२०७७ सालकै राजनीतिक उथलपुथलबाट पराकम्पति बनेको वर्ष २०७८ साल पनि नेपाली राजनीतिका लागि सुखद् रहन सकेन । देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । ओलीविरुद्ध पाँच दलीय मोर्चाको सिंगो गठबन्धन अर्कोतिर उभिएको थियो । दबाब, प्रभाव र प्रहारमा ओलीले सत्ता सञ्चालनको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए ।
२०७७ सालको पुस ५ मा पहिलो पटक ओली मार्फत प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामाथि नै प्रहार गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएर टुंगियो । अदालतले असंवैधानिक भन्दै ओलीको राजनीतिक कदम उल्ट्याइदिए पनि त्यसकै रापबाट वर्ष २०७८ को सुरुआत भएको हो । वर्षको सुरुआती महिना वैशाख राजनीतिक खेलको रंगमञ्च नै बन्न पुग्यो । किनकि ओलीले सत्ता बचाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए, सत्ता ढाल्नका लागि विपक्षीले उत्तिकै अस्त्र प्रहारको श्रृखंला नै चलाएको थिए । जसको भार थेग्न नसकेपछि जेठ ७ मा आएर अकस्मात अर्को पटाक्षेप भयो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।
जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कति पनि ढिलाे नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गरिदिइन् । किनकि त्यसैदिन सत्ता फेरबदलको निर्णायक कदम विपक्षीहरुले चालेका थिए । जसको नेतृत्व तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । कांग्रेसलाई बोकेर पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै नेकपा विभाजन भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष (जसको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए) उनीहरु अग्रभागमा थिए । उनीहरुलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए ।
वैकल्पिक सरकारको दाबीसहित विपक्षी मोर्चाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किएका देउवालाई मनाउन माओवादी सहितका अन्य दलले झण्डै वैशाख महिनाभर दौडधूप चलाउनु पर्याे । अन्ततः १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरु जेठ ७ मै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्न पुगे । त्यतिबेलै वैकल्पिक सरकारको बाटो खोलिदिएको बताउने ओलीले पनि १५३ सांसद आफ्नो समर्थनमा रहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीमै कायम रहने विकल्पको खोजी गरे । राजनीतिले एकाएक ‘कोर्ष करेक्शन’ गर्याे । ओलीको कदमले ट्वाल्ल परेका विपक्षी झनै आक्रामक बने । तर राष्ट्रपतिले कुनै दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको रिङबाट आउट गरिदिइन् । ओलीलाई साथ दिएर संविधानको हुर्मत लिने काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
ओलीले जेठ सातको मध्यरातमा सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । फेरि सुरु भयो दिनहुँ माइतीघरमा धर्ना, प्रदर्शन र सडक आन्दोलन । मुद्दा अदालतमै गएर रोकियो । यसपटक अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै गरिदिएन, हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संयुक्त इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरिदियो ।
असार २८ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशबमोजिम एमाले अध्यक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बने । असार २९ मा विपक्षी गठबन्धनका रुपमा रहेको पाँच दलीय मोर्चा सत्ता गठबन्धन बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको ४३औं र आफ्नो जीवनकालको पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए । असार ३० मा ओलीले बालुवाटार छोड्न बाध्य बने । अहिले देशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ ।
सरकार सम्हालेलगत्तै देउवाले २० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले विभाजनको बाटो खोलिदिए । एमालेमा असन्तुष्ट बनेर विपक्षी मोर्चामा सामेल बनेको माधवकुमार नेपाल समूहले भदौ २ मा नयाँ दल दर्ताको प्रस्ताव गर्याे । नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि नाम जुँधेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्न पुग्यो ।
देउवाको अध्यादेशको सुविधा लिएर जसपा पनि विभाजन भयो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ । वैकल्पिक शक्तिको हुटहुटी लिएर शक्तिभोगमा अल्झिएका विवेकशील साझा जस्ता पार्टी पनि विभाजित भए । राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राप्रपा नेपाल बनाएका छन् । कांग्रेस बाहेकका सबै दलले २०७८ मा विभाजनको मार खेपे । आन्तरिक विवादको दलदलमा भाँसियो कांग्रेसमा शक्ति टकराव चुलिएको छ । एमालेले केन्द्रीय सरकारमात्रै गुमाएन, चार प्रदेशको नेतृत्वसमेत गुमाएर यसै वर्ष पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्कियो । राष्ट्रियसभाका लागि भएको उपनिर्वाचनमा समेत एमाले पराजित बन्यो ।
वैधानिकताकै जोखिममा परेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यही वर्ष महाधिवेशन सम्पन्न गरे । चितवनमा एमालेको, काठमाडौंमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको महाधिवेशन भयो । राप्रपामा बाहेक सबै दलमा पुरानै नेतृत्व दोहोरिए ।
संसद् पुःस्थापना भए पनि भदौ २३ देखि निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अवरोधमै उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन । केही विद्येयक बलजफ्ती पारित गरिए पनि धेरै मुद्दा संसदमा अघि बढ्न सकेनन् । एमालेको अवरोधकै कारण सरकारले सार्वजनिक महत्वका कानुन निर्माण गर्न नसके पनि यही संसदबाट एमसीसी पारित भएको छ । वर्ष २०७८ को सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेकै एमसीसी बनेको थियो । सडकमा एमसीसीविरोधी प्रदर्शनले बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बन्यो । ढुंगामुढा हानाहान र गोली प्रहारसम्मका दृश्य देखिए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाए । अमेरिकी अधिकारीको तारन्तारको दौडधूप, नेपाली राजनीतिक दलमाथि परेको चर्को दबाबकै बाबजुद अन्ततः फागुन १५ मा एमसीसी संसदबाट पारित भयो ।
व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर सत्ता गठबन्धनका दल एमसीसी पारितमा अघि बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन बस्यो । एमसीसी पारितपछि सशंकित बनेको चीनबाट विदेशमन्त्री वाङ यीको उच्चस्तरिय भ्रमण यसै वर्ष भयो ।
इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट यसै वर्ष न्यायालय गुज्रिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेर जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणा विवादमा तानिए । सरकार सम्हालेको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले गैरसांसद हमाललाई राणाको कोटामा आपूर्तिमन्त्री बनाएका थिए । जसकाविरुद्ध कात्तिक १४ देखि नेपाल बार सहितका निकायले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे । पहिलो पटक सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा करिब ४० दिन इजलासबाहिर रहे ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध इतिहासमै सबैभन्दा लामो १०९ दिने आन्दोलन गर्यो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विशेषाधिकारका रूपमा उपभोग गर्दै आएको इजलास र पेसी तोक्ने प्रणालीलाई गोला प्रक्रियाबाट बदलियो । नेपालको न्यायालयका लागि २०७८ ग्रहण लागेको वर्षका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर न्यायालयमा विकृति भित्र्याएको आरोप खेपेका राणा टसको मस भएनन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राणा निलम्बनमा परेका छन् भने महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।
बजेट निर्माणको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले आर्थिक संकट यही वर्ष ब्यहोरेको छ । श्रीलंकाजस्तो दयनीय अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्दै गरेको चर्चाले डराउनुपर्ने सरकार हो । तर जनता डराइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो, तर सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
अनेक संकटका बाबजुद अब देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । वर्ष २०७८ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिकै रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिनुलाई मानिएको छ । ‘यो वर्ष स्वस्थ रहेन’, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘धेरै अफ्ठ्यारा स्थितिहरु देखापरे । संसदले केही काम गर्न सकेन । सरकारले पनि कुनै उपलब्धि देखाउन नसक्ने गरी अस्थिरतामै फसिरह्यो । न्यायालयमा पनि अफ्ठ्यारो अवस्था देखापर्यो । देशको आर्थिक स्थिति झनै डमाडोल बन्यो । अहिले त गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले सपार्नेभन्दा पनि झन् बिगार्ने काम गरेको छ । जनतामा प्रश्न छ, जनतामा निराशा छ । यो अवस्थामै चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।’
सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्ने बहाना गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको दबाबमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिनुलाई एमालेले उपलब्धि मानेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै छ महिना संसद् अवरोध गर्ने एमालेकै कारण देश अस्तब्यस्त बन्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘हामी जनताको जनादेशप्राप्त गरेर सरकारमा भएको पार्टी हौं । जनताको जनादेशबाट होइन, सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्यौं । जनताको जनादेश नभएका मित्रहरु सरकारमा पुग्नुभयो । हाम्रो पार्टी विभाजन भए पनि अहिले पनि हामी पहिलो पार्टीका रुपमा छौं । तर पनि एकजनामात्रै पार्टीबाट चोइटिएर गए पनि त्यो दुःखद नै हो भन्ने म बुझ्दछु ।’ नेम्वाङले प्रदेश र संघीय संसद्को आधार निर्माण गर्दै चुनावमा जानुपर्ने मुख्य चुनौती राजनीतिक दल समक्ष रहेको बताए ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारबाट निकाल्नुलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख उपलब्धि मानेका छन् । ‘वर्ष २०७८ अग्रगामी र प्रतिगामी विचारबीचको चरम द्वन्द्वका रुपमा मैले हेरेको छु,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले भने, ‘अर्काे कोरोना र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका घटनाक्रमले समेत जनताहरु पीडामा पर्ने काम भयो । अर्थव्यवस्थाका कतिपय संकेतहरु नकारात्मक अवस्थामा पुगे ।’ संसदीय राजनीतिमा संसद्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कर्तत्व पालना गराउन पनि यो वर्षले भूमिका खेलेको पोखरेलको भनाइ छ ।
‘केही अप्रिय अध्यादेशजस्ता कदमहरु चालेर पनि सरकार निर्माण भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा त्यो राजनीतिक स्वरूपभित्र त पर्दैन, तर प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षले संविधान र संसद रक्षाका लागि पनि त्यो कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्यो । अब निर्वाचन हुँदैछ, सबै कुराको हल त्यहीँबाट निस्कन्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरताले खैलाबैला मच्चिएको वर्ष २०७८ समाप्त भएर चुनावी वर्ष २०७९ सुरु हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेलसहित निर्वाचनमा होमिदैछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि साना दल र पन्चे हरुलाई सारथी बनाएर निर्वाचनको मैदानतर्फ अगाडि बढ्दैछ ।
