अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दर्ता गरेको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई दिएको माफी विरुद्धको रिटमा निर्णय सुनाइँदै

आज भन्दा ७ वर्ष अगाडी प्रधान न्यायाधिको हात बाट  उत्कृस्ट अभियन्ताको  राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान र नगद तिस हजार प्राप्त गरेका अधिवक्ता सविन पोख्रेल निरन्तर सामाजिक बिषयमा लागिरहनुभएको छ । वकालत मा निकै ब्यस्त सविन पोख्रेलले केहि समय अहिले पनि सामाजिक इस्यु मा दिइरहनु भएको छ सूचना अभियन्ताको माध्यमबाट समाजमा आफुलाई चिनाउनुभएको सविनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई भएको जरिवानालाई राष्ट्रपतिले माफी दिएपछी रिट हाल्नु भएको थियो सो  रिटमा  निर्णय सुनाइने भएको छ । करिब २५ अर्ब छुट दिएको त्यो बिषय खासै अरुले उठाएनन तर अधिवक्ता संग संगै सामाजिक अभियन्ता पनि रहेको कारण सबिनको मन नमानेको कुरा उहा बाट जान्न सकिन्छ । अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटमा बुधवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले बहस नोट पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ । 

असोज २६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्नुपर्ने साथै फैसलाको निर्णय कार्तिक २४ गते सुनाउने निर्णय समेत  अदालतले गरेको छ ।

यो निर्यण पछी देशभक्त अभियन्ताहरुले सबिनको जयजयकार गर्न शुरु गर्दै वकिल भनेको सविन पोख्रेल जस्तो हुनु पर्छ भन्न शुरु गरेका छन् । तर यसको ठिक उल्टो दलका कार्यकर्ता र चुनाब मा जरिवाना छुट पाएका केहीको निद हराम भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ७ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गरेकी थिइन् । 

समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवना तोकेको थियो।

फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी-मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब भएको आयोगले जनाएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना असुल्ने भएकोमा रास्ट्रपति बाट मिनाहा भएकोले राज्यलाई ठुलो रकम घाटा लागेको थियो ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो ।

'मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब छूट भएको थियो  ।

आयोगमा  २१ हजार तीन सय ८९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका थिए ।

जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेका भने तीन जनाले मात्रै आयोगमा रकम बुझाएका थिए । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन छ। 

तर सबैको अपराध माफी मिनाहा बहेको थियो र उक्त माफी मिनाहा विरुद्ध अधिवक्ता पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

देशभरका ६ महानगरका पाँच मेयर जरिवाना तिर्नपर्ने सूचीमा छन्। जरिवाना बुझाउनपर्ने सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, चितवन महानगरकी मेयर रेणु दाहालदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसम्म छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्।

महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउने ती उम्मेदवारलाई आयोगले जनही सात लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

यस्तै महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ५३० जनाले जनही तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। 

यता ११ उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जनाले आयोगलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। 

११ उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५ हजार १६६ जनाले आयोगलाई जनही दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। 

देशभरका २७६ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७५६ उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ६९ करोड २ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल्ने छ। 

यस्तै नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५७ हजार ३४४ उम्मेदवारहरूबाट आयोगले ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने भएको छ। यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले जनही २ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

मुलुकका ४६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ४ हजार १९६ जनालाई आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। 

गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेको संख्या ४९ हजार २३२ छ। उनीहरूले आयोगलाई जनही एक लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।