सुचनाको हक

भारतमा "प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न" जानकारी खोजेकोमा पुलिस सहित धेरै सूचनाको अधिकार ऐन (आरटीआई) कार्यकर्ताहरूलाई उत्पीडन गरिएको छ र हत्या समेत गरिएको छ । धेरैले नियमित रूपमा आक्रमणको सामना गर्छन्। आफ्नो ग्राम पञ्चायत र स्थानीय प्रशासनबाट जानकारी लिन खोज्नेहरूले पनि सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको छ। मनरेगा घोटालासँग सम्बन्धित आरटीआई अन्तर्गत जानकारी खोज्ने केही सूचना अभियन्ताहरु  मारिए।  धेरै धम्की र आक्रमणहरू (हत्या सहित) मिडियाले समेत प्रकाशन र प्रशारण नगरेका हुन्छन्।  300 भन्दा बढी नागरिकहरूमाथि आक्रमण वा उत्पीडनका घटनाहरू र कम्तीमा 51 हत्या र 5 आत्महत्याका मिडिया रिपोर्टहरू… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी ठेकेदारले विकास निर्माणको काम हात पार्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजुका विषयमा आइतबार र सोमबार लेखा समितिले राखेको छलफलमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा देखिएका विकृतिबारे पनि बोलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले धेरै योजनाहरु कागजमा उपभोक्ता समितिले गरेको देखिए पनि काम भने ठेकेदारबाट हुने गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७… पुरा पढौ

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेवसाइटमा एनएमसी नम्बर ९६७० राखेर खोजी गर्दा गोरखाकी एक जना एमबीबीएस डाक्टरको नाम आउँछ । तर, यही नम्बरको कार्ड बोकेर शम्बुद्ध भट्टाचार्यले कम्तीमा ३ वर्षदेखि बिरामी जाँचिरहेका थिए । उनीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महराजगञ्जको कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन भएको कार्ड पनि छ । तर, अस्पतालमा काम कहिल्यै गरेका छैनन् । प्रहरीले उनको साथबाट ९ अक्टुबर २०१८ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरसहितको प्रशंसा पत्र पनि बरामद गरेको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालिन निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र नेपालका सबै विश्वविद्यालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको बैठकले निर्णय गरी आदेश दिएको जनाइएको छ । आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएकोलगायतका समाचारसम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुने भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धीका कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक सार्वजनिक… पुरा पढौ

पुरा पढौ

 ‘महोत्सवको पनि महोत्सव’ भनिने लेखनाथ महोत्सव आठ दिनदेखि पोखरामा जारी छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित उक्त महोत्सव १९औँ संस्करणसम्म आइपुगेको हो । सातौँ बागलुङ महोत्सव बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चार वर्षपछि सो महोत्सव आयोजना गरेको हो । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ को छेकोमा पोखरास्थित फेवा किनारमा आजदेखि सडक महोत्सव सुरु हुँदैछ । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) पोखराले आयोजना गरेको २५औँ संस्करणको उक्त महोत्सव पाँच दिनसम्म चल्नेछ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा… पुरा पढौ

पशुपति आर्यघाटमा विद्युतीय शवदाह गृहको संख्या बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देश गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव, पशुपति क्षेव बिकास कोषका सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षसँग छलफल गरेपछि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले यस्तो निर्देश गरेको हो । ‘पशुपति आर्यघाटमा शवको चापको आधारमा विद्युतीय शवदाह गृहको संख्यामा बढोत्तरी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिने’ बिहबार बसेको समिति बैठकको निर्णय छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको उपयुक्त समयमा… पुरा पढौ