मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सूचना हकको व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास, प्रचलन र नियमनका लागि मुलुकमा सूचना हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचना हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी लागू भएका छन् । कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।
सूचना दिलाई पाऊँ भनी कुनै नेपाली नागरिकको निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिका सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिका सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारणसहित जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको २४ घन्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने, कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम–कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्न निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम–कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनका निमित्त मनासिब समय उपलब्ध गराउने र सूचना माग सम्बन्धमा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनुपर्नेजस्ता सूचना प्राप्त गर्ने विधि एवं प्रक्रिया सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको छ ।
मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, आर्थिक अनुशासन कायम राख्न, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न, विधिको शासन कायम गर्न, पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्न, राज्यप्रति जनताको अपनत्व भाव सिर्जना गर्न, शासकको शासनप्रति उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न र समग्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सूचना हकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ ।
सूचना हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का अनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक, बौद्धिक सम्पत्ति र बैंकिङ गोपनीयतामा आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने खालका सूचना राज्यका तर्फबाट प्रवाह गरिँदैन । यसलाई सूचना हकका सीमाका रूपमा लिइन्छ । विशेष प्रकृतिका सूचनाको संरक्षण गरी मुलुक र नागरिकको हित एवं कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
कर्मचारीमा तालिमको अभाव हुनु, राज्यका संयन्त्रमा गोपनीयताको संस्कृति रहनु, मुलुकमा नागरिक शिक्षाको कमी हुनु, राज्यमा सूचना माग गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको कमी हुनु, सार्वजनिक निकायमा सूचनाको अद्यावधिक नगरिनु, सूचना हकको उल्लंघनको विषयमा आमसञ्चार जगत्को भूमिका कमजोर रहनु, सूचना हकको अभ्यासमा सार्वजनिक निकायमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग कम हुनु, सार्वजनिक गरिनुपर्ने र गोप्य राखिनुपर्ने सूचनाको वर्गीकरणमा समस्या रहनु र मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हाबी हुनुजस्ता विषय नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवं चुनौती हुन् ।
सूचनाको हक र पारदर्शिता एक–आपसमा अन्तर्निहित विषय हुन् । यी दुई एक–अर्कामा पूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । सार्वजनिक काम–कारबाहीमा सरोकारवालाको सहज पहुँचलाई पारदर्शिता भनिन्छ । सरकार तथा सरकारी निकायले आफ्नो काम–कारबाही सबैले थाहा पाउने गरी गर्ने कार्य हो पारदर्शिता । पारदर्शिता पनि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारस्तम्भ हो । सूचना हकको कार्यान्वयनले पारदर्शिताको उद्देश्य साकार बनाउँछ । (दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)
यो लेख प्रथम पटक नया पत्रीकामा प्रकाशन भएको थियो र हामीले त्यहा बाट साभार गरेका हौ l
