछ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचले आपूर्ति पक्ष ( सरकार) जन उत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचनाको कानुनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको लागि आवश्यकीय सर्तको रूपमा स्विकार्ने गरिन्छ । यसैको आधारमा सरकार कति पारदर्शी र जन उत्तरदायी छ भन्ने मापन समेत गर्न सकिन्छ।
सूचनाको हकद्वारा सुशासन
सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले निम्न आधारमा सुशासनको प्रबध्र्दनमा सहयोग पुर्याउंदछः
सूचनाको उपलब्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शिताले सरकार र जनताको बिचको असल सम्वादलाई विकसित गर्न
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिवृद्धिमा अत्यधिक सहभागिताको प्रबर्द्धन, जन सवलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ।
जन उत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग जुटाउन
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न
सरकार प्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न
कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता ल्याउन
सरकारको कामको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न
सरकारी सेवा प्रवाहको पहुँचको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न
शासकीय प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक बनाउन
स्वीडेनवाट सुरु भएको यात्रा
स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । स्वीडेनका सांसदहरूको सक्रियतामा सन् १७६६ मा स्वीडेनले यस्तो कानुन बनाएको थियो । यस ऐनले जनताले आफूले तिरेको कर वाट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने तथा नागरिक र पत्रकारले सरल रूपबाट सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। स्वीडेनको यो असल उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६मा, नर्वेले १९७०मा, फ्रान्स र नेदरल्याण्डले सन् १९७८ मा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडाले सन् १९८२ मा , डेनमार्कले सन् १९८५ मा , ग्रिसले सन् १९८६ मा, अष्ट्रियाले सन् १९८७ मा इटालीले सन् १९९० मा सूचनामा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुन बनाए । संयुक्त राष्ट्संघले सन् १९४६ मा आयोजना गरेको सूचना प्रवाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्यि सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकार भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ ले संयुक्त राष्ट्संघवाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रकै अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । सन् २०००मा युरोपेली यूनयिनले सूचनामा आधारभूत अधिकारको चार्टर बनायो जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सूचना जन्य सामग्रीहरूमा पहुँचको अधिकारलाई समावेश गरिएको थियो । स्वीडेनवाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले संसारका सय भन्दा बढी धेरै मुलुक मा फैलिइसकेको छ र अधिकांश राष्ट्हरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोगमा आएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १९ मा सूचनाको अधिकारलाई “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धनबिना सूचना खोज्ने, पाउने र बाँड्ने स्वतन्त्रता पर्छ ” भनी स्पष्ट पारिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्था सरह नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ:
प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत कुनै बन्देज वा सीमा बिना आफूले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुिद्रत रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
त्यस्तै, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५० को धारा १० मा; मानवअधिकारसम्बन्धी अमेरिकी अभिसन्धि १९६९ को धारा १३ मा; मानवअधिकार तथा मानिसको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडा पत्र १९८१ को धारा ९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनका ६ तहहरू
सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि निम्न ६ तहमा सैद्धान्तिक अवधारणा प्रयोगमा आएका छन्:
पहुँचको सिद्धान्त (सूचनाको पहुँच र प्राप्तिको प्रक्रिया सरल र सहज हुनु पर्ने
न्यूनतम लागतको सिद्धान्त (सूचना प्राप्तिको लागत न्यूनतम हुनु पर्ने
अनिवार्यताको सिद्धान्त (सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने
अपवादको सिद्धान्त (प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रूपमा मात्र हुनु पर्ने र यसको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने
सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त( सूचनादाताको संरक्षण हुनु पर्ने )
स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको सिद्धान्त (सूचनाको हकको प्रचलन गराउन स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यवस्था हुनपर्ने )
सशक्तीकरणको सिद्धान्त (सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सशक्तीकरण गर्ने )
नेपालमा सूचनाको हक
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा आएको छ।
राष्ट्यि सूचना आयोगको स्थापना ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारवालाको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ तर कानूनव्दारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २८मा व्यक्तिगत सूचना कानूनव्दारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने प्रावधान रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।
कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि कर लगाएको नमानिने व्यवस्था भएको छ ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले २०६४ साल साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन , २०६४ पारित ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ ।
सूचनाको हक र सार्वजनिक काम कारबाहीहरूमा पारदर्शिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा प्रतिबद्धता
पत्रकार र नागरिक समाजको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले नेपालद्वारा अनुमोदन वा हस्ताक्षर गरिएका अन्तरराष्टिय« अनुबन्धहरूलाई संविधान तथा कानुनसरह मान्यता दिने व्यवस्था गरेको कारणले पनि सूचनाको हकलाई नेपालले पालन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालका कानुन सरह लागु हुन्छन् र त्यस्ता सन्धिहरूको प्रावधान प्रचलित नेपाली कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सन्धिकै प्रावधान मान्य हुन्छ । यसैले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान नेपालका लागि राष्ट्रिय कानुनकै एक भाग पनि हो ।
पारदर्शिता अभिवृद्धिको लागि सार्वजनिक निकायको दायित्व
सूचनामा पहुँच लाइ सरल र सहज बनाउने,
सूचनाको उपलब्धतालाई सहज र सरल बनाउने
सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समयसमयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
वेबसाइटलाई सूचना मूलक बनाउने र सामयिक रूपमा अद्याबधिक गर्ने
आफ्ना काम कारबाही र प्रक्रियाहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउने
सूचनाको पहुँच र उपलब्धतालाई सहज र सरल बनाउन कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा वा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने
मागिएका सूचना उपलब्ध गराउन लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको सबल पक्ष
संवैधानिक व्यवस्था
उदयमान अवधारणा र प्रवृत्तिको आधारमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था
संस्थागत संरचनामा स्वतन्त्र निकायको रूपमा अधिकार सम्पन्न राष्ट्यि सूचना आयोगको व्यवस्था
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बनले कार्यान्वयनमा सहजता
बढ्दो नागरिक सचेतना र नागरिक समाजको चासोको विषय
सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने अनिवार्यता
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको कमजोर पक्ष
कानुनी व्यवस्थाको बारेमा उपयुक्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नु
संस्थागत व्यवस्था भए पनि मानवीय र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि भैनसक्नु
नागरिक सचेतना बढेको र नागरिक समाजको चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने गरेको
अल्पकालीन र समाधान जन्य प्रकृतिका पारदर्शिताका सीमितताहरु
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने यसले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सक्छ; गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र जन उत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले शासक र नेतृत्ववर्गलाई जन उत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । ।वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताका अरू अधिकारहरू अधुरा हुन्छन् । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जन उत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सूचनाको हकको सही र सफल प्रयोग हुन सक्दछ ।
देशले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा मा सङ्घीय प्रजातन्त्रलाई पारदर्शी र जन उत्तरदायी बनाउँदै जानु पर्ने आवश्यकता छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचले सरकार जन उत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । प्रजातन्त्रको दिगो पना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्र सहितको सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । यस सन्दर्भमा विश्व परिवेशमा सूचनाको हक सम्बन्धमा विकसित नवीनतम प्रयासको सन्दर्भमा आम जनमानसले सूचनाको हकको निर्वाध उपभोग गरी लोकतन्त्रको विकासमा टेवा दिन सक्ने र यो हकको उपभोगव्दारा विकास प्रक्रियालाई जनमुखी बनाई लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने तथा जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको मूल आधार बनाउने तर्फ हाम्रा प्रयासहरू परि लक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
पारदर्शिता बिनाको प्रजातन्त्र कल्पना बाहिरको विषय हो । पारदर्शिताका दुई मुख्य आधारभूत तत्वहरु हुन्छन् पहिलो सूचनाको उपलब्ध तामा पूर्व सक्रियता र दोस्रो सूचनाको प्राप्तिमा जनताको अधिकार । यी दुवै पक्ष राज्य संयन्त्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू हुन् र सरकारले कानुनको निर्माण व्दारा पारदर्शी युक्त प्रजातन्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्नु प्राथमिक आवश्यकता भित्र पर्दछ । पारदर्शिता सुशासनको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । सूचनामा पहुँचको अवसरले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दछ र यसले अन्ततः सुशासनको एउटा बलियो आधार स्तम्भ तयार गर्नमा सहयोग पुर्याउंदछ । त्यस्तै गरी बन्द संस्कृतिको परम्परागत सीमारेखा भित्रै रम्न चाहने प्रवृत्ति वाट माथि उठ्न नचाहने यथास्थिति वादी चरित्र, कमजोर सरकारी संस्थागत संरचना,कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली ,राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव ,आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरणमा आवश्यक साधन श्रोतको अभाव,आवश्यक कानुनहरूको निर्माण,सो अनुरूपको संस्थागत संयन्त्रको विकास र कानुन परिपालनामा समस्या ,कमजोर क्षमतायुक्त सरोकारवालाहरु र जनचेतनाको अभाव जस्ता प्रक्रिया जन्य, परिस्थिति जन्य र संस्कृति जन्य पक्षहरुपनि पारदर्शिताका अवरोधात्मक सीमितता भित्र पर्दछन् । कानुनी व्यवस्थाको बारेमा उपयुक्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नुको कारणले लाभग्राही समूह लाभान्वित हुन नसक्नु, नागरिक समाज र सार्वजनिक चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने समस्याहरू आउने गर्दछन् । यस्ता सीमितता वा समस्याहरू हरू अल्पकालीन हुने र समाधान जन्य प्रकृतिका हुनु पर्दछ ।
