सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेका छन् ।
केहि बर्ष अगाडी फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेलले त्यो बेला भनेकी थिन “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । उहाँहरू सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।” आज पनि स्थानीय तहको अबस्था जस्ताको तस्तै छ
डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधि नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिएकि थिन । “हामीले ‘चेकलिस्ट’ नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत वर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर विश्लेषण ग¥यौँ,” शाहीले भनकी थिन , “महिला र सीमान्तकृत वर्ग आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ ।” उहाहरुले यसरि घचघचाउदा पनि स्थानीय तहले सूचानाको हक बुझ्न र बुझाउन खासै काम गरेका छैनन् केहि स्थानीय तहले भने जान्न बुझ्न सिक्न र सिकाउन भन्दा पनि झारा टार्न को लागि एकाध कार्यक्रम हरु भने गरेका छन् कार्यक्रम पछी पनि आबश्यक पहल र बजेट ब्यबस्था भएको छैन यसैगरी अछामका रतन रावलले भन्थे , “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण विषय हो तर यसबारे लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ छन् ।” आज सम्म उहाको भनाइ सत्य सावित हुदै गएको छ /
कतिपय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित वर्ग मात्रै नभई सरोकार पक्ष जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको जानकारी उतिबेलै पाएका थियेउ र आज पनि अबस्था जस्ताको तस्तै पाएका छौ । बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको जानकारी बिभिन्न कार्यक्रम मा गराए पनि ठोस रुपमा सुन्ने र सुनाउने बाहेक अरु केहि हुन् सकेको छैन ।
स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तोक्नु पर्ने सुझाव केहि समय देखि उठेको छ । कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो भएकाले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधिलाई नै तोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर कानुन संसोधन नभएसम्म यो सम्भब हुदैन
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुण्ठित भइरहेको कुरा बेला बखत बताउनुहुन्छ ।
विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि आफ्नो पालिकाको सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने प्रतिबद्धता कार्यक्रमहरुमा जानाउने गरेता पनि ब्यबहारमा भने कुनै उपलब्धि भएको छैन ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ ।
फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फुर्तरूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अभियान कै रुपमा सबै स्थानीय तहमा सूचना मागीरहनुभएको छ ।
