निरंकुश शासनका खिलापमा जनउत्तरदायी शासनको उदय भयो । त्यसैगरी जवाफदेही शासन, सुशासन लगायतका शासनका नवीनतम चिन्तनहरू पनि । यी नवीनतासँग नजिकको सम्बन्ध छ, सूचनाको हकको । सूचनाको हक पारदर्शिताको कडी हो । लोकतन्त्र सबलीकरणको आधार तत्व हो । सुशासन प्रवर्धनको द्योतक हो ।
सरकार र त्यसका निकायले आफ्ना कामकार्वाही खुला गर्नुपर्दछ । ती काम सरोकारवाला नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । हरेक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तो अधिकार नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हकले नागरिकको सार्वजनिक सूचनामाथिको पहुँच स्थापित गर्दछ । त्यसैगरी नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने दायित्त्वको निर्धारण पनि ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १९ अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । जसले अभिव्यक्ति र सूचनालाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ । यो व्यवस्थाले सूचनाको हक स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पक्ष राष्ट्रलाई नैतिक दवाव सिर्जना गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरू सूचनाको हक अझ सशक्त र जीवन्त भएको देख्न चाहन्छन् । किनकी लोकतन्त्रले खुला शासनलाई आत्मसात् गर्दछ । लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई पारदर्शीताको कडी र प्राणवायुको उपमा समेत दिएको पाइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकले पनि मौलिक हकका रुपमा गरिमामय स्थान पाएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चिता छ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन बाध्य नपारिने व्यवस्था छ ।
सूचनाको हकको महत्त्व
शासन कसका लागि ? कसको शासन ? शासन किन ? शासनको भविश्य ? जस्ता सवालसँग जनउत्तरदायी पक्षको सवाल उजागर हुन्छ । सरकार पनि जनतातर्फ फर्कनु पर्छ । शासन टिकाउ र बिकाउ हुनका लागि सरकारका काम खुला गरिनुपर्छ । खुलापनसँग सूचनाको हकको सम्बन्ध छ । सूचनाको हकले सरकारमाथि नागरिकको विश्वास र वैधताको परीक्षण गराउँछ । यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पुष्टयाइ गराउने माध्यम पनि हो । अनावश्यक गोप्य संस्कृतिको भङ्ग गराउन सूचनाको हकले मद्दत गर्दछ । आफ्ना प्रतिनिधिले गरेका कार्यको जवाफदेहिता सूचनाको हकबाट प्रकट हुन्छन् । सूचनाको हकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउँछ । त्यसैगरी खुलापन कायम गर्न टेवा पुर्याउँछ । सार्वजनिक सूचनामाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ । नागरिकप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँन बाध्य बनाउँछ ।
शासन प्रक्रियामा सह-शासन, सह-निर्माण, सह उत्पादन, साझेदारी, नागरिक संलग्नता जस्ता पक्षहरू सशक्त बन्दै आएका छन् । ती पक्षलाई आत्मसात् गर्दै जीवन्त बनाउने माध्यम सूचनाको हक हो । जो विषयलाई बन्द र गोप्य बनाइन्छ त्यो अनावश्यक चासोको विषय बन्छ । भएको केही हुदैन तर खुला नगर्दा अनियमिता र नागरिक वेवास्ताका रूपमा टिप्पणी हुन थाल्छ । यसर्थ यसले सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाई पारदर्शी बनाउँछ । अनियमितता नियन्त्रणमा मद्दत गर्दछ । सरकारप्रति नागरिक सन्तुष्टि र विश्वास दिलाउँछ । सार्वजनिक निकायलाई विवेकशील निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ ।
सूचनाको हकले नागरिक अधिकार र कर्तव्यलाई पनि सजक बनाउँछ । सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता बढेर जान्छ । अनियमितता र ढिलासुस्तीमा अंकुश लाग्छ । यसबाट नागरिकलाई सम्मानित भएको महसुस हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, नागरिक सचेतना बढ्छ र सशक्तिकरण हुन्छ । समग्रमा सूचनाको हकले सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत सुशासन प्रवर्धन गर्न टेवा पुर्याउछ ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
जनउत्तरदायी
शासनका लागि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न राज्यबाट विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकमा रुपमा सूचनाको हकले स्थान पाएको छ । सूचनाको हक ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ । जसमा सूचना प्रवाहलाई सार्वजनिक निकायको दायित्त्वको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि र सूचना वर्गीकरण समितिको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नियमनकारी निकायको रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना पनि ।
सूचनाको सहज पहुँचका प्रयासहरू भएका छन् । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सूचना नदिनेलाई कार्वाहीका साथै क्षतिपूर्ति र पुनरावदेनको अधिकार छ । संवेदनशील प्रकृतिका सूचना संरक्षण गर्नुका साथै प्राप्त सूचना दुरूपयोग गरेमा रु. ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र समेत तयार गरिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ पनि जारी गरिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वनको अनुगमन गर्न केन्द्रीय समन्वय इकाइ, कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र जिल्ला अनुगमन इकाइ पनि । कार्यानव्यन अवस्था बारे समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ९३० मा सूचना प्रवाह नगरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । ती सूचनाहरू सम्प्रेषण, प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि बन्देज छन् । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने सूचनाहरू खुला छैनन् । त्यसैगरी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचनाहरू पनि । आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक, बौद्धिक सम्पत्ति र बैङ्किङ गोपयनीयतामा आघात पार्ने सूचनामा बन्देज छ । विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह हुदैनन् । व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना प्रदानमा बाध्यकारी प्रावधान छैन ।
विकृतिका स्वरुपहरू
सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले राज्य सूचनाको हक स्थापित गर्न जिम्मेवार र सक्रिय रहेको देखिन्छ । यसले सूचनाको हकको सान्दर्भिकता उच्च बनाएको छ । तर सान्दर्भिकताभित्र विकृतिको पाटो पनि मौलाउन थालेको आभास पाइन्छ । अधिकार असल नियतले प्रयोग हुनुपर्छ । अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्यलाई भुल्न हुदैन । सूचनाको हकका नाममा हुन थालेका केही विकृतिका स्वरूपहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सूचनाको हकका नाममा भए भरका सबै सूचना माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । आवश्कताभन्दा पनि कतिपयले अधिकारको हवाला दिदै सूचना माग गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटै व्यक्तिले एकै पटकमा धेरै सूचना माग गर्दा अभिलेख एकीकृत गर्न झन्झटिलो छ । लगातार चार र पाँच वर्षको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको छुट्टाछुट्टै विस्तृत विवरण माग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एकै पटक ठूलो परिमाणमा कागजातको सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न कठिन छ । विशिष्टीकरण नगरी गोलमोटल रूपमा समग्रमा सूचना माग्ने प्रवृत्तिले भने जस्तो सूचना समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था छ । यसले न त सूचना दिनेलाई सन्तुष्टि मिलेको छ, न त माग्नेलाई नै ।
कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दोहोरो छ । सूचनाको सन्दर्भमा उसले सम्पादन गर्ने अतिरिक्त कार्य हो । उसले आफ्नो छुट्टै नियमित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवरणहरू एकीकृत गर्न छुट्टै जनशक्ति छैन । जसले गर्दा समयमै सूचना प्रदान गर्न नसकिने अवस्था छ ।
मतलब साध्ने मनसायको गुञ्जायस सूचना मागमा हुन थालेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म गरेका कामकाजहरूको बिल भरपाइको फोटो कपि सहितका सम्पूर्ण कागजातहरू इमेल मार्फत् उपलब्ध गराइ पाऊँ भन्दै निवेदन पेस हुने गरेको पाइन्छ । एउटै योजनाको भुक्तानीमा थुप्रै बिल र भरपाईहरू संलग्न हुन्छन् । हालसम्मका योजनाको एकै पटक बिल भरपाईको फोटो कपि गरेर इमेल मार्फत पठाउन कत्तिको सम्भव होला ! यसमा लाग्ने समय र परिचालन हुनुपर्ने जनशक्तिको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता सूचनाहरू प्रदान गर्दा कार्यालय नै बन्द गरेर कार्यालयको सबै जनशक्ति परिचालन हुनुपर्ने हुन्छ । सूचनाको हक छ भन्दैमा अनावश्यक, असान्दर्भिक र असम्भव ढङ्गले सूचना माग गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
मागे जस्तो सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिने गरेको पाइन्छ । तपाईं कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई कारवाही किन नगर्नु पर्ने हो भन्दै सोधिएको जवाफमा प्रतिउत्तरमा समय खर्चनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । हुदाँहुँदा मिति यतिमा कुनै मन्त्रालयको नाम तोकेर त्यहाँबाट के विषयमा पत्राचार भएको थियो ? भनेर समेत सोध्न थालिएको छ । मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको विषय त मन्त्रालयको वेव साइटमै हुन्छ । धेरै समयअघिको मन्त्रालयको पत्राचारको बारेमा सूचना दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुमा दुख दिने मनसाय रहेको प्रतीत हुन्छ । ‘। गते के पत्राचार भएको थियो भनेर सूचना माग गर्नले पत्रको व्यहोरा अवगत नभएर सूचना माग गरेको पक्कै होइन । यस्तो प्रवृत्तिले सूचना अधिकारीमा तनाव र दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर पुग्ने गरेको छ ।
अन्त्यमा,
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवयवका रुपमा रहेको सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था सान्दर्भिक छ । सूचनाको हक आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित हुन जरुरी छ । वास्तविक सरोकारवालाको पहुँचमा सूचना पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ नै । स्वार्थसँग सौदाबाजी गर्ने कुचेष्टाको गुञ्जायससँग सूचनाको हकलाई दुरुपयोग गर्नुहुदैन । दुख दिने, सताउने, तनाव सिर्जना र कामको वर्वादी गराउने अस्त्रका रुपमा सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्न खोज्नु सूचनाको हकमा देखिएको विकृति हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचनाको हकमा पहुँच कायम गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर केही सूचना प्रकाशनमा बन्देज लगाएको कुरा भने भुल्न हुदैन । खाना पाएँ भन्दैमा जति पनि खाइदिने अनि माग्न पाएँ भन्दैमा जति पनि माग्ने प्रवृत्ति किमार्थ राम्रो होइन । त्यसले निम्ताउने असर बारे पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । असल नियतले प्रदान गरिएका अधिकारहरूमा दुषित मनसायले खेल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । सूचनाको हक छ्याङ्ग पार्नेसँग सम्बन्धित छ ह्वाङ्ग पार्नेसँग होइन । वास्तविक सरोकारवालाको सूचनामा पहुँच स्थापित गरौं । सूचनाको हकमा दुषित मनसायलाई निरुत्साहित गरौं । अधिकारको प्रयोगमा सरकार र त्यसका निकाय मात्रै होइन नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।(ढकाल, दार्मा गाउँपालिका सल्यानका शिक्षा अधिकृत हुन्) एस पि ढकाल ले लेखेको यो लेख ekarmachari.com बाट अनुमती लिएर साभार गरिएको हो ।
