सुचनाको हक

यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी… पुरा पढौ

जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय , कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र… पुरा पढौ

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । आदि–अनादिकालदेखि यो मुलुक स्वतन्त्र रहँदै आएकाले यहाँका जनता सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा रहिआएका छन् । यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक यस मुलुकमा एक प्रकारले आमजनताले सीमारहित ढंगले प्रयोग गरिआएका छन् र गर्न चाहन्छन् । तथापी संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रहेर कोसँग के सूचना माग्न सकिन्छ र यसको कार्यविधि के हो भन्ने सहजताका लागि आलेख तयार गरेको छु । संवैधानिक व्यवस्थावर्तमान नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पुर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्ण हरि बास्कोटाका अनुसार सूचना नदिनेलाई श्रीलंका मा झैँ दुइ बर्ष सम्म काराबास हुनु पर्ने भनि गरेको जिकिर सार्बजनिक भएको छ । अर्थतन्त्र मार्फत उहाले गरेको खुलासा उहाको बिचार जस्ताको तस्तै हेरौ उहाको अर्थतन्त्रको लेख आर्थिक समृद्धिमा सूचनाको हक : कस्तो छ नेपालमा सूचना प्रवाहको अवस्था ? कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना शक्ति हो । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला सूचना चाहिन्छ । समृद्धिको कुनै पनि काम लगानी… पुरा पढौ

सूचना भनेको कुनै पनि विषयको जानकारी हो । सूचना भनेको अहिलेसम्म थाहा नभएको जानकारी हो । सूचना भन्नाले जानकारी, समाचार, तथ्य, तथ्यांक, अभिलेख आदिलाई जनाउँछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिभाषाअनुसार “सूचना” भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको निर्णय वा काम, सो कामका सम्बन्धमा भएका कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी आदि हो । यसैगरी सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि तथ्यांक, विवरण, दस्तावेज वा वस्तु पनि सूचना हो–चाहे त्यो निजी सरोकारको होस् वा सार्वजनिक सरोकार… पुरा पढौ

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई राज्यका गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा १० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । गोपनीयता अधिनियम अन्तर्गत स्थापित त्यहाँको विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री खानसँगै पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैसीलाई पनि १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । कुरैसीलाई कूटनीतिक पत्राचार चुहावट गरेको आरोपमा सजाय सुनाइएको हो । यद्यपि त्यहाँको राजनीतिक परिवेश फरक छ, सैन्य शक्तिको छायाँमा राज्य संयन्त्र चलिरहेको अवस्थामा सुनाइएको फैसलाप्रति मतैक्यता छैन । वासिंगटन र इस्लामावाद बीचको कूटनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा उक्त सजाय सुनाइएको समाचारमा जनाइएको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

सूचनाले मानिसलाई अरूका सामु प्रमाणसहित आफ्ना कुरा राख्न सक्नेबनाउँछ ।के कुरामा आफूले आवाज उठाउन लागेको हो या के काम गर्न लागेको हो,त्यसबारे जानकारीयुक्त बनाउँछ ।अधिकार सुनिश्चितताका लागि सूचना नागरिकको अधिकार हो।आफूसँग सम्बद्ध विषयबारे जानकारी प्राप्त गराउँछ ।सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागि सूचनाकोआवश्यकता पर्छ ।शासनका अङ्ग र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सूचनालेमद्दत गर्छ । लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत गर्न सूचनाको महत्व छ ।शासनका विविध निकायका कामकारबाहीमा आमनागरिकलाई प्रत्यक्षतःसहभागी गराउन सूचना आवश्यक छ ।भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न… पुरा पढौ

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् ।नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ ।… पुरा पढौ