शिक्षा

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता सूचना अभियन्ता सबिन पोख्रेल सूचना अभियन्ता सविन पोख्रेलले गत बुधबार तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै यो कुनै तजबिजी वा प्रशासनिक अधिकार नभएको र राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा… पुरा पढौ

जिल्ला चितवन, कालिका नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित श्री भिमोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि प्रसाद कडेल (नि.मा.वि. स्थायी शिक्षक) ले स्नातक (B.Sc.) तहको किर्ते शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री भिमोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय, कालिका चितवनका प्रधानाध्यापक हरि प्रसाद कडेलले नि.मा.वि. तृतीय तहमा भिमोदय माध्यमिक विद्यालय, चितवनमा स्थायी नियुक्त हुँदा विरेन्द्र क्याम्पस चितवनबाट आइ.एस.सी. उत्तीर्ण गरेको भनी उल्लेख गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र (विज्ञान) उत्तीर्ण भएको तथा छत्रपति साहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, भारतबाट… पुरा पढौ

लोकसेवा आयोगले एक अर्काबाट उत्तर साटासाट गर्ने २ जना परीक्षार्थीलाई कारवाही गरेको छ । खरिदार वा सो सरह पदको ३० पुस २०७९ मा लोक सेवाले लिएको परीक्षामा सहभागी भई उत्तर पुस्तिका एक आपसमा साटेर उत्तर सारेर लेखेको भन्दै आयोगले कारवाही गरेको हो ।  जयप्रकाश यादव र राजनारायण रायको उक्त विज्ञापनसँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाहरू रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ । साथै उनीहरूमध्ये यादवलाई २ वर्ष र रायलाई १ वर्ष परीक्षा दिन नपाउने गरी कारवाही गरेको छ । आयोगले लोक सेवा आयोग ऐन,… पुरा पढौ

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो । राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो । खास गरी… पुरा पढौ

खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाको हक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतास्वरूप विश्वको १ सय ३१ देशले संविधान र कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्विकारेका छन् । सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा बुझ्ने प्रचलन आजसम्म पनि रहँदै आएको छ । जसले सूचना माग्ने, पाउने, अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई मानवअधिकारको विषयवस्तुका रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसैले, कतिपय देशले यसलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई कानुनद्वारा कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक सन् १७६६ मा स्विडेनले संविधानमा… पुरा पढौ

अहिले सुुशासन र समृद्धिको बहस सबैतिर छाएको छ। अब राजनीतिक लडाईं सकिएकाले सुशासन र समृद्धिको बहस महत्वपूर्ण भएको भनिएको छ। हुुन पनि हो, राणाशासन अन्त्यका लागि सुुरु भएको प्रणालीको राजनीतिक संघर्ष झन्डै सत्तरी वर्षपछि टुुंगिएको छ। अब प्रणालीको विवाद मुुलुुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अबको बाटो सुुशासन र समृद्धि नै हुुनुुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि सुुशासन र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सेवाग्राही जनताप्रतिको न्याय र उनीहरूसम्म चुुस्त सेवाप्रवाहको पहुुँंच यी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

उपत्यकाका केही स्कूलहरुमा छोटाछोटा जागिरबाट अघाइसकेपछि मैले महाराजगञ्जस्थित ग्रीन रोज स्कूलमा जागिर भेट्टाएको थिएँ । त्यो प्राइमरी स्कूल थियो । विद्यार्थीहरु र विद्यालय परिवारलाई रिझाएर यस जागिरलाई अलिकति लम्ब्याउने कुरामा म अलि सचेत भएको थिएँ । फलस्वरुप स्कूलमा निर्धारित समय अगावै पुग्ने, शिक्षक तथा प्रिन्सिपललाई सक्दो आदरभाव प्रकट गर्ने, स्टाफमिटिङमा गहकिला सुझाव प्रस्तुत गर्ने, अनुशासनको दायरामा रहने, विद्यार्थीहरुलाई फलामे अनुशासनको चौघेराभित्र राख्ने, घण्टीको जनाउसँगै कक्षाकोठा पस्ने र निस्कने, विद्यार्थीहरुको मनोभाव र लेसनप्लानअनुसार अध्यापन गर्ने, होमवर्क दिने र विद्यार्थीले बुझाएनबुझाएको निरीक्षण… पुरा पढौ

अधिकांश सरकारी कार्यालय का सूचना अधिकारीहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम नलिएको जानकारी लाई सम्बोधन गर्न यो बिबिध सामाग्री पोस्ट गरेको छु l बिशेष त् फ्लेक्स अभियान को नेतृत्व कर्ता सूचना अधिकारीलाई सम्मान गर्ने र पुरस्कृत गर्ने सोचको पहिलो व्यक्ति र पहलकर्ता को अभियन्ता मात्र होइन सूचना अभियन्ता लाइ पनि पुरस्कार दिन शुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको कारण आफ्नो बारेमा लेख्न पनि आबश्यक ठाने l सूचनाकोहक को लागि संजाल को केन्द्रीय सचिबालय सदस्य गण्डकी प्रदेश संयोजक हुँदै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय… पुरा पढौ

सूचनाको हक र प्रेससूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकारसन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो l “सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो , यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई जाँच्ने कसी हो । ” सूचनाको हकलाई मानवअधिकार घोषणाको धारा १९ मा यसरी स्पष्ट पारिएको छ “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै… पुरा पढौ