नेपालमा एक वर्षको अवधिमा ८ लाख करदाता थपिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा ८ लाख ४ हजार ४१५ ले थप भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म नेपालमा ४४ लाख ६१ हजार २७ करदाता रहेका थिए । यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५२ लाख ६५ हजार ४४२ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै करदाता स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु छन् ।
सरकारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर बढी वितरण गरेको पाइएको छ । करकट्टी गर्ने निकायले लिनु पर्ने स्थायी लेखा नम्बरमा समेत वृद्धि भएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति करदाता ?
सरकारले अहिले अधिकांश सरकारी कामकाज र भुक्तानीमा प्यानकार्ड अनिवार्य गरेको छ । फलस्वरुप व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीब्र रुपमा बढ्न थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थायी लेखा नम्बरका माध्यमबाट करको दायरा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्छ । नेपालमा करदाताको संख्या उल्लेख्य बढेपनि कर संकलनमा भने त्यसको योगदान देखिन थालिसकेको छैन । यसो हुनुमा पेशाकर्मीहरु करको दायरा भन्दा बाहिरै रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस्तो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसो त चालु आवको बजेटले समेत करमा आवद्धता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस वर्षबाटै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर पनि दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
नाबालिग नागरिक पनि लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई पनि जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिने सरकारको घोषणा छ ।
यस वर्ष सरकारले नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई समेत ‘पारिश्रमिक कर’ को नाम दिएर करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
