सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र नेपालका सबै विश्वविद्यालयलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको बैठकले निर्णय गरी आदेश दिएको जनाइएको छ ।

आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएकोलगायतका समाचारसम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुने भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धीका कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

आयोगले सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायलाई बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवमार्फत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना एवं कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकाय आफँैले कानुन पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानुन पालना गर्न गराउन थप जटिल हुने भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गतका शाखा तथा प्रशाखामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना र कार्यान्वयन गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यालय प्रमुखमार्फत आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी देशका १६ वटा विश्वविद्यालयलाई पनि आदेश दिइएको छ । विश्वविद्यालयले सूचना अधिकारी तोक्न, उनीहरूको नाम, पद, सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण सार्वजनिक गर्न, हरेक तीन महिनामा सूचना स्वतः प्रकाशन गर्न, सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउन आदि कार्य गर्न भनिएको छ । 

सूचनाको हकको कार्यन्वयनका लागि गरेको आदेश सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सूचना आयोगको बैठकले निर्णय गरी बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाप्रशाखाहरु, नेपालका विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यन्वयनका लागि देहाय बमोजिम आदेश गरेको छ ।
१. बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थादेखि कारबाहीका व्यवस्थासमेत उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ । तसर्थ, बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरुलाई बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव मार्फत सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गर्ने ।
२. नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थादेखि कारबाहीका व्यवस्थासमेत उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गरिरहेको भएता पनि यसका प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका शाखा–प्रशाखााबट यसको पालना र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नहुँदा गाउँगाउँका सर्वसाधारण नागरिकलाई बाधा पुगिरहेको विषयका बारेमा सूचनाको हकका अभियान्ता तथा नागरिकबाटसमेत समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा पु¥याउने मात्र नभई सूचना प्रवाह गर्ने पनि दायित्व ती शाखा प्रशाखाहरुको भएको विषयमा दुई मत हुन सक्दैन । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गतका शाखा, प्रशाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालय प्रमुखमार्फत् आदेश जारी गर्ने ।
३. नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था देखि कारबाहीका व्यवस्था समेत उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ ।
विश्वविद्यालयहरु विद्यार्थीहरुलाई सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण मौलिक हकहरुका बारेमा जानकारी दिने निकाय पनि हुन् । विश्वविद्यालयहरु आफै सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व भएका संस्था हुन् भने यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने सार्वजनिक निकाय पनि हुन् । साथै विश्वविद्यालयहरुका स्वतन्त्र अस्तित्व लिएका अध्ययन संस्थान, केन्द्रहरु, डीनका कार्यालयहरु तथा सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन संस्थानहरुले पनि सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, देहायका विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपतिलाई र उपकुलपतिमार्फत् अन्तर्गतका निकाय तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गर्ने ।
१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय
२. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
३. पोखरा विश्वविद्यालय
४. काठमाण्डौ विश्वविद्यालय
५. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
६. सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय
७. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
८. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
९. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
१०. नेपाल खुला विश्वविद्यालय
११. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
१२. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय
१३. मधेश कृषि विश्वविद्यालय
१४. गण्डकी विश्वविद्यालय
१५. लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय
१६. मधेश विश्वविद्यालय
तपसिल
१. सबै विश्वविद्यालयहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायतका आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने,
२. सबै विश्वविद्यालयहरुका स्वतन्त्र कार्यालयका रुपमा रहेका अन्तर्गतका निकायहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायत आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने,
३. विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन संस्थाहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायत आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने,
४. आयोगका वार्षिक कार्यक्रमहरुमध्ये हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समीक्षा गरियो । सम्पादन हुन बाँकी कार्यक्रम पनि समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गर्ने ।

२०८० साल पुस २९ आइतवार कमला ओली थापा
प्रवक्ता तथा सूचना आयुक्त