सुचनाको हक

यसरि प्रश्न आएमा सामान्य तरिकाले उत्तर यसरि लेखना पर्छ #उत्तर सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछः – सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार, – सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार, – कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार, – कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

सूचनाको हक (Right to Information) अवधारणा लोकतान्त्रिक शासन एवम् खुला सरकारको अवधारणाको बहस सँगसँगै लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउने लोकतन्त्रको प्राण वायु रुपमा सूचनाको हकको अवधारणागत विकास भएको मानिन्छ । वास्तवमै पनि आजको शासन भनेको जनशासन र आजको विश्व भनेको सूचनाको विश्व हुन गएको छ । आज शक्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त सूचना हुन गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान विश्वका करिब १०० भन्दा बढी मुलुकहरुले सूचनाको हकको अभ्यासलाई डद्ध कानूनी मान्यता सहित् प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ । सन् १७६६ मा सर्वप्रथम स्वीडेनले Freedom… पुरा पढौ

अमृत क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रविन्द्र सिंह महतले क्याम्पसमा भइरहेको बेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न प्रयास गरे वापत भएको कारवाही राष्टिय सूचना आयोगले बदर गरिदिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार आयोगले यो निर्णय गरेको हो। उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व रहेको छ। सहायक क्याम्पस प्रमुख… पुरा पढौ

पुरा पढौ

कुनै पनि सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना खोज्ने र माग्ने, मागेको सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सूचना प्रयोग गर्न पाउने हक निहीत हुन्छ । यति अधिकार भएमा मात्र सूचनाको हक भएको ठहरिन्छ । यसमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा पनि सूचनाको हक प्रत्याभूत भएको मान्न सकिँदैन । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गरेका खण्डमा… पुरा पढौ

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकका मालिकरूपी नागरिकको नासोस्वरूप कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सहज पहूच रहने सम्बैधानिक व्यबस्था छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा… पुरा पढौ

अक्टोबर ३०, २००७ मा खुल्ला सरकार समर्थकले Sebastopol, California मा छलफल गरे, जसमा कसरी सरकारले भण्डारण गरेका सरकारी डाटा विद्युतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगका लागि खोल्न सकिन्छ छलफल भयो । त्यस बिन्दु सम्म माथि, संघीय र राज्य सरकारले केही डाटा मात्र सार्वजनिक गरे त्यो पनि अनियमित र अपूर्ण रूपमा र यसले अधिवक्ताहरूको उत्तम र पूर्ण डाटाको चाहनालाई बढावा मात्र दियो । यो सम्मेलन, कार्ल मलामुड र टिम ओ रेइल्यलको नेतृत्व र सन्लाइट फाउंडेशनको अनुदानमा सञ्चालित समेलनको परिणाममा दस सिद्धान्तहरू निक्लिए जसलाई… पुरा पढौ

पुरा पढौ

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संवैधानिक अधिकारसमेत हो । यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउँछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच वृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानुनी… पुरा पढौ