कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष तिलकराम कँडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनले जिल्लाको शंखरपुर ताल ठेक्काको रकम गाउँपालिकालाई नबुझाई आफ्नै खातामा राखेर ६ लाख १० हजार हिनामिना गरेको आरोप छ ।
साविक पत्थरदेइया गाउँ विकास समिति (गाविस) को कार्यालयबाट शंकरपुर तालको ठेक्का कार्यमा पत्थरदेइया गाविसका तत्कालीन सचिव कृष्ण कुमार चौधरी र ठेकेदार सेराज महम्मदबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ चौधरी र महम्मदले गाउँपालिकाको खातामा जम्मा नगरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध पनि आयोगले गत भदौ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
घटना २
भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, नगरपालिकाकै वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृतहरु गोविन्द उपाध्याय, विक्रम भण्डारी र नायब सुब्बा नरेन्द्र देव भट्टविरुद्ध पनि अहिले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ ।
आयोगमा परेको उजुरी अनुसार छानबिन गर्दा उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत (नदीजन्य) बाट प्राप्त आयको ठेक्कामा नियम विपरीत छुट दिएको पुष्टि भएपछि आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरसभाबाट निर्णय गराएर मनपरी राजस्वमा छुट दिएर मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक करोड ३४ लाख ९७ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ ८७ पैसा रकम छुट दिएको आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ ।
संघीय र प्रादेशिक आर्थिक ऐन विपरीत गएर स्थानीय भवानी कन्ट्रक्सन प्रालिलाई उक्त रुपैयाँ बराबरको छुट दिएको भन्दै आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद हुने गरी मागदाबी लिएर गत भदौ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
घटना ३
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको झुटा विवरण बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीस्थित बोदेबर्साइन नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत अर्जुन प्रसाद यादवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का तत्कालीन पशुविकास अधिकृत यादव, नगरपालिकाकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोज कुमार मण्डल, नगर प्रमुख आतेश कुमार सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगत, कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्याम कुमार साह र कोषाध्यक्ष निलम कुमारी शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ बजेटको काम नै नगरी ८ जनाले सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ । नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरी बोदेबर्साइन नगरपालिका वडा नं. ६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै झुट्टा बिल बनाएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको, झुट्टा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि छानबिन सुरु भएको थियो । कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेस गरी १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ ।
माथिका यी तीन घटना स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारका केही उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा १० लाख रुपैयाँ मुनिका ठेक्का धमाधम बाँड्ने र त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
गणतन्त्रसँगै संघीयता आएपछि पहिलो पटक २०७४ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । दोस्रो पटक २०७९ मा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सार्वजनिक गरेको ३२ औँ प्रतिवेदनमा गैरकानुनी लाभ तथा हानीनोक्सानीमा तीन सय २२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ६६ वटा मुद्दा स्थानीय तहसँगै जोडिएको थियो ।
स्थानीय तहमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, कानुनी प्रावधान पूरा नगर्ने, निर्माणस्थलमा भए–गरेको कामभन्दा धेरै मूल्याङ्कन देखाएर भुक्तानी गर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, नक्कली बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार गर्ने गरेको कुरा आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै आयोगले गरेको ‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन÷सर्वेक्षण २०७६’ ले स्थानीय तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । १५ जिल्लाका तीन हजार जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा ७७ प्रतिशत नगरपालिकाबाट र २३ प्रतिशत गाउँपालिका उत्तरदाता समेटिएको थियो । उत्तरदातामध्ये ९२.५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी पाएको बताएका थिए । त्यस्तै कुल उत्तरदातामध्ये १४.९ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनेको मात्र नभई भोगेको जवाफ दिएका थिए । स्थानीय तहमा धेरै प्रशासन र योजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा उत्तरदातामध्ये २७.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए भने २८ प्रतिशतले जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३७.७ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशका ३६.८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कम गर्न काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न ‘टाक्स फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, त्यस्तो टाक्सफोर्स अहिलेसम्म गठन भएका छैनन् ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले स्थानीय तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको बताए । ‘पालिकाको मेयर राजनीतिक दलकै हुन्छ, उसले नेतृत्वलाई दबाबमा राखेर जसरी पनि आफू अनुकूल काम गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नियमभित्र बसेर काम गर्नै सक्दैन । त्यहाँ राजनीतिक दबाब हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन र सुपरीवेक्षण फितलो भएपछि मिलीभगतमा भ्रष्टाचार हुन्छ ।’
सरकारले चाहेमा एउटा ‘इनडिपेन्डन्ट’ संस्थालाई अनुगमनको काम गर्न दिने र त्यसको रिपोर्टको आधारमा सरकारले सुपरीवेक्षण गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस टेवा पुग्ने बताउँछन् उपाध्याय । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त स्थानीय तहमा पैसा छ, नभएको होइन तर, खर्च कसरी गर्ने भन्ने जानकारी न कर्मचारीमा छ, न पालिका प्रमुखमा । त्यसकारण सरकारले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
स्थानीय तहमा अनुगमन र प्रशिक्षण आवश्यक छ
– पूर्व सचिव गोपी मैनाली
मलाई चाहिँ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार दुई प्रकारले हुन्छजस्तो लाग्छ । स्थानीय तहले गर्ने खर्च, भुक्तानी, अभिलेखिकरण र प्रतिवेदन बनाउने कुराहरुमा क्षमता विकास भएन । जस्ले गर्दा कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने र त्यसको हिसाबकिताब गर्ने भन्नेमा पालिका प्रमुख र कर्मचारीहरु विज्ञ हुन सकेनन् । कतिपय पालिका प्रमुखहरुको राम्रो गर्ने भावना हुँदाहँुदै पनि क्षमता विकास भएन । यसका लागि आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी तालिम वा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । चुनावमा जित हासिल गरेलगत्तै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई क्षमता विकास र आर्थिक अनुशासनका बारेमा सिकाउनुपर्थ्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा त्यहाँका लेखापाल सुहाँउदो भएनन् ।
यी कारणले नै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्यो । दोस्रो, कतिपय पालिकाहरूले जानाजान कमजोरी गरे । कम आम्दानी बाँध्ने, मौज्जाद कम देखाउने, आयोजना व्यवस्थापनमा मिलेमतो गर्ने, आयोजना उपभोक्ता समितिलाई दिने भनेर नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गर्ने, थोरै आर्थिक भार पर्ने वस्तुलाई धेरै देखाउने, आर्थिक प्रक्रिया पूरा नगरी जानाजान आर्थिक नियम बाहिर गएर खर्च गर्ने र लेखा परीक्षणलाई औँल्याएका सुझावलाई पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने काम स्थानीय कार्यपालिकाकै हो । तर, उनीहरु समयमा गर्दैनन् । जघन्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमितता नै भ्रष्टाचार हो । यसलाई सुधार्न पहिलो कुरा उहाँहरु (पालिका प्रमुख र पालिकामा काम गर्ने कर्मचारी) लाई यो बेलामा बजेट ल्याउने, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका यो हो भनेर प्रशिक्षण दिनुप¥यो । दोस्रो पक्ष, वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिकाहरु प्रकाशित गर्ने, तेस्रो कुरा भनेको त्यहाँ स्थानीयबाटै अनुगमन गर्न लगाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने र पटकपटक अडिट रिपोर्टले औँल्याएका सुझावहरुलाई पालना गर्ने परिपाटीको विकास ग¥यो भने अनियमितता र भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
किन बढिरहेको छ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ?
– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नभएर
– राजनीतिक संरक्षण भएर
– चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने भएर
– नियम विपरीत निर्णय हुने गरेर
– कम आयस्रोत र बजारभाउ उच्च भएकाले
– उपभोक्ता समूह भ्रष्ट भएकाले
– मध्यस्तकर्ताको संलग्नता बढेकाले
– उपभोक्ता समूहमार्फत ठुलो रकममा काम गर्दा
– अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभाव
– पालिका प्रमुख र कर्मचारीलाई तालिम वा प्रशिक्षण नभएको
