मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले दूरदर्शिता, जबाफदेहिता, जनमैत्री शासन एवं सुशासनका लागि सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशको आयोजना सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महाँसघ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोग एवँम समन्वयमा जनकपुर धाममा भएको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्रि ज्युले सो कुरा बताउनुभएको भयो ।
सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले प्रमुख शासक सुशासन स्थापनाका लागि ईमान्दार नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कठिन हुने बताउँनु भयो । उहाँले सुशासन स्थापनाका लागि आरटीआई अभियानीहरुले निष्पक्ष रुपमा सूचनाको माग एवं सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गृहमन्त्री साहले मधेश प्रदेश सरकारको रेडबुकमा परेको कामकाज कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा गर्न नचाहेको बताउँदै त्यसका लागि सूचना अभियन्ताहरुले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सचिव रामकुमार महतोले सूचनाको हक आम नेपालीको लागि संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा राखेकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका हरेक निकायको भएको बताउनुभयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको निर्माण भएको बताउँदै धनुषामा सूचनाको माग भएको खण्डमा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनका लागि कडाइ गर्ने काम भएको बताउनुभयो ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले सूचनाको हक पाउने हरेक नेपालीको अधिकार भएको बताउँदै सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गर्दा कानून अनुसारको विधि प्रयोग गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासङ्घका सचिब अजय कुमार साहले “सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
