पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुधौरा खोला छेउको पथलैया सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको अवैध बस्ती खाली गर्न वन कार्यालयले दिएको निर्देशन स्थानीयहरुले अटेर गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले सार्वजनिक सूचना टाँस गरेर कानुन विपरीत वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी छाप्रो तथा टहरा बनाई बसेको तथा पसल सञ्चालन गरेको देखिन आएकाले १५ दिनभित्र हटाउन साउन ३१ निर्देशन दिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयको दिएको सूचनाको म्याद भदौ १४ गते बिहीबार सकिएको छ । सहायक डिभिजन वन अधिकृत ललन कुर्मीले दुधौरा पुल छेउमा बसोबास गर्ने करिब ६० घरधुरीमध्ये अधिकांशको अन्यत्र घरजग्गा भएको दाबी गरेका छन् ।
‘त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासी २/४ घरधुरी होला, अधिकांशको अन्य ठाउँमा घरजग्गा छ, उनीहरुलाई वनको जग्गा ओगटेर बस्न पाए भोलि भूमि आयोगबाट पुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आश होला,’ सहायक वन अधिकृत कुर्मीले भने, ‘सूचनाको म्यादभित्र एउटा पनि घर खाली नभएकाले अव हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।’
तोकेको म्यादभित्र घरजग्गा खाली नभएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘घर टहरा खाली नगरेमा घरमा प्रयोग भएको काठ लगायतको मालवस्तु जफत गर्ने र सो कार्यमा संग्लन व्यक्तिलाई वन ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने’ सूचनामा उल्लेख छ ।
यता स्थानीयहरुले भने उठेर जाने ठाउँ नभएको बताएका छन् । ‘पथलैयाको हाईवेमा हुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरेर बस्दा वनले कारबाही गर्न नसक्ने तर हामी अन्त घरजग्गा नभएकाहरुलाई मात्रै उठाउन मिल्छ ? हाम्रो उठेर जाने ठाउँ पनि छैन,’ स्थानीय उर्मिला थिङले भनिन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको पथलैया सामुदायिक वनको ठुलो भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ । वनका तत्कालीन कर्मचारीकै मिलेमतोमा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पूर्व गाविस अध्यक्ष रामदास धौजुले जनाए ।
दुधौरा पुल छेउमा वनको जग्गामा बसोबास गर्नेहरु अधिकाशं सर्लाही बागमतीबाट आएकाहरु छन् । यसअघि सो क्षेत्रमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय स्थानीयहरुले विरोध जनाएपछि उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन भएको फोहर वीरगञ्ज महानगरलाई दिने गरेको छ ।
