आयोगले सेनाको कमजोरी औँल्यायो, तर कारबाही सिफारिस गरेन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको ठहर गरेको छ। 

आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले देशका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा समेत तोडफोड र आगजनी हुनुमा सेनाको संवेदनशीलता अभाव र सुरक्षा कमजोरीलाई मुख्य कारण देखाएको हो।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा नम्बर ४ अनुसार, सेनाले जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आयोगको विश्लेषण छ। आन्दोलनका क्रममा उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी क्षति पुर्‍याउँदा सेनाले आफ्नो उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, आयोगले सेनाको कमजोरी औँल्याए पनि अन्य सुरक्षा अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्तो कडा विभागीय कारबाही वा कानुनी सजायको सिफारिस भने गरेको छैन। आयोगले केवल प्रधान सेनापतिलाई आवश्यक निर्देशन दिन र सिंहदरबार तथा शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका तत्कालीन सैन्य कमान्डरहरूलाई ‘सचेत गराउन’ मात्र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गम्भीर मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा समेत सुरक्षाको अन्तिम कडी मानिने सेनाको भूमिकामा त्रुटि देखिएको ठहर गर्दै आयोगले भविष्यमा यस्ता विषयमा थप संवेदनशील हुन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन मात्र सुझाव दिएको छ।