अहिलेको सरकार : एमाले-कांग्रेसकै कठपुतली ?

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको हावा चले जस्तो लाग्छ, तर यो केवल भ्रम मात्र हो।  जेन-जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदियो, र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो सरकारलाई जेन-जी आन्दोलनको उपज मानिन्छ, जसले भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र युवाहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको छ। तर, गहिरिएर हेर्दा यो सरकार ओली र शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष शासन नभए पनि, यथार्थमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसकै नियन्त्रणमा छ। यो केवल झल्को मात्र होइन, बलिया प्रमाणहरूले यसलाई प्रमाणित गर्छन्।  जसले देखाउँछ कि अन्तरिम सरकार पनि पुरानै शक्तिको कठपुतली मात्र हो।

सबैभन्दा पहिला, यो सरकारको गठन पृष्ठभूमि हेरौं। करिब एक बर्ष अगाडी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। यो गठबन्धनले देशलाई स्थिरता दिने दाबी गरेको थियो, तर वास्तवमा यो भ्रष्टाचार र सत्ता लिप्साको पर्याय बनेको थियो। सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगायो, जसले युवाहरूलाई आक्रोशित बनायो। भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो र सयौं घाइते भए। यो घटनाले देशभर आन्दोलन फैलियो, र भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनमा नै हमला गरे। परिणामस्वरूप, ओलीले राजीनामा दिए, र सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर, यो परिवर्तन सतही मात्र हो। अन्तरिम सरकारमा नियुक्त मन्त्रीहरू र नीतिहरू हेर्दा एमाले र कांग्रेसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सरकारले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाए पनि, भ्रष्टाचारविरुद्धका कदमहरू सुस्त छन्, र पुराना नेताहरूको संरक्षण जारी छ।

अब, पहिलो बलियो प्रमाण : भदौ २३ का 'अपराधी'हरूलाई छुट, तर भदौ २४ का आन्दोलनकारीहरूलाई कारबाही। भदौ २३ मा जेन-जी आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। स्कूले बालबालिकाहरूसहित निहत्था प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गोली चलायो, जसमा प्रहरी जवानहरूको पनि हत्या भयो। यो घटना मानवअधिकार उल्लङ्घनको स्पष्ट उदाहरण हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको थियो, तर मुख्य दोषी प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। यसको विपरीत, भदौ २४ मा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटलाई फौजदारी अपराध मान्दै आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरियो। प्रहरीले ५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ, तर भदौ २३ का प्रहरी 'अपराधी'हरू कता छन् ? यो दुहाइरो मापदण्डले देखाउँछ कि सरकार जेन-जी आन्दोलनलाई कुचल्न र पुराना शक्तिलाई जोगाउन लागिपरेको छ। यो ओली-देउवाको पुरानो शैली हो, जसमा विरोधीलाई दबाउने र आफ्नालाई बचाउने नीति अपनाइन्छ। यदि यो सरकार साँच्चै नयाँ हो भने, किन भदौ २३ का घटनाका लागि छानबिन आयोगले मात्र आन्दोलनकारीहरूलाई दोषी ठहर्‍याएको छ ? यो प्रमाणले अन्तरिम सरकार पनि एमाले-कांग्रेसको प्रभावमा छ भन्ने देखाउँछ।

यो घटनाको आर्थिक प्रभाव पनि विचारणीय छ। जेन-जी आन्दोलनका दुई दिनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दियो। पर्यटन, रियल इस्टेट र लगानी बैंकिङ जस्ता क्षेत्रहरूमा गिरावट आयो। आन्दोलनपछि पनि सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन। यसले देखाउँछ कि सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन होइन, पुरानै सत्ता संरक्षण हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो आन्दोलनलाई दशकौंदेखिको प्रणालीगत सडाँधको परिणाम भनेका छन्, तर अन्तरिम सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा पुराना नेताहरूको बचाव गरिरहेको छ।

दोस्रो प्रमाण : माओवादी केन्द्रलाई बदनाम गर्न कृष्णबहादुर महराको पक्राउ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेप (इलेक्ट्रोनिक सिगरेट) मार्फत सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरियो। यो दोस्रो पटक हो, किनकि २०२४ मार्चमा पनि उनी कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका थिए। महरालाई चिनियाँ नागरिकहरूसँग मिलेर ९ किलो सुन तस्करी गरेको आरोप छ, र उनलाई संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ। तर, किन अहिले ? जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले माओवादीको आर्थिक स्रोत सुकाउने र बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ। महराको पक्राउले माओवादी केन्द्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्पष्ट छ। यो ओली-देउवाको पुरानो रणनीति हो, जसमा विरोधी दलहरूलाई भ्रष्टाचारको बहानामा दबाउने गरिन्छ। यदि यो सरकार निष्पक्ष छ भने, किन अन्य दलका नेताहरूमाथि पनि यस्तै कारबाही भएको छैन ? उदाहरणका लागि, एमाले र कांग्रेसका कैयौं नेताहरू विभिन्न घोटालामा मुछिएका छन्, तर उनीहरूमाथि छानबिन भएको छैन। यो प्रमाणले देखाउँछ कि अन्तरिम सरकार माओवादी जस्ता विरोधी शक्तिलाई कुचल्न प्रयोग भइरहेको छ, जसले एमाले-कांग्रेसको हितमा काम गर्छ।

महराको मुद्दा केवल व्यक्तिगत होइन, यो राजनीतिक प्रतिशोध हो। सुन तस्करीको यो घटनामा ८५.५ मिलियन रुपैयाँ दाबी गरिएको छ, र यो २०२३-२०२४ बीचको हो। तर, यो मुद्दा जेन-जी आन्दोलनपछि मात्र सक्रिय भएको छ, जसले शंका उब्जाउँछ। माओवादी केन्द्रले यो पक्राउलाई राजनीतिक बदला भनेको छ, र यसले दलहरूबीचको द्वन्द्वलाई बढाएको छ। अन्तरिम सरकारले यसलाई न्यायको नाम दिए पनि, यो पुरानै शक्तिको खेल हो।

तेस्रो प्रमाण : माधवकुमार नेपालका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइयो, र भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउने प्रयास। नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइयो। यो निर्णय पतञ्जली जमिन घोटाला मुद्दा चलिरहेको बेला भएको हो, जसमा माधवलाई ३.५ मिलियन रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। तर, किन अहिले ? यो भ्रष्टाचारको ठेली लगाउने बहानामा माधवलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो। माधवको घरमा आगलागी भएको घटनापछि पनि यस्तो व्यवहार गरियो, जसले मानवीय संवेदनशीलताको अभाव देखाउँछ। यो एमाले-कांग्रेसको संयुक्त आघात हो, किनकि माधव ओलीको पुरानो दुश्मन हुन्। ओलीको नेतृत्वमा बनेको पूर्व गठबन्धनमा माधवको दललाई साइडलाइन गरिएको थियो, र यो निर्णयले त्यही दुश्मनी झल्काउँछ। यदि यो सरकार नयाँ हो भने, किन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा कटौती गरियो ? यो प्रमाणले अन्तरिम सरकार पनि पुरानै राजनीतिक प्रतिशोधमा लिप्त छ भन्ने देखाउँछ।

माधवको मुद्दा पतञ्जली आयुर्वेदसँग जोडिएको छ, जसमा जमिन घोटाला भएको आरोप छ। विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा छोडेको छ, तर सुरक्षा फिर्ताले उनलाई असुरक्षित बनाएको छ। यो निर्णयले अन्य पूर्वनेताहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ कि विरोधीहरूलाई दबाइने छ। यो एमालेको ओली गुटको प्रभाव हो, जसले माधवलाई सधैं कमजोर बनाउन खोज्छ।

चौथो प्रमाण : उपनिर्वाचनमा एमाले-कांग्रेसको 'सफलता', अन्यलाई उभिन नदिने। २०२४ डिसेम्बरमा भएका स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले १६ स्थान जित्यो, माओवादी दोस्रो भयो तर एमाले तेस्रो। कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस विजयी भयो, तर समग्रमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले अन्य दलहरूलाई उभिन दिएन। यो ओली-देउवाको वैभव हो, जसले चुनावी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ। अन्तरिम सरकारले पनि यस्ता चुनावी सफलतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसले देखाउँछ कि यो सरकार पुरानै शक्तिको निरन्तरता हो।

उपनिर्वाचनमा ४१ पदका लागि मतदान भएको थियो, र कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो। तर, यो नतिजाले जेन-जी आन्दोलन अघिको स्थिति झल्काउँछ, जसमा एमाले-कांग्रेसले अन्य दलहरूलाई दबाएका थिए। अन्तरिम सरकारले पनि चुनावी तयारीमा यही शैली अपनाएको छ, जसले मार्चमा हुने चुनावमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

कार्कीको सरकार हेर्दा नयाँ लाग्छ, तर मन्त्रीहरू र नीतिहरूमा एमाले-कांग्रेसको झल्को आउँछ। भदौ २३/२४ को दोहोरो मापदण्ड, महरा पक्राउ, माधवको अपमान र चुनावी सफलता सबै प्रमाणले भन्छ : यो ओली-देउवाको परोक्ष शासन नै हो। जेन-जीका सपनाहरू पूरा होस्, तर यो कठपुतली सरकारले होइन – साँचो परिवर्तनले। जनता जागोस्, सत्य लुकाउँदैन। यो सरकारले देशलाई कता लैजाँदै छ ? यो प्रश्न सबैले सोच्नुपर्छ।