सुचनाको हक

पुरा पढौ

मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सूचनाको हक सम्मान नगर्ने प्रदेश भित्र पर्दछन l यहि बिषयलाई सूचना अभियन्ता र आयुक्तहरुले पनि मनन गरेको पाइन्छ l यी दुइ प्रदेश को लागी भनेर एक बिदेशी संस्थाले नेपालको एक संस्थालाई करिब एक करोड रकम समेत दिने भएको छ उक्त रकम अभियन्ताहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि खर्च गर्नेछन् l यी दुइ प्रदेशको अबस्था यस्तो छ कि जसको लागि विदेशीले समेत यी प्रदेशका सार्बजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन अभियन्ताहरुलाई खर्च दिएको छ l यस्तो… पुरा पढौ

स्थानीय सरकार जति पारदर्शी हुन्छ त्यति लोकतन्त्र मजबुत बन्छ भन्ने आम मान्यता रहेको छ पछिल्लो चरण स्थानीय तह प्रति बिशेस गरि जनप्रतिनिधि हरु प्रति आम नागरिकको चरम आक्रोश रहेको छ l खुल्ला र पारदर्शिता जनप्रतिनिधि नै चाहदैनन् भन्ने आरोप अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई लागेको छ यहि बिचमा केहि स्थानीय तह र केहि जनप्रतिनिधिहरु भने सुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिन्छन ति राम्रा स्थानीय तह मध्ये एक मानिन्छ पातारासी गाउँपालिका l माओबादीको जनाधार भएको अबस्थामा पनि करिब १०० मतको अन्तरले कांग्रेस बाट निर्वाचित पुर्नासिंग… पुरा पढौ

सूचना नदिने बिरुद्द सूचना आयोग कठोर तरिकाले अगाडी बढेको छ महेन्द्रमान गुरुङ को नेतृत्वमा रहेको आयोगले अहिले सम्म कारबाहीमा सबै रेकर्ड तोडेको छ l सूचना नदिने हरु बिरुद्द निर्मम तरिकाले अगाडी बढेको आयोगले हाल औरही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सत्यनारायण साहलाइ कारबाही गर्ने तयारि गरेको छ l यो बारेमा हजुरलाई कारबाहि हुदैछ भन्ने कुरा थाहा छ भनि उहासंग सम्पर्क गरि सोध्दा आफु त बल्ल आएको र यो बिषय नै थाहा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ कार्यालय आएको एक महिना पनि भएको छैन… पुरा पढौ

सूचनाको हकको क्षेत्रमा फ्रीडम फोरम शुरुमा निकै आक्रमक तरिकाले अगाडी बढेको थियो पछी केहि संस्थाहरु थपिदै गए आजको मितिमा आइपुग्दा तारानाथ दाहाल सधै केन्द्रमा रहनुभएको देखिन्छ यसरि बिभिन्न संघ संस्थाले यो क्षेत्रमा काम गरिरहदा पछिल्लो चरण निकै आक्रामक तरिकाले यो क्षेत्रमा एकाउन्टबिलिटि ल्याब नेपाल प्रवेश गरेको छ सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व र जवाफदेही संरचना निर्माणका लागि सहकार्य, सहअस्तित्व,सकारात्मकता र संवादमा बिस्वास गर्ने यो संस्थाको जन्म नेपालमा बहेको हो र हाल १३ देशमा यो संस्थाले कार्य गरिरहेको छ l इमान्दारिता र… पुरा पढौ

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन बनेको र त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोग स्थापना भएको आज १७ बर्ष भयो यहि अबसरमा आयोगले उत्कृस्ट सूचना अधिकारी र उत्कृस्ट सूचना अभियन्ता हरुलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ l पोखरामा दीपक आचार्य अध्यक्ष रहेको सामुदायीक सूचना समाजले सूचना अधिकारीहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भाब र बुझाईका साथ् सूचना अधिकारिलाई आर.टि. आइ अवार्ड बाट सम्मान गर्न शुरु गरेको थियो l हिजोका दिनमा छिटो छरितो र मौखिक रुपमा पनि सूचना उपलब्ध गराउने प्रहरी मात्र थियो तसर्थ जिल्ला… पुरा पढौ

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले पहिलो पटक वेबसाईट मार्फत स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गरेको छ ।  सूचनाका अभियन्ता परशुराम साह लगायत का अभियन्ताहरुले स्वत: प्रकाशन संग सम्बन्धित सूचना र अन्य सूचना हरु मांग गरेपछि पालिकाले वेबसाईट मार्फत २०८० माघ,फागुन र चैत्र महिनाको स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गरेको हो ।         मधेश प्रदेशमा अझ बिशेस गरि स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोकाउन ," सूचना मांग  अभियान " नै  संचालन गरेका साह लगायतका अभियन्ताहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४को दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारीको… पुरा पढौ

Accountability Lab Nepal conducted a research among the #youth to study their access to #information at Madhesh, Bagmati, Gandaki, Lumbini, and Sudurpaschim province. The research included the responses from 1500+ youth and included their responses on their access to information and factors associated with it. Of all those who believe it is easy for them to access the information disseminated by the local government, it is because of social media and personal connection with the representatives and local leaders. पुरा पढौ

RTI Audit in Madhesh and Lumbini provinces (Re-advertisement) The Civil Society and Media (CSM) Activity is a five-year program (2022-2027) funded by USAID in Nepal through the CSM-STAND-LWA, with The Asia Foundation as the lead implementer. CSM supports independent civil society and media led by and for targeted women, youth, and marginalized (WYM) communities to advance public interest, fundamental freedoms, and accountability. Most activities will focus in Lumbini and Madhesh Provinces, with some activities implemented in Kathmandu. The partnership between National Information… पुरा पढौ

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम २० प्रकारका सूचनाहरु सार्बजनिक निकायले स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनि प्राबधान छ र २०८० को स्वत अन्तिम बर्षको स्वत प्रकाशन गर्ने समय २०८१ बैशाख १५ सम्म भएता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भने अन्तिम दिनको अन्तिम दिनमा नै स्वत प्रकाशन गरेको हो l उक्त कार्यलयमा अधिकृत अन्तिम सिंजाली सूचना अधिकारीको रुपमा हुनुहुन्छ सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को २४ क बमोजिम दोश्रो वा तेस्रो सूचना अधिकारि हुनुपर्ने नियम छ त्यहा दोश्रो र… पुरा पढौ