सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ | यी पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सभामुख अध्यक्ष, सूचना तथा प्रबिधि मन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन हुन्छ | सो समितिले सिफारिसमा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख,लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने |
(ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचिकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने |
(ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने |
(घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने |
(ङ्ग) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने |
(च) नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने |
(छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने |
माथि उल्लेख भएको काम कर्तब्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगका थप काम कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार रहेका छन् |
(ज) सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने |
(झ) सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरि परेका पुनराबेदन उपर आदेश जारी गर्ने |
(ञ) आफूले सम्पादन गरेको कामको बार्षिक प्रतिबेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने |
(ट) सूचनाको बर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिइने निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने |
(ठ) सूचनादाताको संरक्षणको उजुरी ऊपर उचित आदेश दिने र आवश्यकता अनुसार क्षेतिपूर्ती भराउने निर्णय गर्ने |
(ड) सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्ने लाई दण्ड गर्ने |
(ढ) आफ्नो कार्यसम्पादनको लागि आवस्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने |
सूचनाको हक
(१) प्रत्येक नागरिकलाई यस अधिनियमको अधीनमा जानकारीको अधिकार छ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायहरूमा राखिएको सूचनाको जानकारीको पहुँच हुनेछ।
(३) धारा (1) र (2) मा प्रदान गरिएको कुनैपनि कुरा सहित, निम्न विषय विषयहरूमा सार्वजनिक निकायहरू द्वारा आयोजित जानकारी जारी गरिनेछैन:
(४) सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, स्थिरता र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गम्भीर असर पार्ने सूचना ।(५)अपराधहरूको अनुसन्धान, जाँच र अभियोजनलाई सीधा प्रभाव पार्ने सूचना ।
(६)आर्थिक, व्यापार वा मौद्रिक रुचि वा बौद्धिक सम्पत्ति वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनीयताको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्ने।(७)यसले विभिन्न कास्ट वा समुदायहरूमा सम्बन्धलाई सहज बनाउँछ।
(८)यदि सार्वजनिक निकायले यसको रेकर्डमा दिन मिल्ने वा दिन नमिल्ने सूचना हरु छन् भने, सूचना अधिकारि ले छुट्टयायर सूचना माग कर्ता लाइ दिन हुने सूचना मात्र दिनु पर्दछ
