प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भ्रस्टाचार गरेको आशंका सहित माओबादीले गर्यो सूचना माग
हरेक स्थानीय तहको कर्मचारीले कमाउने भनेको कागज मिलाएर भत्ता लिनु एक हो जुन भ्रस्टाचार मलेपले थाहा नै पाउदैन त्यस्तै गाडीको तेलको बिल मिलाएर रकम लिएको कुरा पनि बाहिर कोहिकसैलाई थाहा हुदैन गहिरियर सूचना माग गर्ने र गहिरियर खोजि गर्ने हरु बाहेक अरुले यस्तो भ्रस्टाचारको प्रमाण पत्ता लगाउन सक्दैनन् l अर्को बिशेस गरि इन्जिनियर, कार्यकारी र लेखाले कमाउने भनेको टेन्डर नोटिस बाट हो अधिकांशले एजेन्सीबाट अतिरिक्त रकम लिएका हुन्छन जसको कुनै प्रमाण हुदैन l अब साइट को काम पास गए बापत…
पुरा पढौ
सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ कोशीमा खान
सूचनाको हक प्रचलनमा तारानाथ दाहालको बिशेष योगदान रहेको अबस्थामा २०७४ सालमा सूचना आयोगले गरेको भेला बाट उमिद बागचन्दको अध्यक्षतामा शुरु भएको सूचना अभियन्ताहरुको संजाल लामो समय लुज फोरमको रुपमा संचालित रहेको मा केहि बर्ष अगाडी उमिद बागचन्द अध्यक्ष, दीपक आचार्य उपाध्यक्ष, अजय शाह महासचिब र दुर्गा आचार्य कोषाध्यक्ष मा रही महासंघ गठन भएको थियो हालै महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा उमिद बागचन्द निर्वाचित भएपछी प्रदेश र जिलाको अधिबेशन तिब्र रुपले अगाडी बढेको छ l सुदुरपस्चिममा प्रदेश अधिबेशन सम्पन्न भएको केहि समयमा कोशी…
पुरा पढौ
सूचना अधिकारी र पत्रकार बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
पोखराका अन्जु आचार्य र रबि भण्डारी लगायतका अभियन्ता हरुले तिन महिने स्वत विवरण सार्बजनिक नभएको, जिल्लामा कार्यालयले सूचना अधिकारिको ब्यबस्था नगरेको र यसमा हुलाक र अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कम चासो दिएको महशुस गर्दै यहि बिषयमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय र स्थानीय तह संग सूचना माग अभियानलाई तिब्र बनाएपछि अहिले जिल्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारि र हुलाक प्रमुख हरु अल्ली सक्रिय भएका छन् शारदा भुषाल झा, अन्जु आचार्य, रबि भण्डारी, दीपक आचार्य, सम्झना पौडेल, इस्वरा तिवारी…
पुरा पढौ
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस
मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रुपमा लिने गर्दछन् । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईयो । बर्षौ देखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुले पुरानै माग दोहो¥याए । सत्यको अधिकार खोजे । न्यायको माग राखे । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्धन्द्ध समाप्त भएको १८…
पुरा पढौ
बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग
बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन छ भने कसरी सुनुवाई हुने गर्दछ ? र अदालतमा बालमनोविज्ञ र बाल मनोसामाजिकहरु छन् वा छैनन, सरकारवादी मुद्दाहरु के कति विचाराधिन छ ? कति जना थुनुवा्हरु छन् ? कति जना बालबालिकाहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन ? त्यस जिल्लामा बालसुधार छ व छैन छ भने…
पुरा पढौ
सूचनाको पुरष्कार दाबि गर्ने २० जना मध्य १ मात्र महिला
सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेको लामो समय बितिसकेको अवस्था छ यसरि हेर्दा नेपालमा सूचना माग्ने महिला हरुमा शारदा भुसाल झा, इस्वरा तिवारी कंडेल, दुर्गा आचार्य, सरस्वति आचार्य, इन्दिरा बस्नेत, सम्झना पौडेल, संगीता पौडेल, प्रमिला पाठक, रुक्सना कपाली, अन्जु आचार्य लगायत सिमित हरुमात्र सूचना माग अभियान मा लागेको भेटिन्छ यी मध्ये शारदा भुसाल झा, इस्वरा तिवारी कंडेल, र दुर्गा आचार्य पुरष्कृत भइसकेका छन् भने अहिले अन्जु आचार्य बाहेक अरुले सूचनाको हकको पुरस्कारको लागि दाबि समेत गरेनन उनिहरुलाइ किन दाबि नगरेको भनेर…
पुरा पढौ
सूचनाको हक नागरीक अधिकार बुझाउदै जिल्ला जिल्ला पुग्दैछ सूचना आयोग
नेपालमा बग्रेल्ती आयोग हरु छन् जुन सामान्य नागरिकको पहुँच भन्दा वाहिर रहेको भान हुन्छ थुप्रै आयोग मध्य नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना आयोग बाहेक अरु आयोगले खासै काम गरे जस्तो देखिदैन अन्य आयोग हरु जिल्ला पुगे भने काम को लागि भन्दा पनि बजेट सक्न पुगे जस्तो लाग्छ तर सूचना आयोग भने बजेट सक्न होइन सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो त्यो देउ भन्न बुझाउन जिल्ला जिल्ला धाएको छ धेरै जसो जिल्लामा कार्यक्रम सहजीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरेका छन्…
पुरा पढौ
सूचनाको हकबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ
सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेका छन् । केहि बर्ष अगाडी फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेलले त्यो बेला भनेकी थिन “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । उहाँहरू सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।” आज पनि स्थानीय…
पुरा पढौ
तिन महिने स्वत प्रकाशन बाहेक मन्त्रालयले के के गर्दा राम्रो हुन्छ ???
यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी…
पुरा पढौ