पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षयता सरकारी वित्तमा दबाब बढ्दो देखिन्छ । तर, सरकारले भने पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै करिब साढे ३ खर्ब राजस्व छुट दिएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतितवेदले औंल्याएको छ ।
‘आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार विगत पाँच वर्षको राजस्व छुटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट दिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारले आर्थिक ऐनबाट भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवैतर्फ छुट दिने गरेको भए पनि आन्तरिक राजस्व छुट तथ्यांक भने नराखेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।
‘आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक अनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख छुट दिएको देखिन्छ ।’
तर, यसरी दिएको राजस्व छुटले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवम् लगानीमा अभिवृद्धि र आमनागरिकमा पुगेको सहुलियत लगायत पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन–बढाउन वा आंशिक वा पूर्णरूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने र सोही ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ बमोजिम वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐन २०७९ का विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियत दरमा समेत वृद्धि गरिएको हो ।
राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएका आधार र विश्लेषणको अभिलेख समेत सकारले नराख्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नहुने, तर राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्यांक संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।
६१औं वार्षिक प्रदानेदनमा पछिल्लो दुई आवमा संघीय सरकराको सञ्चित कोष १ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७४ लाखले घाटामा पुगेको उल्लेख छ ।
आव २०७८/७९ मा ५३ अर्ब ९१ करोड १४ लाख घाटामा रहेको सञ्चित कोष गत आव १ खर्ब २७ अर्ब ३५ करोड ६० लाखले घाटामा गएको हो ।
