सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

संशोधन
१. सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८, २०६८।१२।१३
२. सूचनाको हक सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०, २०७०।४।२८
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यी नियमहरुको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ ।
(क१) “उजूरी” भन्नाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (३), दफा २९ को उपदफा (४) वा नियम ५क. बमोजिम आयोगमा परेको उजूरी सम्झनु पर्छ ।
(क२) “निवेदन” भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा परेको निवेदन सम्झनु पर्छ ।
(क३) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सचिव” भन्नाले नियम २० बमोजिम तोकिएको आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
३. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेः सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका सूचना समेत सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः– (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण,
(ख) सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण,
(ख१) सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण,
(ख२) सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन,
(ख३) सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि,
(ख४) सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय,
(ग) सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण ।
४. सूचना बापत लाग्ने दस्तुरः
(१) निवेदकले ऐनको दफा ७ बमोजिम सूचना माग गर्दा बुझाउनु पर्ने दस्तुरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा छुटृै व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिमको दस्तुर र त्यस्तो दस्तुरको व्यवस्था नगरेकोमा देहाय बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय समक्ष बुझाउनु पर्नेछ ः–
(क) सामान्य आकारको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ पाँच रुपैंयाँ,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएभन्दा ठूलो आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाको लागि प्रति पृष्ठ दश रुपैयाँ,
(ग) डिस्केट, सीडी र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाको लागि प्रति डिस्केट, सीडी वापत पचास रुपैयाँ,
(घ) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाईको अध्ययन वा अवलोकन वा सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण वा अवलोकन आधा घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति पचास रुपैयाँ । तर सार्वजनिक पुस्तकालय र सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन वापत दस्तुर लाग्ने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य आकारको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ र एघार दशमलब सात इन्च लम्बाइसम्म साइज भएको) कागजमा तयार गरिएको वा रहेको दश पृष्ठ सम्मको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सूचना तयार गर्दा सो उपनियममा लेखिएभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सार्वजनिक निकायले वास्तविक लागतको आधारमा दस्तुर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिंदा लिने दस्तुर वापतको रकम नगदै लिने वा कुनै खास बैंकमा जम्मा गरी सोको भौचर पेश गर्न लगाउन वा सो रकम बराबरको टिकट निवेदनमा टाँस गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(५) यस नियममा लेखिएको सूचना वापतको दस्तुर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
४क. मौखिक रुपमा सूचना माग गर्न सक्नेः
(१) ऐनको दफा ७ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति निरक्षर वा शारीरिक रुपले लेख्न नसक्ने भएमा निजले मौखिक रुपमा पनि सार्वजनिक निकाय समक्ष सूचना माग गर्न सक्नेछ ।
(२) कसैले उपनियम (१) बमोजिम मौखिक रुपमा सूचना माग गरेमा सम्बन्धित सूचना अधिकारीले निजको कुरा निवेदनको रुपमा लेखी सो व्यहोरा निजलाई सुनाई त्यस्तो निवेदनमा निजको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
५. पुनरावेदन दर्ताः
(१) ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष पुनरावेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा आफैं उपस्थित भई वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा कुनै हुलाक मार्फत पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै ब्यक्तिले सार्वजनिक निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पुनरावेदन दिएकोमा त्यस्तो कार्यालयले पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई बुझेको भर्पाइ दिई सो पुनरावेदन तीन दिनभित्र आयोगमा पठाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदन जाँचबुझ गर्दा ऐनको म्यादभित्र परेको देखिएमा सचिवले त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राप्त पुनरावेदन ऐनको म्याद नाघी बुझाएको देखिएमा सचिवले सोही व्यहोरा जनाई पुनरावेदन दरपीठ गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पुनरावेदन दरपीठ गरेको जानकारी सचिवले आयोग र सम्बन्धित पुनरावेदनलाई दिनु पर्नेछ ।
५क. उजूरी दिन सक्ने ः
(१) सूचना अधिकारीले सूचना माग गर्ने व्यक्तिको सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरे बमोजिमको सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको विषयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजूरी जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरे बमोजिम सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाइ आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सात दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख समक्ष उजूरी दिंदा निवेदकको उजूरी उपर सात दिन भित्र कुनै कारवाही नभएमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिन भित्र आयोग समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।
६. पुनरावेदन, उजूरी तथा निवेदन उपरको कारबाही, निर्णय र कार्यान्वयन ः
(१) आयोगले पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदक, उजूरीकर्ता वा निवेदकको माग दावी, निजले पेश गरेको प्रमाण तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले पुनरावेदक, उजूरीकर्ता वा निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नामम कुनै आदेश जारी गर्दा वा पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदन खारेज गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) आयोगले आफू समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन, उजूरी वा निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा आवश्यकता अनुसार पक्ष वा विपक्ष, निजका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले आफू समक्ष पुनरावेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र र उजूरी वा निवेदनका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैंतालीस दिनभित्र किनारा लगाउनु पर्नेछ ।
(५) सचिवले आयोगबाट भएका आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम आयोगको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले एक महिनाभित्र सो आदेश वा निर्णयको कार्यान्वयन गरी वा गराई सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) आयोगले ऐन बमोजिम गरेको जरिवाना असूल उपर गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ ।
७. कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेः
(१) आयोगले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित प्रमुख, सूचना अधिकारी वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई वयानको लागि आयोग समक्ष उपस्थित गराउन वा सम्बद्ध व्यक्तिबाट लिखत वा सवूद प्रमाण पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
८. आयोगको काम कारबाहीः ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक आयोगको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम कारवाही आयोगको वैठकबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । तर उजूरी वा निवेदनको प्रारम्भिक कारवाही एक जना सूचना आयुक्तले गर्न सक्नेछ ।
९. आयोगको बैठक र निर्णयः
(१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ
(२) प्रमुख सूचना आयुक्तको निर्देशनमा सचिवले आयोगको बैठकको मिति, समय र छलफलको विषय सूची सूचना आयुक्तलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) प्रमुख सूचना आयुक्त र कम्तीमा एक जना सूचना आयुक्त वा दुई जना सूचना आयुक्त उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यसरी बसेको बैठकमा कुनै निर्णय उपर राय बाझिएमा अनुपस्थित प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त समेत उपस्थित भएको अर्को बैठकमा पुनः पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख सूचना आयुक्तले गर्नेछ । प्रमुख सूचना आयुक्तको अनुपस्थितिमा उपस्थित सूचना आयुक्तहरु मध्ये वरिष्ठ सूचना आयुक्तले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्तको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(५) बहुमत सूचना आयुक्तहरुको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।
(६) आयोगको निर्णय सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१०. पारिश्रमिकः प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक क्रमशः चौबीस हजार तीन सय रुपैंयाँ र बाइस हजार आठ सय रुपैंयाँ हुनेछ ।  तर नेपाल सरकारले समय समयमा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक बृद्धि गर्न सक्नेछ ।
११. आवास, विजुली, धारा र टेलिफोन सुविधाः
(१) काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्नो वा आफ्नो सगोलमा रहेको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा घर नहुने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई मासिक रुपमा घरभाडा बापत क्रमशः बाह्र हजार एक सय पचास रुपैंयाँ र एघार हजार चार सय रुपैयाँ दिइनेछ ।
(२) काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्नो घर हुने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई घर सफाई एवं मर्मतको निमित्त क्रमशः मासिक एक हजार पाँच सय रुपैंयाँ र एक हजार दुई सय रुपैयाँ दिइनेछ ।
(३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त प्रत्येकलाई टेलिफोन, विजुली र धारा सुविधा बापत मासिक एक हजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ ।  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
१२. सवारी तथा इन्धन सुविधाः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त प्रत्येकलाई ड्राईभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर लुब्रिकेण्ट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई एक एक जना हलुका सवारी चालक, मासिक एक सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर लुब्रिकेण्ट बापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराईएको सरकारी मोटरको नियमित मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त आयोगबाट हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सवारी साधनको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई सवारी तथा इन्धन सुविधा बापत मासिक रुपमा क्रमशः पन्ध्र हजार रुपैयाँ र बाह्र हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
१३. उपचार खर्चः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबरको रकम वा वास्तविक रुपमा लागेको बील बमोजिमको उपचार खर्चमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सोही बमोजिमको रकम उपचार खर्च बापत दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त बिरामी भई थप उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारबाट उपयुक्त ठह¥याएको रकम थप उपचार खर्च दिन सकिनेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तको उपचार बापत आयोगले नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी स्वास्थ्य बीमा (मेडिकल इन्सुरेन्स) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्था भएकोमा यस नियम बमोजिमको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने छैन ।
१४. दैनिक तथा भ्रमण भत्ताः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपाल भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिईनेछः–
(क) दैनिक भत्ता ः–.पाँच सय रुपैया
(ख) भ्रमण भत्ता ः–
(१) उपनियम (१) बमोजिम भ्रमणमा जाँदा बास बस्नु परेमा प्रत्येक रातको लागि प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई एक हजार दुईसय रुपैयामा नबढ्ने गरी एकपटकमा बढीमा सात दिनको करको प्रयोजनको लागि दर्ता भएको होटल बील बमोजिमको होटल खर्च दिईनेछ ।
(२) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले दुर्गम क्षेत्रका कुनै जिल्लामा भ्रमण गरेवापत प्रचलित कानून बमोजिम थप भ्रमण भत्ता पाउने भए सो समेत पाउनेछ । (२) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव,सम्मेलन इत्यादिमा भाग लिन नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा १७५ अमेरिकी डलर दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिईनेछ । तर भारतको चेन्नाई, हैदरावाद, बैङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकत्ता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात विताउनु पर्दा सो दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिईनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा यस नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता पाउनेमा प्रस्थान गरेको दिनको पूरै र भ्रमणबाट फर्केको दिनको हकमा सो दिनभन्दा अघिल्लो दिनको लागि पाउने दैनिक भत्ताको आधा रकम मात्र दिइनेछ ।
(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समारोह, उत्सव वा सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तको सम्पूर्ण खर्च कुनै विदेशी सरकार वा संघ संस्थाले व्यहोर्ने भएमा निजले दैनिक पच्चीस अमेरिकी डलर रकम पकेट खर्च वापत पाउनेछ ।
१५. चाडपर्व खर्चः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले आफ्नोे धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाईने चाडपर्वको लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नोे धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाईने प्रमुख चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।
१६. पदीय आचरणः प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले आफ्नोे सेवा र पद अनुकूलको आचरण पालना गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो आचरण सम्बन्धी व्यवस्था आयोग आफैले बनाई लागू गर्नेछ ।
१७. बिदाः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक सहितको छ दिन भैपरी आउने बिदा र छ दिन पर्व बिदा पाउने छन् ।
(२) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले प्रत्येक वर्ष तीस दिनमा नबढाई पारिश्रमिक सहितको घर बिदा लिन पाउनेछ ।
(३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक सहितको बाह्र दिन बिरामी बिदा पाउनेछ ।
(४) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले घर बिदा र बिरामी बिदा सञ्चित गरी राख्न सक्नेछ र जुनसुकै व्यहोराले निज आफ्नोे पदमा वहाल नरहेमा निजको सञ्चित रहेको घर बिदा र बिरामी बिदा बापत निजले पाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
(५) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले आपूm किरिया बस्नु परेमा कुलधर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको पारिश्रमिक सहितको किरिया बिदा पाउनेछ ।
(६) महिला प्रमुख सूचना आयुक्त वा महिला सूचना आयुक्त गर्भवती भएमा प्रसूतिको अघि र पछि गरी निजले बढीमा साठी दिन पारिश्रमिक सहितको प्रसूती बिदा एकपटक पाउनेछ ।
१८. बिदा दिने अधिकारीः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्तले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैले लिन सक्नेछ र अन्य बिदाहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(२) सूचना आयुक्तले सबै विदाहरु प्रमुख सूचना आयुक्तबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
१९. कार्यवाहक भई काम गर्नेः
(१) प्रमुख सूचना आयुक्त विदामा बसेको, विदेशमा गएको वा प्रमुख सूचना आयुक्तको पद रिक्त भएको अवस्थामा त्यस्तो विदाको अवधिभर, विदेशमा गएको अवधिभर वा रिक्त पद पूर्ति नभएसम्मको लागि वरिष्ठतम सूचना आयुक्तले कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त भई काम गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त भई काम गर्ने सूचना आयुक्तले लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी अवधि कार्यवाहक भई काम गरेमा त्यसरी कार्यवाहक भई काम गरेको अवधि भरको लागि प्रमुख सूचना आयुक्तले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।
(३) यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि वरिष्ठताको आधार कायम गर्दा नियुक्ति मितिको आधारमा गरिनेछ र सबै सूचना आयुक्तको नियुक्ति मिति एउटै भएमा नियुक्तिको क्रमको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ ।
२०. सचिव सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना सचिव रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्न तोक्नेछ ।
२१. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएको अतिरिक्त देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने,
(ख) आयोगमा परेका पुनरावेदन, निवेदन, उजुरी तथा अन्य प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कागजात सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने,
(ग) पुनरावेदन, निवेदन तथा उजुरी साथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गर्ने,
(घ) आयोगको निर्णय तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ङ) आयोगको तर्फबाट अन्य कुनै निकायमा सम्पर्क गर्नु पर्ने भएमा पत्राचार गर्ने वा गराउने,
(च) आयोगमा जम्मा भएको दस्तुर तथा रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न लगाउने,
(छ) आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन तथा उजुरी जाँचबुझ गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने,
(ज) आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रर्बद्धनात्मक कार्यहरु गर्ने वा गराउने,
(झ) आयोगको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित तथा आयोगबाट प्रत्यायोजित वा तोके बमोजिमको अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
२२. सचिवको आदेश उपरको उजुरीः
(१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन वा उजुरीका सम्बन्धमा सचिवले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
२३. निर्णय गर्ने वा सूचना उपलब्ध गराउने अवधिः
(१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाई सक्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी जाँचबुझ गर्दा ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउन पर्ने देखिएमा प्रमुखले त्यसरी उजुरी टुंगो लागेको मितिले बढीमा सातदिनको म्याद दिई सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सूचना अधिकृतलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
२४. सूचना दुरुपयोग गरेमा उजूरी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिः
(१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सो प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी सूचना दुरुपयोग गरेको जानकारी भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सूचना दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सजाय गर्नु अघि आयोगले आवश्यक ठानेमा सूचना दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोग समक्ष झिकाई बयान गराउन सक्नेछ ।
२४क. सूचना अधिकारी तोक्ने ः
सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्दा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत प्रशासकीय प्रमुखले आफूभन्दा दोश्रो वा तेश्रो मुनीको अधिकारीलाई तोक्नु पर्नेछ ।
२४ख. सम्बन्धित विशेषज्ञ तोक्नु पर्ने ः ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम समितिमा विशेषज्ञ सदस्य तोक्दा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञलाई तोक्नु पर्नेछ ।
२४ग. सूचना वर्गीकरण गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने ः
(१) समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम कुनै सूचना गोप्य राख्नु पर्ने गरी वर्गीकरण गर्दा त्यसको कारण र आधार खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गरे पछि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
२४घ. आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने ः आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पदीय आचार संहिता बनाई आयोगले लागू गर्न सक्नेछ ।
२५. निर्देशिका जारी गर्न सक्नेः
(१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।
(१क) नेपाल सरकारले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम जारी गरेको निर्देशिका सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
अनुसूची (नियम ५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
श्री राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिएको पुनरावेदन

मार्फत्……………………………………………….कार्यालय

…………………………………………………………………………………………………………… पुनरावेदक
विरुद्ध..
…………………………………………………………………………………………………………………प्रत्यर्थी विपक्षी

विषयः …………………………………………

……….सार्वजनिक निकायको प्रमुख श्री ……………………………….ले मिति …………….. मा मलाई ÷हामीलाई…………………….. This Golden Goddess https://www.fontdload.com/gta-5-online-diamond-casino-heist-guide/ review will cover all of basic gameplay features, plus the exciting extras that players can expect from the game. विषयको सूचना दिन नमिल्ने गरी निर्णय गरेकोमा देहायको आधार र कारणबाट मलाई ÷ हामीलाई सो निर्णयमा चित्त नबुझेको हुँदा ऐनको म्याद पैंतीस दिनभित्र यो पुनरावेदन गर्दछु÷ गर्दछौं । (क) (ख) (ग) (घ) माथि लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
संलग्न कागजात
(क) सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ।
(ख)
(ग)
पुनरावेदकको सही
इति संवत्……………..साल………….महिना…………गते रोज ……शुभम्।