निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७८ वटा कलेज नर्सिङका विद्यार्थी पढाउनबाट वञ्चित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार ती कलेज बन्द भएका हुन् । ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
१०० शय्याको अस्पताल बनाउन नसकेका कलेज बन्द भएका हुन् । उनीहरूले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका ती कलेज बन्द हुँदा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
सीटीईभीटीको मापदण्ड अनुसार ५० र १०० शय्याको अस्पतालसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका ती शैक्षिक संस्थाले ऐनमा भएको १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थाले भर्ना लिन नपाएको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले बताए । गत वर्षको भर्ना रोकिएको र यो वर्षमा पनि रोकिने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
ऐनले नै दुई वर्षभित्र १०० शय्याको अस्पताल बनाउन भनेको थियो । तर, उनीहरू त्यो बीचमा मौन बसे । जसले गर्दा अन्तिममा आएर सरकारले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको हो ।
एक कलेजले ४० जना विद्यार्थी पढाउँछ । जसमा ४ जना पूर्ण छात्रवृत्ति र ३६ जना शुल्क तिरेर पढ्दै आएका थिए । यसरी निजी शिक्षण संस्थाहरूले हरेक वर्ष ३१२ जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका थिए । ती विद्यार्थीलाई सरकारले पढाउनुपर्ने भएमा ८ वटा कलेज खोल्नुपर्ने थियो ।
पहिलो वर्षको भर्ना रोकिए पनि दोस्रो र तेस्रो वर्षको भने पढाई भइरहेको अध्यक्ष डा. चटौतले बताए । यसरी कलेज बन्द हुँदा हरेक वर्ष ३ हजार १२० जना विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
‘सबैभन्दा बढी घाटा विद्यार्थीलाई भयो । ४० जना विद्यार्थी कमसेकम घर पायकको कलेजमा पढ्न पाइरहेका थिए । अहिले त्यो बन्द भएपछि काठमाडौँ आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा उनीहरूको खर्च बढ्ने भयो । त्यसमा सीमित सीटका कारण पनि पढ्नबाट वञ्चित हुने भए ।’
भर्ना रोकिएपछि चार हजार ६९३ जनाको रोजगारी गुमेको छ । जसमा मास्टर डिग्री गरेका ७८ जना नर्स, ब्याचलर डिग्री गरेका ८८० नर्स, पीसीएल नर्सिङ तथा पारामेडिकल एक हजार ३७० जना, प्रशासनिक कर्मचारी एक हजार ७५ जना र सपोर्ट स्टाफ एक हजार २९० जनाको रोजगारी गुमेको हो । अबको दुई वर्षभित्रमा ती नर्सिङ शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबैको रोजगारी गुम्ने अध्यक्ष चटौतले बताए ।
‘अहिले पहिलो वर्षमा पढाउने शिक्षक हटाइसक्यौँ । त्यस्तै प्रशासनिक कर्मचारी, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा गार्ड लगायतका कर्मचारी कटौती गर्दै आएका छौँ,’ अध्यक्ष चटौतले भने ।
अब दोस्रो र तेस्रो वर्षमा पढाइरहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई पनि पढाई सकिने बित्तिकै जागिर छोड्न भनिसकेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा राज्यले आफूहरूको गुनासो नसुनेको उनको आरोप छ । राज्यसँग कुरा गर्दा राज्यलाई डा. गोविन्द केसीसँग डर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यसँग कुरा गर्दा राज्यलाई पनि डा. गोविन्द केसीको डर छ । यदि उनीहरूलाई बन्द नगराएर भर्ना लिन खोज्यो भने गोविन्द केसी फेरि आमरण अनसनमा बस्छन् भन्ने डर सरकारमा छ । जसले गर्दा यो विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि भर्ना गर्न दिने अवस्थामा छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई देखाउने गरेको र शिक्षामन्त्रीले कुनै कदम नचाल्ने उनको भनाइ छ ।
‘फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स’का पूर्व अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारी यसमा राज्यको दोहोरो चरित्र देखिएको बताउँछन् । ‘एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्ने, अर्कोतिर हामीलाई १०० बेडका अस्पताल खोल भनेर आह्वान गर्ने यो ऐन र राज्यको नीति विरोधाभास भयो,’ उनले भने ।
कसैले पनि बिना अस्पताल कलेज नचलाएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘सबैसँग आफ्नै तरिकाका एग्रिमेन्ट थिए, विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँथे । त्यहाँबाट उनीहरू स्किल पास गरेरै आउँथे । आफ्नै अस्पताल बनाउन सम्भव छैन ।’
उनका अनुसार १०० बेडको अस्पताल खोल्नु भनेको उपत्यका बाहिर ५० करोडभन्दा माथि र उपत्यकाभित्र दुई करोड लगानी गर्नु हो । मुस्किलले ३६ विद्यार्थीबाट ४ लाखका दरले शुल्क उठाएर पढाइरहेका कलेजले दुई सय करोड लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
ऐनको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलगायत कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गर्न नसकिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । आयोगले शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार लगायतको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रमले यी कलेजले १०० शय्याको अस्पताल बनाएको नपाइएपछि भर्ना रोकिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए
यो विषयमा सीटीईभीटीले ऐनको प्रावधान संशोधन नभए कलेजहरू बन्द हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई गराएको थियो । तर, कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि अन्ततः बन्द हुन पुगे ।
आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजले १०० शय्याका अन्य अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका सरोकारवाला निकाय भने ऐनलाई देखाउँदै पन्छिन खोजिरहेको अध्यक्ष डा. चटौतले बताए ।
सीटीईभीटीले अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका कलेजलाई पनि नर्सिङ पढाउनु अनुमति दिन्थ्यो । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि आफ्नै १०० बेडको अस्पताल बनाउने शिक्षण संस्थालाई मात्र अनुमति दिने प्रावधानले निजी क्षेत्र मारमा परेको हो ।
ऐन संशोधन गर्ने आँट कसको ?
डा. गोविन्द केसीको लामो समयको अनसन र आन्दोलनपछि सरकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन राजी भएको थियो । ऐन आइसकेपछि पीसीएल लेभलका नर्सिङ कलेजलाई दुई वर्षभित्र १०० बेडका अस्पताल बनाउन भनियो । जबकि ती कलेजले २० देखि ५० बेडका अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै आएका थिए । तर, ऐनले १०० बेडको अस्पताल बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएपछि केही कलेज बाहेक अधिकांशले १०० बेडको अस्पताल बनाउन नसकिने बताए ।
त्यसपछि उनीहरू ऐन संशोधन गराउन लबिङ गर्न थाले । तर, अहिलेसम्म ऐन नै संशोधन गर्न सक्ने हिम्मत कसैमा देखिएको छैन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन संशोधनका लागि कसरत गरे । तर, त्यो गर्न नपाउँदै उनी सरकारबाट बाहिरिए । ऐन संशोधनका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि कसैले गर्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘ऐन संशोधन गर्नका लागि पटक पटक प्रयास भयो । तर, ऐन संशोधन गर्दा फेरि गोविन्द केसी अनसनमा बस्ने हुन् कि भन्ने डर छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । आयोगको सहमतिबिनै पठाइएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो । सरकार पुनः त्यही ऐन संशोधनको कसरतमा लागेको छ । तर, डा. केसी अनसनमा बस्ने डर सरकारी अधिकारीहरूमा देखिएको मञ्चका अध्यक्ष डा. चटौतले बताए ।
निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी जोखिममा
निजी शिक्षण संस्थाको भर्ना रोकिँदा अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पीसीएल तर्फका ७८ र टीएसएलसी तर्फ १३७ शिक्षण संस्थामा रहेको लगानी जोखिममा परेको हो ।
पीसीएलतर्फ एक शिक्षण संस्थामा सरदरमा ७.५ करोड लगानी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा ७८ वटा शिक्षण संस्थाको ५ अर्ब ८५ करोड लगानी जोखिममा रहेको मञ्चका अध्यक्ष डा. चटौतले बताए ।
त्यस्तै टीएसएलसीतर्फ एक शिक्षण संस्थामा सरदरमा ३.५ करोड लगानी छ । १३७ शिक्षण संस्थामा चार अर्ब ७९ करोड ५० हजार बराबरको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । दुवै कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने जोखिम
गत वर्ष निजी क्षेत्रमा तीन हजार १२० जना विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भए । नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अनमीसहित एक लाख ५ हजारले नर्सिङको लाइसेन्स पाएका छन् ।
तीमध्ये ६८ हजार ३१६ जना नर्स, ३६ हजार ७५४ अनमी छन् । नेपालमा हालसम्म ८७४ जना विदेशी नर्स कार्यरत छन् भने ५९८ जना विशेषज्ञ छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले अबको केही वर्षमा नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रको जनशक्तिको अभाव हुने बताए ।
अहिले सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले हरेक पालिकामा ५ देखि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ ।
त्यस्तै दैनिक खुल्दै गइरहेका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि नर्स आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म नर्सिङको लाइसेन्स लिएकामध्ये धेरैजसो विदेशिएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी नर्स विदेशिएको अनुमान गरिएको छ । तर, यसको वास्तविक डाटा भने सरोकारवाला निकायसँग छैन ।
अहिलेकै अवस्थामा नर्सको अभाव देखिएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले पढ्दै आएका अधिकांश नर्सको योजना विदेश जाने रहेको छ । एकातिर नर्सको अभाव हुने अर्कोतिर नर्सिङ शिक्षण संस्था नै बन्द गर्ने गर्दा भविष्यमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने उनको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ ले सन् २०३० सम्म मुलुकमा ७० हजार नर्स आवश्यक पर्ने औंल्याएको थियो । तर, अहिले नर्सको पढाई सकिएसँगै विदेशिने तथा देशमा बेरोजगारीको समस्या, कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कारणले नर्सको अभाव हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।
