जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दैछ चार दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली गठबन्धन सरकार ढल्यो । भदौ २३ गते काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरमा भएको विद्रोहमाथि १९ जनाको ज्यान जानेगरी सरकारले दमन गरेको थियो ।

राज्य दमनबाट आक्रोसित भएका उनीहरूले भदौ २४ गते राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रणमा लिएर ध्वस्त पारे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सम्पत्ति, दलका कार्यालय, नेताहरूको निजी निवास, ठुला उद्योगमा आगजनी गरेपछि अर्बौंको क्षति भयो ।

अत्यधिक प्रविधिको विकाससँगै हुर्किएका जेनजी पुस्ताका मनोविज्ञान पुराना राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वले समयमै बुझ्न नसक्दा राज्यलाई ठुलो क्षति भएको विश्लेषण भइरहेको छ । सरकार ढलेसँगै जेनजीको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परामर्श गरिरहेका छन् । तर शुक्रबार बेलुकासम्म कुन प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति र जेनजी प्रतिनिधिबिच कुरा मिलेको छैन ।

जेनजीको विद्रोहले वर्षौंसम्म कब्जा जमाएर बसेका परम्परागत दलहरूको राज्यसत्ता मात्र ढालेको छैन, तिनीहरूका दलभित्र पनि पार्टी पुनर्गठनको सशक्त आवाज उठेका छन् । सरकारमा पटक-पटक सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पार्टी पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठ्न थालेको छ । 

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरू लगातार सत्ता राजनीतिमा छन् । माओवादी २०६३ सालदेखि लगातार सत्तामा छन् । तीनवटै दलबाट आलोपालो सत्ता सञ्चालन हुँदा समेत आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वको कार्यक्षमतालाई लिएर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विकसित घटनाक्रमलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गरी गल्तीप्रति आत्मालोचित हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी संगठन र नेतृत्वको नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा स्पष्ट पारे ।

‘पार्टी संगठन र नेतृत्वको नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरौँ । यो काम होसियारीपूर्वक गरौँ । जसले हाम्रो पार्टी एकता कायम गरोस् । पार्टीमा आम सदस्यहरूको अपनत्व र सहभागिता सुनिश्चित गरौँ । पार्टीका आन्तरिक प्रक्रियाहरूलाई पूर्णतः पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाऔँ । जनतामा जाऔँ, जनतालाई सुनौँ र त्यस अनुसार निर्णय गरौँ,’ बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकार विद्रोहको बलमा ढलेपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ भन्नेमा अन्योल छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकार ओलीकै अहंकारका कारण पतन भएको पार्टीभित्र र बाहिर बाहिर आलोचना भइरहेको छ । पार्टीको ११ औं महाविधेशनमा समेत अध्यक्ष बन्नेगरी  विधान संशोधन गरेपछि एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएको थियो । भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङ (विचाराधीन)मा राखेपछि अन्तरकलह थप चर्किएको थियो ।

पछिल्लो राजनीतिक दुर्घटनापछि उपमहासचिवभन्दा माथिका सबै कार्यकारी पदमा बसेका नेताहरू हट्नुपर्नेमा पार्टीभित्र अभियान नै चलेको छ । विधान महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएपछि असन्तुष्ट देखिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा लगायत नेताहरू यस अभियानमा लागेको बुझिन्छ । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले आफूहरूको प्रस्ताव विधान महाधिवेशनले सम्बोधन नगरेपनि आगामी महाधिवेशनमा उठाउने बताएका छन् ।

‘पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामीले विधानमा दुई कार्यकाल र उमेरहदको व्यवस्था राखेका थियौँ । अहिले त्यो व्यवस्था हटाए पनि निरन्तर बहस गर्छौं,’ केही दिनअघि रातोपाटीसँग उनले भनेका थिए ।

२०७१ सालमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओली अझै २०-२५ वर्ष नेतृत्व नछाड्ने बताउन छाडेका छैनन् । चारपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले २०८४ को निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए ।  

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई पुनर्गठन गरी बलियो बनाउन आफूले पटक-पटक प्रयास गर्दा समेत असफल भएको स्वीकार गरे । जेनजी पुस्ताका भावना समेट्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग धेरै प्रयास गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको थापाले गुनासो गरे । नेतृत्वबाट देउवा, प्रचण्ड र ओलीले विश्राम लिन आफूले नै सुझाव दिएको उनले जिकिर गरे ।

बिहीबार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे भिडियो सन्देशमार्फत् उनले भने, ‘तीनजना बूढा नेताहरू हटाउनुपर्छ भनेर मैले पनि भन्दै आएको हुँ । मैले त मेरो पार्टीको सभापतिसँग अब तपाईं यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन भनेर दलको नेता लडेको हुँ । तर  मैले सकिनँ । संख्या पुगेन । मैले दलको नेता जितेको भए धेरै कुरा बदल्न सकिन्थ्यो । त्यसमा म असफल भएँ । यसबाट सिक्ने हो, कांग्रेसलाई जरैदेखि बदल्ने हो । फेरि एकपटक तपाईंले भनेको जस्तो पार्टी बनाउने हो,’ उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसहमति अनुसार अर्को वर्ष ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा ढुक्क भएर बसेका सभापति देउवाको राजनीतिक दुर्घटनामा घर मात्र जलेन, आन्दोलनकारको पिटाइबाट गम्भीर घाइते भए । २८ घण्टाको बिचमा देशको राजनीति नै उथलपुथल भएपछि कांग्रेसभित्रका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले पार्टीलाई नयाँ शिराबाट पार्टी पुनर्गठन अभियान चलाउने तयारीमा छन् ।

यता माओवादी केन्द्रमा पनि पार्टी पुनर्गठनको मत बलियो हुँदै गएको छ । २०७० सालको निर्वाचनपछि लगातार ओरालो लागेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाजको नेतृत्व उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गरेका छन् । उनले जेनजीको विद्रोहअघि नै युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी पार्टी पुनर्गठनको अभियान चलाएका थिए । गत वर्ष स्थायी समिति बैठकमा पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी १४ बुँदे प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए । 

साउन १९ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा पनि पार्टी पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठाए । सचिव राम कार्की, स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखे लगायतले पार्टी पुनर्गठन गरेर माओवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुपर्ने मत राखे ।  तर प्रचण्डले पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए ।

‘अब पार्टीभित्र गुट, उपगुटलाई छुट दिइँदैन । नीति, निर्णय र नियमविपरीत जाने, नेतृत्वविरुद्ध जानेलाई कारबाही हुन्छ,’चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा अवैज्ञानिक र विधिसम्मत नभएकोमा सबैभन्दा बढी आलोचना अध्यक्ष प्रचण्डले झेलेका छन् । २०४५ सालमा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री भएका उनी त्यसयता लगातार नेतृत्वमा छन् । उनले अझै १० वर्ष नेतृत्व नछाड्ने सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् । माओवादीमा महाधिवेशन हुने भएपनि त्यो नाम मात्रको हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि २०४८ मा छैटौँ र २०६९ मा सातौं एकता महाधिवेशन गर्‍यो । २०७८ सालमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरी सम्पन्न गर्‍यो ।

प्रचण्डले अन्तरविरोध हल गर्न त्यतिबेला ६ महिनामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने घोषणा गरेका थिए । तर चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । पार्टी पुनर्गठनको विषयमा अहिलेको अवस्था शान्त भएपछि छलफल हुने उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बताए । अहिलेका पदाधिकारी तहका सम्पूर्ण व्यक्ति हटेपनि नेतृत्वका लागि अर्को पुस्ता तयार नभएको उनले जिकिर गरे ।

‘प्रचण्डले राजीनामा दिने । मैले त पदाधिकारीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बैठकमै प्रस्ताव गरेको हुँ । नेतृत्व लिन अर्को पुस्ता तयार हुनुपर्‍यो नि । पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले नमान्ने, नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ताले नमान्ने । यस्तो अवस्थामा कसरी नेतृत्व आउँछ ?’ उनले भने ।

ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि यो समस्या बढ्न थालेको देखिन्छ । झण्डै १५ वर्ष एमाले हाँकेका माधवकुमार नेपाल ओलीसँगकै नेतृत्व टकरावका कारण २०७८ सालमा पार्टी विभाजन गर्न ‘बाध्य’ भएका थिए । मुख्यतः पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि उनीमाथि नेतृत्व छाड्नुपर्ने एकथरीबाट चर्को दबाब छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्य आरती लामा, कृष्ण विश्वकर्मा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वबाट अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनाल दुवैलाई विश्राम लिन सुझाव दिएका छन् । 

महासचिव घनश्याम भुसालले अपिल गरेका छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक गतिरोध जसरी अगाडि बढे पनि हामी असाधारण सङ्कटका सामु उभिएका छौँ । यस अवस्थामा म देशभक्त, लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धिको आकाङ्क्षा बोकेका सबै राजनीतिकर्मीहरूलाई सबै बारबन्देज भत्काएर खुला छलफलमा उत्रिन आह्वान गर्दछु ।’ यो समाचार रातोपाटि प्रकाशन गरेको समाचार हो हामीले तयही बाट लिएका हौ