नेपाली सेनाका एकजना उपरथी (जर्नेल), एकजना महासेनानी र एकजना प्रमुख सेनानी(कर्णेल)हरुले सैनिक अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर भएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, उपरथी(डीजीएमटी) प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानविन समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माबाट उपरथी तारध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित कोर्टमार्शल कमिटीले एक जना उपरथी(जर्नेल) प्रेम शाहीलाई नगद दण्ड समेत र दुई जना कर्णेलहरु महासेनानी महेन्द्र जंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनाको दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्ने निर्णय भएको जानकारी हुन आएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार, उपरथी प्रेम शाहीमाथि अख्तियारको दुरुपयोग गरेर १५ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । जर्नेल शाहीलाई सैनिक ऐन २०६३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार, सैनिक कोर्टमार्शल कमिटीले भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी रु. २७ लाख नगद जरिवाना, सैनिक कल्याणकारी कोषबाट संचालित संस्थाहरुबाट कुनै पनि कल्याणकारी सेवा, सुविधा नपाउने, पेन्सन पट्टा बनाउँदा पट्टामा सैनिक पोशाक अंकित तस्बिर राख्न नपाउने गरी फैसला भएको जानकारी हुन आएको छ । सैनिक कोर्टमार्शल कमिटीको फैसला अनुसार, जर्नेल प्रेम शाहीको पेन्सन पट्टामा सिभिल ड्रेस लगाएको फोटो मात्रै रहने छ । साथै, अवकासपछि नेपाली सेनाका रथी वृन्दले पाउने अन्य सेवाबाट समेत जर्नेल शाही बञ्चित हुने भएका छन् । जसमा सैनिक सवारी चालक र अर्दली समेतको सेवा नपाउने भएका हुन् ।
नेपाली सेना स्रोतका अनुसार, सैनिक कोर्टमार्शल कमिटीले २०७९ फागुन १९ गते शुक्रवार गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा सैनिक ऐन अनुसार, सैनिक अदालतको आदेश वा फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने सुविधा सैनिक ऐनले दिएको छ । सैनिक ऐन २०६३(संशोधित २०७५)ले गरेको व्यवस्था र सो ऐनको दफा ११९(उप दफा १) अनुसार, फैसला चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सैनिक ऐनलेको गरेको छ । यस्तो पुनरावेदन अदालत न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै सो पुनरावेदन अदालतमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख(उपरथी) सदस्य रहने छन् ।
