एनसेल प्रकरणमा मुछिएका सञ्चालक सतिसलाल आचार्यले स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । एनसेललाई सहयोग पुग्नेगरी दुरसञ्चार ऐन २०७९ को मस्यौदा तयार पार्ने मुख्य व्यक्तिको भूमिका रहेका उनले स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स जोगाइदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
३० अर्ब नविकरण शुल्क नबुझाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउनका लागि मन्त्रालयमा केही दिनअघि मात्रै निवेदन परेको छ ।
आवश्यक दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै नवीकरणको फाइल अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो कम्पनीले सोझै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेर लाइसेन्स जोगाउने चलखेलमा गरेको छ ।
बक्यौता नतिरेको वा अन्य तवरबाट लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गर्दा पुनः खारेज खरिदिनसक्ने भयले सिधै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
नवीकरण बापत २३ अर्ब (हर्जना ३ अर्बसहित) रुपैयाँ र झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको र आउँदो २ वर्षसम्म सो बक्यौता नबुझाएमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । स्वतः खारेज हुने अवस्थामा पुगेको लाइसेन्स जोगाउन अहिले कम्पनीका प्रतिनिधि तथा एजेन्ट लागिपरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा भएलगत्तै मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको निवेदन दर्ता भएको छ । स्मार्ट टेलिकमले गत आइतबार नै मन्त्रालयमा फाइलसहितको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
यो विषयलाई अहिले मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको छ । जबकि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स र नियामकीय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छ । निवेदन दर्ता भए पनि सम्भवतः मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने फाइल अगाडि बढाउने जोखिम लिने पक्षमा छैनन् । यदि, मन्त्रालयबाटै फाइल अगाडि बढेको खण्डमा केही दिनभित्र ‘ठूलो घोटाला प्रकरण’ हुनेछ ।
दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाशसम्मुख सचिव अर्याललाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएको छ । यसअघि सचिव अर्याल मन्त्रालयमै भएको समयमा स्मार्ट टेलिकमका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा फाइल दर्ता गराएर अगाडि बढाउन निकै दबाब दिएका थिए ।
३० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा १ अर्ब बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी स्मार्टले सरकारसँग लाइसेन्स नविकरणको माग गरेको थियो । स्मार्टले बक्यौता रकम नबुझाउने छाँटकाँट देखिएपछि हाल प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको अवस्थामा मन्त्रालयमा लाइसेन्स जोगाउन निवेदन परेको छ ।
यसअघि २०७८ चैतमा पनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने विषयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले समिति गठन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि सरकारमा रहेको नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर रोकिएको थियो । दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनबारे विशेष कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको बाहाना बनाइएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत नतिरेपछि खारेजीमा जाने अवस्थामा रोकिएको थियो । यसअघि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइ दिएको थियो ।
लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो । तर, स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा सरकारले ६ महिनाको थप म्याद दिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ ।
