राजनीति

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत योगेन्द्र ढुङ्गेल उपर रु. १,५०,०००।– बिगो कायम गरी घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर l

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, ववरमहल, काठमाण्डौका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत योगेन्द्र ढुङ्गेलले सेवाग्राहीसँग अनुज्ञापत्रको लागि रु. १,५०,०००।– घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज योगेन्द्र ढुङ्गेललाई सेवाग्राहीबाट रु. १,५०,०००।–(एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत वापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत योगेन्द्र ढुङ्गेलले सेवाग्राहीसँग अनुज्ञापत्र दिने प्रयोजनको लागि घुस/रिसवत रु.१५०,०००।– माग गरी लिएको पुष्टि भएको हुँदा… पुरा पढौ

बागलुङका कार्यालय बिदाको दिन पनि खुल्ने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागलुङले नियमित सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । प्रशासनसहित सदरमुकामका अन्य एक दर्जनबढी कार्यालयले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सेवा प्रवाह गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।  शनिबारबाहेक विभिन्न चाडबाड तथा दिवसको समयमा दिइने सार्वजनिक बिदामा सेवाग्राहीले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबैखाले सेवा पाउने छन् । यो वर्ष १६ दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । यी बिदाका दिन कार्यालय खुल्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए ।  वैशाख २२ गते उभौली वर्ष, जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस,… पुरा पढौ

नौ हजार पाच सय नब्बे जनालाई भ्रस्टाचार सम्बन्धि मुद्धा चल्न सक्ने

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष 2078/079 को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन मिति 20८०/01/11 गते एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गर्नुभयो। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 50(1) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश… पुरा पढौ

सिंगो गाउँ नै ‘भूमाफिया’को कब्जामा

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका— ७ का अधिकांश नागरिक घरजग्गाविहीन बन्न पुगेका छन्। केही समय जग्गा धितो राख्न मञ्जुरीनामा दिएबापत पैसा पनि पाइने र जग्गा पनि फिर्ता पाइने प्रलोभनमा पर्दा उनीहरू घरजग्गाविहीन बनेका हुन् । तत्काल केही रकम पनि दिने र जग्गा पनि आफ्नै भइरहने भन्दै दलालले फकाएपछि क्षणिक प्रलोभनमा पारेर लाखौंको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको हो।  यस्तै समस्यामा पर्ने एक हुन्, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका—७ नेपानेका आइतराम तामाङ। उनका पाँच छोरा छन्। पाँच छोराका पाँच बुहारी र ११ नातिनातिनीसहित तीन… पुरा पढौ

पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नै भ्रस्टाचारी

जिल्ला सिरहा, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित धन्छुवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल/कलभर्ट निर्माणका लागि आ.व. २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा विनियोजन भएको रकमवाट सामान्य रुपमा निर्माण कार्य गरी ठुलो रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माणको लागि आ.व. २०७५/०७६ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम स्वीकृत भई लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको पुल निर्माण योजनाको जिम्मा गाउँपालिकावाट विस्नुदेव यादव अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता… पुरा पढौ

नासु रामकृष्ण पंडित र लेखापढी व्यवसायी शुभाष चन्द्र लाल कर्णलाइ भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्धा

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वर, महोत्तरीका नायब सुब्बा रामकृष्ण पंडित र भू-सेवा केन्द्र, जलेश्वर, महोत्तरीका लेखापढी व्यवसायी शुभाष चन्द्र लाल कर्णले जग्गा नामसारी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्‍ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिई गएको टोलीले निज नायब सुब्बा रामकृष्ण पंडित र लेखापढी व्यवसायी शुभाष चन्द्र लाल कर्णलाई सेवाग्राहीबाट रु.९,०००।– (नौ हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा मिति २०७९।११।१८ गते नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका नायब सुब्बा… पुरा पढौ

विद्वान हरु नेताको झोले बन्दै देश डुबाउदै

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा बैठक बसी अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरी विभिन्न गलत निर्णयहरु गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका विभिन्न ११ ओटा विभागमा आफूखुसी भाग पु¥याउन र कार्यकर्ता र भजनमण्डलीलाई भत्ता खुवाउने दुरासयपूर्ण निर्णय गरी झन्डै दुई तिहाई सदस्य सल्लाहकारको मनोनयन गरेको पाइएको छ । यसबाट प्रतिष्ठानलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिन्छ । यसअघि प्रतिष्ठानको विभागमा प्रमुख बाहेक बढीमा ५ जना सदस्य १ जना सल्लाहबार मनोनयन  गर्ने परम्परा र नियम रहे पनि यस परिषद्ले राज्य स्रोतको… पुरा पढौ

अबैध क्रसर उद्योगको संरक्षणमा सरकार र दलका नेता !!!

रोशन कार्की राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारकै संरक्षणमा अहिले देशभर प्राकृतिक स्रोत साधानको अत्याधिक दोहन हुदै आएको छ । सो दोहनबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने कर राजश्व समेत छली गर्दै आफुखुसी मुल्य निर्धारण गरी खुलेआम बिक्री हुदै आएपनि कारबाही नहुदाँ सो अबैधधन्दाले उग्र रुप लिदै गएको छ । यसरी प्राकृतिक स्रोत साधानको खुलेआम दोहन गर्ने कार्यमा देशभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु रहेका छन् । क्रसर उद्योगका लगानीकर्ताहरुको दादागिरी यतिसम्म रहेको छ की सो बारे मानिसले प्रश्न सोध्न त परको कुरा… पुरा पढौ

३१ अरबको घोटाला राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा

एनसेल प्रकरणमा मुछिएका सञ्चालक सतिसलाल आचार्यले स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । एनसेललाई सहयोग पुग्नेगरी दुरसञ्चार ऐन २०७९ को मस्यौदा तयार पार्ने मुख्य व्यक्तिको भूमिका रहेका उनले स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स जोगाइदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । ३० अर्ब नविकरण शुल्क नबुझाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउनका लागि मन्त्रालयमा केही दिनअघि मात्रै निवेदन परेको छ । आवश्यक दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै नवीकरणको फाइल अगाडि… पुरा पढौ

७४ उम्मेदवारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण 

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने ७४ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार भई ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने ७४ जनालाई सात दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो । निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उमेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र… पुरा पढौ