२०७९ चैत १५ गते झापाको शिव सतासीधाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख नरमायाँ कार्की हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिइरहेकी थिइन । नगरपालिका भित्र आवश्यक ७ वटा सडक निर्माणको लागि योजना मागको निवेदनसहित सिंहरवारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेकी थिइन् । उनको दौडाई केवल व्यक्तिगत कामको लागि थिएन ।
मन्त्रालयका अधिकारीले उनको निवेदन हेर्नासाथ जवाफ फर्काए यसपटक संभव छैन । उपप्रमुख कार्कीले पुरै नभए पनि दुई चार वटा त योजना पार्नै पर्छ भन्ने माग राखिन । तर मन्त्रालयका ती अधिकारीको जवाफ थियो ‘कत्ति पनि संभव’ छैन । यी माथिको सवाल जवाफले मुलुक आर्थिक रुपमा कतिसम्म जर्जर भइसकेकोे छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व स्रोत कमी भएको भन्दै विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चको बजेट पनि करिब ३० प्रतिशत घटाएर खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ पनि २० प्रतिशत घटाएर खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारको विकास निर्माण अन्तर्गत पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गर्दै आएको छ । सो मन्त्रालयलाई चालू आ.व.मा रु. १ खर्ब ६७ अर्ब खर्च गर्नसक्ने गरी अर्थले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले रु. १ खर्व १३ अर्वको मात्र सिलिङ पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । नयाँ योजनाको माग बढ्दो रहेको तर बजेट भनेर घटेर आउँदा विकास निर्माण सम्वन्धी कुनै पनि नयाँ योजना अगाडि बढाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले गत आ.व.को तुलानामा करिब रु. ५४ अर्व रकम बरावरको सिलिङ नै घटाएर पठाएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अत्तालिएका छन । अघिल्लो आ.व.मा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको लागि करिब ८८ अर्ब रकम बिनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत बजेटको सुनिश्चित नभएको तर पछि बजेट प्राप्त हुने आश्वासन पछि ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । भुक्तानीको दायित्व मात्र करिब एक खर्ब भन्दा माथि रहेको स्रोत बताउँछ । उक्त रकम छिटो भुक्तानी गर्न निर्माण कम्पनीहरूले डिभिजन सडक कार्यालय, योजना–आयोजना, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दबाब दिंदै आएका छन । अर्थ मन्त्रालय भने तत्कालै बजेट निकासा दिन नसकिने भन्दै पन्छिदै आएको छ ।
नयाँ मन्त्रीका चुनौती
०७९ चैत १७ गते शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला बुढाथोकी भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन । अब उनी बजेट निर्माण, नयाँ योजना तर्जुमा र पुराना योजनाको निरन्तरताका लागि कसरी अगाडि बढ्ने त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
अघिल्लो साता शिवशतासी नगरपालिकाकी उपमेयर कार्कीले जस्तै सडक र पुल निर्माणका नयाँ योजना लिएर मन्त्रालयमा आउने जनप्रतिनिधीहरुको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । उनी जस्तै संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहबाट योजना लिएर मन्त्रालयमा पुग्ने जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रहेकोे छ ।
तर राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आ.व.को भन्दा ५४ अर्ब बजेट सिलिङ घटाएर पठाउदा नयाँ सडक र पुलका योजना समेट्न सक्ने अवस्था छैन । पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिनमा नै समस्या रहेको कुरा सांसद र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसले सम्झाइ दिने भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आफैलाई प्रश्न गरिरहेका छन ।
निर्वतमान मन्त्रीको निर्देशन र
अनुगमन बालुवामा पानी !
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले ०७९ पुस ११ गते उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले लगभग तीन महिना भन्दा बढी समय उक्त मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । सो अवधिमा मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागको महानिर्देशक, उप महानिर्देशक, बिभिन्न आयोजना प्रमुख, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयका सुई, आयोजना र योजनाका सुई, डिभिजन सडक कार्यालयका सिडिई गरी करिब ७२ जनाको सरूवा र पदस्थापना गरेका थिए । निर्माणमा ढिलाई र ढिलासुस्ती भैरहेका सडक, आयोजनाका काम अगाडि बढाउन स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी ठेकेदारहरू र आयोजना प्रमुख, डिभिजन प्रमुखलाई अवरोध हटाएर छिटो ठेक्काको काम सम्पन्न गराउन निर्देशन पनि दिएका थिए ।
उपत्यकाका निर्माणाधीन सडकलाई छिटो सम्पन्न गराउन मन्त्रालयमा आयोजना प्रमुख, डिभिजन सडक प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव र ठेक्का पाएका ठेकेदार प्रतिनिधिहरूलाई राखेर कहिले सडक निर्माण पूरा हुन्छ भनेर अन्तरक्रिया गरि लाग्ने समय दिएर काम अगाडि बढाउन लिखित र मौखिक प्रतिवद्धता गराएका थिए । तर यसरी गरिएका प्रतिवद्धतामा एक दुई वटा सडक बाहेका अन्य सडक र पुल निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन बालुवामा पानी हाले जस्तै परिणाममुखी हुन सकेन । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको गृह मन्त्रालयमा सरूवा भए पछि अब नयाँ मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कसरी काम अगाडि बढाउँछन भन्ने खुल्दुली पैदा भएको छ ।
