सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जगाएका आश र चिन्ताहरु

गएको  हप्तामा विश्वभर सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका घटनाहरूले एकातिर आशा जगाएका छन् भने अर्कोतिर गम्भीर चिन्ता पनि बढाएका छन्। डिसेम्बर ३ देखि १० सम्मको सात दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न देशका संसद्सम्म, अदालतदेखि सडकसम्म सूचनाको हकको पक्ष र विपक्ष दुवैले बलियो उपस्थिति जनाएका छन्। कतिपय देशले सार्वजनिक सूचना खुला गरेर पारदर्शिताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरे भने कतिपयले नयाँ कानुन र जरिवानामार्फत सूचनाको बाटो थुन्ने प्रयास गरेका छन्।
हप्ताको सुरुवातमै भारतमा ठूलो राहतको खबर आयो। सर्वोच्च अदालतले ‘सञ्चार साथी’ नाम दिइएको केन्द्रीकृत सन्देश निगरानी प्रणालीलाई खारेज गरिदियो। यो प्रणालीले हरेक नागरिकको फोन कल, म्यासेज र इन्टरनेट गतिविधि सरकारले हेर्न सक्ने बनाउँथ्यो। अदालतको फैसलापछि डिजिटल गोपनीयताको पक्षमा विश्वभरका अधिकारकर्मीले खुशी व्यक्त गरे। यो फैसलालाई विश्वकै ठूला लोकतन्त्रले नागरिकको निजी सूचनामाथिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको रूपमा हेरिएको छ।
यही हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई ठूला कदम चाल्यो। डिसेम्बर ५ मा विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (WSIS) को बीस वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा WSIS+२० प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। यो प्रतिवेदनले डिजिटल युगमा सबै नागरिकलाई समान सूचना पहुँच, डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित इन्टरनेटको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सोही दिन संयुक्त राष्ट्रले डिजिटल सहयोग पोर्टल पनि सुरु गर्‍यो। यो पोर्टलमा विश्वका सबै देशका डिजिटल नीति, कानुन र अभ्यासहरू एकै ठाउँमा राखिने छन् जसले गर्दा कुनै पनि नागरिक वा संस्थाले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्नेछन्। अधिकारकर्मीहरूले यो कदमलाई इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो पारदर्शिता परियोजनाको रूपमा स्वागत गरेका छन्।

तर यो हप्ता सबैतिर सकारात्मक मात्र रहेन। डिसेम्बर ६ मा मलेसियामा वरिष्ठ पत्रकार हारेश देओलमाथि अज्ञात समूहले आक्रमण गर्‍यो। उनी भ्रष्टाचारबारे लगातार रिपोर्टिङ गर्दै थिए। यही दिन मालीमा अपहरणमा परेका पत्रकार सेय्दू त्राओरे दुई महिनापछि मुक्त भए। लिबियामा महिलामाथि हिंसा गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्न सूचना माग्ने अभियन्तामाथि धम्की बढेको खबर आयो। टर्कीमा एक पत्रकारलाई ६ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो भने भारतमा खोजी पत्रकार राना अय्युबलाई फेरि मृत्यु धम्की आयो। यी घटनाले देखाउँछन्, सूचना माग्ने र बाँड्नेहरू अझै पनि ठूलो जोखिममा छन्।

युरोपेली युनियनले डिसेम्बर ७ मा एलन मस्कको कम्पनी एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई डिजिटल सेवा ऐन उल्लङ्घन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना तिरायो। कम्पनीले गलत र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप छ। यो जरिवानालाई केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भनेका छन् भने धेरैले ठूला प्रविधि कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने कदम भनी प्रशंसा गरेका छन्।

क्यानडाले डिसेम्बर ८ मा आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मापदण्ड जारी गर्‍यो। यो मापदण्डले AI प्रणालीहरू पारदर्शी, समावेशी र सबैले पहुँच गर्न सक्ने हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सोही दिन क्यानडाकै एउटा ठूलो समाचार आयो, सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको समीक्षा गर्दा मन्त्रीहरूको निर्णय प्रक्रियाको सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ। यो दोहोरो चरित्रलाई क्यानेडियन सञ्चारमाध्यमले कडा आलोचना गरेका छन्।

लाटिन अमेरिकाको पर्टो रिकोमा भने सूचनाको हकलाई कमजोर पार्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो। नयाँ संशोधनले सूचना मागेको जवाफ दिने समय दोब्बर बनाउने र केही सूचनालाई गोप्य घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिने प्रस्ताव छ। स्थानीय पत्रकार र नागरिक समाजले यो प्रस्तावलाई लोकतन्त्रविरोधी भन्दै सडक प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

हप्ताको सबैभन्दा विवादास्पद खबर अष्ट्रेलियाबाट आयो। डिसेम्बर १० मा अष्ट्रेलियाली संसदले विश्वमै पहिलो पटक १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल पूरै प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गर्‍यो। सरकारले यो कदम बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य रक्षा गर्न उठाएको दाबी गरेको छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका पक्षधरहरूले यो कानुनले बालबालिकाको सूचना पाउने अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको बताएका छन्। कानुनअनुसार अभिभावकले पनि छोराछोरीको खाता खोल्न पाउने छैनन्।

यही दिन हङकङको घटनाले पनि विश्वको ध्यान खिच्यो। संयुक्त राष्ट्रका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई ‘ड्राकोनियन’ (अत्यधिक कठोर) भएको टिप्पणी गरे। हङकङमा नयाँ वर्षको आगलागीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सूचना माग्नेहरूलाई जेल हाल्ने क्रम बढेको छ। यो कानुनले पत्रकार, अभियन्ता र साधारण नागरिकलाई समेत त्रासमा राखेको छ।

सकारात्मक खबरको सिलसिलामा कुवेतले पनि आफ्नो नाम लेखायो। कुवेत वाटर एन्ड सेनिटेसन कम्पनीले सूचनाको हकअन्तर्गत सन् २००७ देखि २०२२ सम्मका सबै वित्तीय विवरणहरू आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्‍यो। यो कदमलाई मध्यपूर्वमै सबैभन्दा ठूलो पारदर्शिता उदाहरण मानिएको छ। क्यानडाको पब्लिक सेफ्टी मन्त्रालयले पनि हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी विशेषज्ञ समितिका सदस्यहरूको नाम माग्ने सूचनाको हकको निवेदन स्वीकार गर्‍यो र जवाफ दिने मिति जनवरी ७ तोक्यो।

यो हप्ताका घटनाहरू हेर्दा एउटा स्पष्ट द्वैध देखिन्छ। एकातिर संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्यानडा, कुवेतजस्ता ठाउँमा सूचनाको हकलाई संस्थागत र प्रविधिमा जोडेर बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर अष्ट्रेलिया, पर्टो रिको, हङकङजस्ता ठाउँमा नयाँ कानुन र नीतिले त्यही अधिकारलाई खुम्च्याउने खतरा बढ्दैछ। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि जरिवाना र नियमन बढ्दै जाँदा सूचना बजारमा सरकार र निजी कम्पनीबीचको शक्ति सन्तुलनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।

पत्रकार र अभियन्तामाथि बढ्दो आक्रमणले एउटा कडा सन्देश दिएको छ, सूचना माग्ने र बाँड्ने काम अझै पनि ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाले ल्याएका विश्वव्यापी मापदण्ड र पोर्टलले आशा जगाएका छन्। तर ती मापदण्ड कागजमा मात्र सीमित नहोऊन् र हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई साँच्चै सूचना पाउने अधिकार देओस् भन्ने नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो।

यो हप्ताले फेरि प्रमाणित गर्‍यो, सूचनाको हक केवल कानुनको किताबमा लेखिएको अधिकार मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जबसम्म नागरिकले सरकार, कम्पनी र शक्ति केन्द्रहरूको कामकारबाहीबारे खुला र निर्भय भएर प्रश्न गर्न सक्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र अपूरो रहन्छ। आउँदा दिनमा यी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रवृत्तिहरू कुन दिशातिर जान्छन्, त्यसले नै विश्वको लोकतान्त्रिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।