नेपाल–भारत पारस्पारिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेश भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् ।

सम्झौता संसद्‌मा पेश गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौता प्रश्चात भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायतका कार्यमा सहज हुने उनले बताइन् ।

अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताएकी हुन् । यसले सम्पति शुद्धीकरणको कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउने उनले बताएकी छन् ।