सुचनाको हक

सुचनाको हकका लागि जिल्ला सञ्जाल पोखरा महानगर सञ्जाल तथा पोखरा महानगर वडा नम्बर १९ वडा कार्यालयको समन्वयनमा सुचनाको हकका लागि सचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा वडा अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेले सुचनाको हकले आम नागरिकमा सचेत गराउने मात्रै हैन यसले भ्रष्टाचार हुन बाट पनि जोगाउने वताउदै, सुचनाको हक के हो यो हक प्रयोग गरेर कसरी शुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बाटो खोल्न सकिने साथै आम नागरिक लाई मात्रै हैन सरकारि कार्यालयमा हुने कार्य… पुरा पढौ

सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनले प्रतिबन्ध लगाएकोबाहेक सबै सूचना उपलब्ध गराउन संसद् प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।   सङ्घीय संसदद्वारा आज आयोजित ‘संसद्-सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्क्रियामामा उनले सूचनाको हक कति प्राप्त गर्ने भन्ने सीमालाई बुझ्न भने जरुरी रहेको धारणा राखे । सभामुख घिमिरेले भने, “संसद् सकेसम्म धेरै सूचना दिन प्रतिबद्ध छ । सञ्चारको माध्यमबाट संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउन लैजान सकिन्छ भन्नेमा प्रयत्न भइरहेको छ ।” सूचना लिने र दिने मात्र विषय नभई लोकतन्त्र र जनसरोकारको विषय भएको बताउँदै उनले कतिपय अवस्थामा परिस्थितिमा… पुरा पढौ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले मागेअनुसार सूचना नदिएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । देशमा १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सूचना नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका हुन् । ‘मैले विधिपूर्वक सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएको थिएँ’, डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका- २ का रतनबहादुर कठायतले भने, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी दीपा जोशीले यो सूचना गोप्य हो भन्दै दिन मान्नुभएन ।’ सूचना दिन नमिल्ने भए लेखेर दिन आफूले भन्दा सूचना अधिकारीले नदिएको उनको गुनासो थियो । कठायतले साउन… पुरा पढौ

सिराहामा विभिन्न कार्यक्रम गरी १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको छ।  सिराहा पुस्तकालयको आयोजनामा सूचना मागौँ, भ्रष्टाचार अन्त गरौँ नारासहित प्रभातफेरी र समुदाय जागरण अभियानअन्तर्गत सरोकारवालाको सहभागितामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा सिराहा पुस्तकालयको आयोजनामा दिवस मनाइएको हो। सिराहा सदरमुकामको सहिद राजेश ठाकुर पार्कदेखि निकालिएको प्रभातफेरी सिराहा बजारको परिक्रमा गरी सिराहा पुस्तकालयमा पुगेर अन्तर्क्रियामा परिणत भएको थियो। अन्तर्क्रियामा मधेस प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादव, प्रदेश सभा सदस्य जिवछीकुमारी यादव, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराज पौडेल, नेपाल… पुरा पढौ

सूचनाको हकका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरुले समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर आइतबार कोसी प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा खबरदारी गरेका छन्।  ऐनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, उद्योग, कृषि तथा सहकारीलगायतका मन्त्रालयहरुमा खबरदारी गरिएको हो। विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ, पत्रकार चुमन बस्नेत, नवीन कर्ण, सोनुकुमार दाससमेतको समूहले खबरदारी गरेको छ।  खबरदारीका लागि ‘सूचनाको अधिकार, विकास र समृद्धिको आधार’, ‘नागरिकलाई सूचना दिन्नभन्ने… पुरा पढौ

विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाको विकास सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भएको हो । शासक/प्रशासकबाट हुन सक्ने गलत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमाथि नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणाको विकास भएको हो । नागरिकबाट कर उठाएर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम राजाले कहाँ, कसरी खर्च गरे भनेर नागरिक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सन् १७६६ मा स्विडेनको तत्कालीन संसद्ले राजा एडोल्फ फ्रेडरिकलाई आग्रह ग-यो । जननिर्वाचित संसद्को आग्रहप्रति राजाले आनाकानी गरे । संसद्ले आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भएको… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा पुर्‍याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार देशको समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको भन्नुहुँदै भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सबैको साथ र सहयोगको… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=9m01hZQQtss&t=3s पुरा पढौ

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सूचना लुकाउन प्रदेशसभाकै कर्मचारीले प्रयास गरेका छन् । जेठ २२ गते नेपाल प्रेसले सूचनाका लागि लिखित निवेदन दिएको थियो तर त्यसको बेवास्ता गरियो र कुनै जवाफ समेत दिइएन । सूचना नपाएपछि प्रदेशसभाकै कर्मचारीको सल्लाहमा पुनः सूचनाको माग गर्दै असार १२ मा दोस्रो पत्रमार्फत सूचना मागियो । पटक पटक फोन गरेपछि त्यसमा पनि लामो समय तयारी नपुगेको भन्दै आलटाल गरियो । साउन २ गते पुनः तेस्रो पत्र प्रदेशसभामा सूचनाका लागि दिइएपनि अनेक बहानामा सूचना रोक्न खोजिएको छ । प्रदेशसभा… पुरा पढौ

समाचार लिंक https://cijnepal.org.np/0007-2019/?fbclid=IwAR1m25PDVWitMtH5X0s7EYiV7ByZPI_euaIzC7X_C6FVzVpIYosHcJ-eyM4 पुरा पढौ