सुशीला कार्की : पहिलो महिला न्यायपालिका प्रमुखदेखि कार्यपालिका प्रमुखसम्म

सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी  छिन् । उनलाई औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनिएको छ । 

स्रोतका अनुसार यस अघि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहका पूर्वकानुनी सल्लाहकार रहेका ओमप्रकाश अर्याल र हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले मन्त्रीकारुपमा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसँगै सपथ लिने भएका  छन  । 

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने भएका छन् । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला सरकार प्रमुखको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।

जेनजी आन्दोलनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला सरकार प्रमुख बन्न सफल भएकी हुन् । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि अन्तरिम सरकार गठनबारे सरोकारवाला पक्षबिच भएको छलफलमा संसद् विघटन र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला सरकार प्रमुखसम्म 

अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छिन् ।
कार्की वि. सं २००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । 

उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान् दुर्गाको साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनैले बताउने गरेकी छिन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ’सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीको ११ महिनाको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । ११ महिने कार्यकालयमा उनले महाअभियोग खेपिन् । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार थियो । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकको सरकारले आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो ।

यद्यपि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो । अवकाशको अन्तिम समयमा भने सुडान घोटाला भ्रष्टाचार प्रकरणको विषयमा भने उनी विवादरहित बन्न सकिनन् । बहुचर्चित सुडान घोटालामा करोडौँ हिनामिना गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राना, होमबहादुर गुरुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले करोडौको हिनामिना गर्दा न्यून सजाय दिएको भनी आलोचना भएको थियो ।

चुनौतीबिच प्रधानन्यायाधीश, फरक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री

२०६२/०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीलाई संघीय संरचना अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती थियो । सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई चिर्दै उनले न्यायालय सम्हालेकी थिइन् । 

उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेकी थिइन् ।  न्यून न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक कार्यसम्पादन भइरहेका बेला वर्षौदेखि न्यायाधीश रिक्तताको अवस्थामा उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व लिएकी थिइन् । 

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो । २०७३ पुस २९ मा कार्कीले न्याय परिषद्को बहुमत सदस्यको बलमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा बैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता भयो । तर सर्वोच्चले २०७५ चैत २९ मा सो रिट खारेज गरिदियो । अदालतमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर थन्किएर बसिरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा हजारौँ विचाराधीन मुद्दा फर्स्यौट हुन सकेको थिएन । विवादकै बिच रहेर उनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपजसको भारी खेप्नु परेको थियो ।

उनले न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणबाट त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । उनले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरेकी थिइन् । न्यायालयबाट ६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रुपमा अभियानकै रुपमा उत्रिरहेकी थिइन् । जेनजीले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्‍यो । जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो । 

प्रधानमन्त्रीले पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । ओलीको राजीनामा पछि रिक्तता भएपछि उनी सरकार प्रमुखको पद सम्हाल्न आइपुगेकी छिन् । अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेकी छिन् ।

सुशीला कार्कीको विस्तृत जीवनी

सुशीला कार्की (जन्म: ७ जुन १९५२, वीराटनगर, मोरङ) नेपालको इतिहासमा एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन्। उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रमुख न्यायाधीश हुन्, जसले आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र सामाजिक न्यायका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइन्। उनको जीवन एक सामान्य कृषक परिवारबाट सुरु भएर देशको सर्वोच्च न्यायिक पदसम्म पुग्ने प्रेरणादायी कथा हो। हालैका वर्षहरूमा, विशेषगरी २०२५ मा, नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र जनर Z आन्दोलनका क्रममा उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ। उनको इमानदारी, निष्पक्षता र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताले उनलाई जनताको मनमा विशेष स्थान बनाएको छ।

प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा
सुशीला कार्कीको जन्म मोरङको वीराटनगरमा एक मध्यमवर्गीय कृषक परिवारमा भएको थियो। सात भाइबहिनीमध्ये जेठी छोरी, उनले बाल्यकालमा नै नेतृत्व र जिम्मेवारीको भावना विकास गरिन्। उनको परिवारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको थियो, जसले उनलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाटो खोलिदियो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, वीराटनगरबाट १९७२ मा स्नातक (ब्याचलर अफ आर्ट्स) पूरा गरिन्। त्यसपछि उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) बाट १९७५ मा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हासिल गरिन्। 

बीएचयूमा उनको समय निकै रोचक थियो। उनले त्यहाँ नृत्य सिकिन्, जहाँ उनको प्रशिक्षकमा बीपी कोइरालाकी पत्नी सुशीला कोइराला पनि थिइन्। साथै, उनले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीसँग राजनीतिक छलफलमा भाग लिइन्, जसले उनको राजनीतिक चेतनालाई थप तिखार्‍यो। बीएचयूले उनलाई शिक्षकको रूपमा राख्ने प्रस्ताव राख्यो, तर उनले नेपाल फर्केर कानुन र न्यायको क्षेत्रमा करियर बनाउने निर्णय लिइन्। यो निर्णय उनको जीवनको महत्वपूर्ण मोड बन्यो।

प्रारम्भिक करियर र सामाजिक सक्रियता
शिक्षा पूरा गरेपछि कार्कीले १९८५ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा सहायक शिक्षिकाको रूपमा काम गरिन्। तर, उनको मन शिक्षणमा मात्र सीमित रहेन। उनले १९९० को जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा भाग लिइन्, जसले नेपालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्‍यो र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो। यो आन्दोलनमा उनको सहभागिता यति गहन थियो कि उनी विराटनगर जेलमा कैद भइन्। जेलमा बिताएको समयले उनलाई गहिरो प्रभाव पार्‍यो र उनले यो अनुभवलाई आफ्नो उपन्यास *कारा* मा व्यक्त गरिन्। यो उपन्यासले उनको लेखन प्रतिभा र सामाजिक चेतनालाई झल्काउँछ।

उनको यो सक्रियताले उनलाई सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति थप प्रतिबद्ध बनायो। उनले कानुनको अध्ययन सुरु गरिन् र १९८५ मा वकालतको लाइसेन्स प्राप्त गरिन्। त्यसपछि उनले वकालतमार्फत सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गर्न थालिन्, विशेषगरी महिला र वञ्चित समुदायका अधिकारका लागि।

न्यायिक करियर
सुशीला कार्कीको न्यायिक यात्रा उनको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। उनले १९९३ मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति पाइन्। उनको निष्पक्षता, बौद्धिकता र कठोर निर्णयहरूले उनलाई चाँडै चर्चित बनायो। २००५ मा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन्। उनको करियरको शिखर २०१६ मा आयो, जब उनी नेपालको पहिलो महिला प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त भइन्। यो नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको थियो र उनको नियुक्तिलाई नेपालमा लैङ्गिक समानताको कोसेढुङ्गा मानिन्छ।

उनको कार्यकालमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अपनाइन्। उनले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सक्रियता देखाइन्, जस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भएको विवाद। उनले यो नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरिन्, जसले उनको साहस र निष्पक्षतालाई उजागर गर्‍यो। साथै, उनले महिलाको नागरिकता अधिकारसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला सुनाइन्, जसले नेपाली महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने अधिकार प्रदान गर्‍यो। यो फैसलाले नेपालको संविधानमा रहेको लैङ्गिक विभेदलाई चुनौती दियो।

विवाद र महाभियोग
सुशीला कार्कीको कार्यकाल विवादरहित भने रहेन। २०१७ मा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूले उनलाई कार्यकारीमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। यो प्रस्तावलाई धेरैले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरे, किनभने उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चालेकी थिइन्। महाभियोगका कारण उनलाई केही समय निलम्बन गरियो, तर सर्वोच्च अदालतले यो प्रस्तावलाई खारेज गरिदियो र उनी पुनर्स्थापित भइन्। तथापि, ६५ वर्षको उमेर हदका कारण उनले २०१७ को ६ जुनमा प्रमुख न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिइन्।

व्यक्तिगत जीवन
सुशीला कार्कीका पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी हुन्, जो एक समय नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चर्चित थिए। उनले १९७३ मा नेपालको पहिलो हवाईजहाज अपहरणमा संलग्नता जनाएका थिए, जसमा बलिउड अभिनेत्री माला सिन्हा सवार थिइन्। यो घटनाले सुशीला र उनको परिवारको जीवनमा पनि रोचक मोड ल्याएको थियो। कार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सधैं निजी राख्ने प्रयास गरिन्, तर उनको पतिसँगको सम्बन्धले उनको जीवनीलाई थप रंगीन बनाउँछ।

लेखन र सामाजिक योगदान
सुशीला कार्की केवल एक न्यायाधीश मात्र होइनन्, उनी एक लेखिका पनि हुन्। उनको उपन्यास *कारा* ले उनको जेल अनुभव र सामाजिक चेतनालाई उजागर गर्छ। यो पुस्तकले उनको लेखन शैली र सामाजिक मुद्दाप्रतिको उनको गहिरो समझलाई देखाउँछ। उनले विभिन्न लेख र विचारहरूमार्फत नेपालको न्याय प्रणाली र सामाजिक सुधारका लागि आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएकी छन्।

हालको अवस्था र अन्तरिम सरकारको सम्भावना
२०२५ मा नेपालमा भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र युवा आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले नयाँ मोड लिएको छ। जनर Z आन्दोलनकारीहरूले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको निष्पक्ष छवि, भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अडान र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताले उनलाई यो भूमिकाका लागि उपयुक्त बनाएको छ। उनले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेकी छन् र युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। ७३ वर्षको उमेरमा पनि उनको सक्रियता र नेतृत्वले उनलाई नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाएको छ।

सुशीला कार्कीको जीवन एक साधारण परिवारकी छोरीबाट नेपालको सर्वोच्च न्यायिक पदसम्म पुग्ने प्रेरणादायी यात्रा हो। उनले आफ्नो करियरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँ, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइन्। उनको कार्यकालले नेपालको न्याय प्रणालीलाई बलियो बनायो र महिलाहरूलाई नेतृत्वका लागि प्रेरित गर्‍यो। हालको राजनीतिक सङ्कटमा उनको सम्भावित भूमिकाले उनको विरासतलाई थप उजागर गरेको छ। उनको जीवन नेपालका हरेक व्यक्तिका लागि, विशेषगरी महिलाहरूका लागि, इमानदारी, साहस र समर्पणको प्रतीक हो।