नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
