सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलनका लागि नेपालको वर्तमान संविधानले धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको हुन्छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको छ । यही बैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले १७ औं स्थापना दिवस मनायो । आयोग गठन भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ वर्षमा प्रवेश गर्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको पहुँच पुगेको छ वा छैन भनी मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।
सरकार सञ्चालनको विषय एवम् गतिविधिहरूमा नागरिकले चासो र सरोकार राख्ने एउटा महत्वपूर्ण औजारको रूपमा सूचनाको हकलाई बुझ्नुपर्छ । यसले सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका कामकारबाहीलाई खुलस्त पार्ने, स्पष्टता देखाउने एवम् खुला सरकारको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । नागरिक सुसूचित हुन सके मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा, अवसर तथा लाभमा आम नागरिकको सहज पहुँच हुनु आवश्यक छ । नागरिकलाई सही सूचना सम्प्रेषण गरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारबोध कायम गराउनु सूचनाको हकको पूर्व शर्त हो । तर, विगतदेखि नै सरकारी पक्षबाट निरंकुश र हैकमवादी चरित्रबाट सूचना लुकाउने छिपाउने प्रवृत्ति रहेको छ ।
नागरिकले सूचना प्राप्त गरे आफ्नो लापरबाही र कमजोरी पर्दाफास हुने डरले सम्बन्धित अधिकारीले अझै पनि सूचना प्रवाहमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । घुमाउरो शैलीमार्फत् सूचना दिन मिल्दैन, केही समयपछि आउनुहोस्, वेबसाइटमा हेर्नु, सूचना माग्ने तपाई को हो भन्ने प्रति प्रश्नको सामना सूचना मागकर्ताले गरेका हुन्छन् । सही सूचना सम्प्रेषण गर्दा आफ्नो शक्ति गुम्ने र नागरिक चलाख हुने डर अझै पनि शासकहरूमा देखिन्छ । नागरिकलाई अब्बल बनाउन एवम् सुसूचित गराउन सबै सरकारी पक्षको एकनासको मानसिकता देखिँदैन । कसरी हुन्छ नागरिकलाई सूचनाबाट विमुख गराई अवसर तथा लाभहरू आफ्ना मान्छेलाई दिलाउने संकुचित सोच अझै पनि जीवितै छ । काम ओझेलमा पारेर बेथिती मौलाएको हुँदा कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना दिन रुचाउँदैनन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू केबल सरकारी कार्यालयका सूचनालाई मात्र समेटिँदैनन्, त्यसले कुनै संघसंस्था, टोलसुधार समिति, दल, समूहलाई पनि समेटेको हुन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मूल्यवान सूचना छन्, नागरिकको लागी हितकारी सूचना छन् तर, ती सूचनाको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण सबैले सूचनाको प्रयोग गर्ने, पाउने हैसियत राख्दैनन् । अझ भन्नु पर्दा सर्वसाधारणले सूचना पाउन निकै लामो समय लाग्छ । सूचना प्राप्त गर्न पनि लागत महँगो हुने र त्यसको प्रयोग तथा खबरदारीमा सुनुवाइ नहुने हुँदा सर्वसाधारण सूचनाको हकप्रति आकर्षित भएको देखिँदैन । जहाँ सूचना पाइन्न वा पाइए पनि त्यसको लागी जटिल प्रकृयाहरू पुरा गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणले सूचना माग्ने प्रयासबाट टाढै बस्न रुचाउँछन् । यो बारेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना प्रवाहको बारेमा सिंहावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
नागरिकमा सूचना पाउने अधिकारबारे थाहा नहुनु र सम्बन्धित निकायका कर्मचारी उत्तरदायी नबन्नुले सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायको आफ्नो वेबसाइट नै छैनन् । भएका संस्थाका वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको पाइँदैन । पुरानै सूचना तथा तथ्यांक देखाएर सूचनाको हक कार्यान्वयन गरिएको छ भन्ने औपचारिकता मात्र सीमित राख्न चाहन्छन् । प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको विकास हुन नसक्नु र त्यसको सुधारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव नै छ । नेपालका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सार्वजनिक बहसमा गरेको आश्वासन र प्रतिबद्धताअनुसारको सहजरूपमा सूचना पाउन सकस नै हुने गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनका निमित्त विभिन्न विषयमा बहस पैरवी भइरहेको देखियता पनि जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै सूचना लुकाउने, नास्ने, बिगार्ने जस्ता गलत कृयाकलाप हुने गरेको पाइन्छ ।
कतिपय सामाजिक अभियन्ताका नाममा आफू चर्चामा आउनका निमित्त दिनै नमिल्ने अर्थात् गोप्य राख्नु पर्ने सूचना पनि माग्ने गरेको र अनावश्यक प्रचारप्रसार गरेको पनि देख्न पाइन्छ । नियामक निकायहरूले नागरिकले सूचना सहजरूपमा किन प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने कुराको कारण खोजे भने सूचनाको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सूचनालाई पहुँच योग्य, व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाई सूचना प्रवाह प्रकृयालाई एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । हाम्रा सरकारी कामकाजहरू छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा गुणस्तरीय बनाउन सूचनाको हक वाञ्छनीय छ । सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्न, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सूचनाको हक सञ्जीवनी बुटी जस्तै मानिन्छ । तसर्थ, सूचनाको हक स्थापित नगरी नेपालमा सुशासन प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।
तिव्र प्रविधिको विकास एवम् सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँचले आजभोली केही हदसम्म सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सजिलो भएको छ । अबका दिनमा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनालाई डिजिटलाइज गरी अनलाइनबाट सूचना माग्ने र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचनाको हक बलियो आधार स्तम्भ हो, नागरिकले खोजेको बखत सूचना प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राज्यको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबमोजिम खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन एवम् सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिक पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । उक्त ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु र गराउनु पर्ने बारेमा सार्वजनिक निकायको दायित्वको रूपमा तोकिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, सूचना वापत लाग्ने दस्तुर लगायतका व्यवस्थाहरू ऐनमा रहेको छ । यस ऐनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा नागरिकले सहजरूपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
सूचनाको हकलाई मूर्तरूप दिन सबै सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी, विकास साझेदार संस्थाहरू लगायत सबैको प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ । प्रविधिमैत्री सूचना प्रवाहका लागी जनसंसाधनलाई क्षमतावान बनाउँदै सुधार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकलाई जागरुक बनाउन विद्यालयस्तरमा नै सूचनाको हकका विषयमा पठनपाठन लागू गराउन सकियो भने नागरिकले आफ्नो हकहित अधिकार र दायित्वबारे जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । सार्वजनिक संस्थामा हुने गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैलीको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै खुला र पारदर्शी शैली अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
सुसूचित समाजको निर्माण, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले थप रचनात्मक एवम् सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायहरूले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारीरूपमा क्रियाशील बनाउनु पर्छ । सूचनाको हकको सम्बन्धमा जनस्तरमा र सरोकारवाला सम्बद्ध निकायबाट उठेका प्रश्न, आवाजलाई सरकारले मनन गर्दै थप सुधारको प्रयास गर्नु पर्छ । सञ्चार माध्यमले पनि यस कानूनी व्यवस्थालाई आम जनतामा पु¥याउनु आवश्यक छ । नागरिक जागरण, सशक्तिकरणबाट सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउन सूचनाको हकको बढोत्तरी गर्नु आवश्यक छ ।
