‘अतिक्रमित भूभाग’ : भारत–नेपाल सीमा विवाद फेरि किन चर्कि‌दैछ ?

नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूभाग अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै भारतसँगको सीमा विवादलाई पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याएका छन् । यो अभिव्यक्ति नेपालको परम्परागत धारणाभन्दा फरक मानिएको छ, किनकि नेपालले सामान्यतया आफ्नो ठुलो छिमेकी भारतमाथि नेपाली भूमि कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यस वर्षको सुरुवातमा देशकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका ३५ वर्षीय शाहले आइतबार सङ्घीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा दिएको यो उनको पहिलो औपचारिक सम्बोधन थियो । उनको भनाइले नेपाली सांसदहरूबिच असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न ग¥यो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबिच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ । इतिहास, भूगोल, राजनीति र नक्साङ्कनसँग जोडिएको यो विवाद समय–समयमा सतहमा आउने गरेको छ ।

यहाँ शाहले के भने, सीमा विवादको पृष्ठभूमि के हो र यसको अर्थ के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी–लिपुलेकबारे के भने ?

‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै मैले हालै थाहा पाएको एउटा तथ्य सुन्दा तपाईंहरू आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ । भारतले मात्र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, नेपालले पनि धेरै स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ,’ शाहले संसदमा भने ।

तर उनले नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको हो भन्नेबारे थप विवरण दिएनन् । ‘अब दुवै देशले तथ्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, मित्र राष्ट्रका रूपमा बसेर यो विषय समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

शाहले यस वर्ष मार्च २७ मा नेपालको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । यसअघि उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए । उनी सन् २०२२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

मेयर रहँदा सडक व्यापारीमाथि कडा कारबाही अभियान चलाएपछि उनी विवादित बनेका थिए । नागरिक समाजका अगुवाहरूले त्यसको आलोचना गरेका थिए । राजनीतिमा आउनुअघि शाह एक सङ्गीतकर्मी थिए, जसले आफ्ना सिर्जनामार्फत भ्रष्टाचार र असमानताको विषय उठाउने गरेका थिए ।

शाह डिसेम्बर २०२५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । त्यसअघि युवा आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन सरकार ढलेको थियो र सेप्टेम्बर २०२५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।

करिब चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने हुन्, जो हाल सांसद छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेताहरूसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ता गर्ने कार्यक्रमसहित लामिछाने सोमबार पाँचदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन् ।

शाहले सीमा विवादका विषयमा चीन र बेलायतसँग पनि सम्पर्क गरेको संसदमा बताए । भारतीय उपमहाद्वीपमा बेलायती उपनिवेशकालीन इतिहासका कारण बेलायतसँग सम्पर्क गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौँस्थित सेन्ट्रल फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक निश्चल पाण्डेका अनुसार शाहले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका होइनन् । ‘उहाँले बेलायतसँग मध्यस्थताको माग गर्नुभएको होइन । सन् १८२७ र १८३४ जस्ता पुराना सर्वेक्षण नक्साहरू उपलब्ध गराइदिन सहयोग मागिएको हो, जसले भारतसँगको वार्तामा नेपालको पक्षलाई बलियो बनाउन सक्छ,’ पाण्डेले अल जजिरासँग भने ।

पूर्वनेपाली कूटनीतिज्ञ लोकराज बरालले सन् २०२० मा अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा नेपालसँग ऐतिहासिक रूपमा आफ्नै नक्साको अभाव रहेको र ‘ब्रिटिश भारतले प्रकाशित गरेका नक्सामै निर्भर रहनुपरेको’ बताएका थिए ।

कालापानी–लिपुलेक विवाद के हो ?

भारत र नेपालबिच करिब १,८०० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । दुवै देशका नागरिकलाई सीमा पार गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन ।

तर सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको भूभाग विवादित छ । यो विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ । उक्त सन्धिमार्फत नेपालले बेलायती उपनिवेशवादी शासकसँग भारततर्फको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

‘नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौम राष्ट्र हो । यसको भारतसँग युद्ध भएको थिएन, बेलायतीहरूसँग भएको थियो,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार एङ्ग्लो–नेपाल युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले ‘काली नदीको पश्चिमतर्फको भूभाग’ छाड्ने उल्लेख भए पनि काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल कहाँ हो भन्ने स्पष्ट गरिएको थिएन । साथै सन्धिसँग कुनै नक्सा पनि संलग्न गरिएको थिएन ।

उनले भने, ‘यही नक्सागत अस्पष्टताका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो वा होइन भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरू उत्पन्न भएका छन् ।’

भारतले भने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यसँग सम्बन्धित सन् १८३० दशकका राजस्व अभिलेखलाई आधार बनाउँदै भारतले उक्त क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा आफूले प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको भूभाग भएको दाबी गर्छ ।

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको थियो । भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालले त्यसबेला तटस्थता अपनाएको थियो । त्यसयता नेपालले भारत–नेपाल सीमाको आधार मानिएको काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने सीमा निर्धारण गर्ने नदी लिपुलेकबाट सुरु भएको बताउँछ ।

नेपालको तर्कमा भारतले सीमा मानेको नदी वास्तवमा सन् १८१६ को सन्धिमा उल्लेख गरिएको मूल काली नदीको सहायक नदी मात्र हो । विवादित भूभाग यी दुई नदीबिच पर्छ ।

अहिले यो विवाद फेरि कसरी चर्चामा आयो ?

गत महिना भारतले विवादित लिपुलेक नाकामार्फत धार्मिक तीर्थयात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि यो यात्रा स्थगित थियो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहो¥यायो र यस विषयमा सरकारको अडान स्पष्ट तथा दृढ रहेको बतायो ।

यसको जबाफमा भारतको विदेश मामला मन्त्रालयले सन् १९५४ देखि हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरूले लिपुलेकमार्फत तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवरको तीर्थयात्रा गर्दै आएको जनाएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘यो कुनै नयाँ विषय होइन । भारतले यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् भन्ने धारणा निरन्तर राख्दै आएको छ । एकपक्षीय रूपमा भू–दाबी विस्तार गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

मे २०२० मा भारतले नयाँ दिल्लीबाट कैलाश–मानसरोवरसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा ८० किलोमिटर लामो लिपुलेक सडक उदघाटन गरेको थियो । नेपालले उक्त सडक निर्माणको विरोध गरेको थियो ।

त्यसबेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोड भारतले उदघाटन गरेको जानकारीप्रति नेपाल सरकारले दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

के यी तिनै शाह हुन्, जसले ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सा सार्वजनिक गरेका थिए ?

प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहले विगतमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को अवधारणालाई समर्थन गरेका थिए, जसमा हाल भारतभित्र रहेका केही भूभागलाई नेपालसँग जोडेर देखाइएको थियो ।

सन् २०२३ मा भारतीय संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को भित्तेचित्र राखिएपछि शाहले आफ्नो कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा झुन्ड्याएका थिए । उक्त नक्सामा इतिहासमा नेपालअन्तर्गत रहेका तर हाल भारतमा पर्ने भूभागहरू समावेश गरिएको थियो ।

यी दुवै नक्सा वर्तमान सीमारेखा स्पष्ट रूपमा देखाउने राजनीतिक नक्सा भने थिएनन् । न त लिपुलेक वा कालापानी जस्ता स्थानहरू स्पष्ट रूपमा चिह्नित थिए । बरु दुवै नक्साले ऐतिहासिक रूपमा ठुलो भूभागको परिकल्पनालाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

जुन २०२३ मा काठमाडौँका मेयर रहँदा शाहले राजधानीका सिनेमाघरहरूमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएका थिए, तर त्यही महिनाको अन्त्यमा नेपाल चलचित्र संघको निवेदनपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न निर्देशन दिएपछि प्रदर्शन पुनः सुरु भएको थियो ।

शाहको अभिव्यक्तिप्रति कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले शाहको भनाइबारे स्पष्टिकरण माग गरेकी छन् । नेपाली दैनिक कान्तिपुरका अनुसार थापाले भनिन्ः ‘यदि दुई देशको सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्यमा आधारित छैन भने त्यो अभिलेखबाट हटाइनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ ।’

विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले शाहको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रको अखण्डतामाथिको अपमानजनक टिप्पणी’ भनेका छन् ।

नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली राज्यले भारतको कुनै भूमि अतिक्रमण गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अवस्था होइन ।’

आइतबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शाहको भनाइबारे स्पष्टीकरण जारी ग¥यो । वक्तव्यमा नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेकसँग सम्बन्धित सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।

पूर्वपत्रकार तथा काठमाडौंस्थित राजनीतिक विश्लेषक अनुराग आचार्यले अल जजिरासँग भने, ‘भारतसँग सीमा विवादबारे संवाद गर्ने सरकारको इच्छा कुनै नयाँ वा आश्चर्यजनक कुरा होइन ।’

उनका अनुसार विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै प्रयास गरेका थिए । सन् २०१६ मा ओली सरकार र भारतले नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न तथा बाँकी रहेका द्विपक्षीय मुद्दा समाधानका उपाय सुझाउन संयुक्त विज्ञहरूको समूह (इपीजी) गठन गर्न सहमति गरेका थिए ।

‘तर उक्त प्रक्रिया समाधान गर्न खोजिएको अविश्वासकै समस्याबाट प्रभावित भयो,’ आचार्यले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शाहको भनाइको अर्थ कानुनी सीमारेखा र वास्तविक भूमि उपयोगबिच प्राविधिक असमानता वा ‘सीमापार अतिक्रमण’ हुन सक्ने भन्ने रहेको स्पष्ट गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकहरू कानुनी रूपमा भारततर्फ पर्ने जमिनमा खेती वा बसोबास गरिरहेका हुन सक्छन् र त्यसको उल्टो अवस्था पनि हुन सक्छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल–भारतबिचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सीमा सम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू नक्साङ्कन सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् ।’

यसको नेपालमाथि के असर पर्न सक्छ ?

काठमाडौँस्थित राजनीतिक विश्लेषक अनुराग आचार्यका अनुसार संसदभित्र जस्तो संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले तयारीबिनाको टिप्पणी गर्नुले भारतसँगको वार्तामा नेपाललाई असर पार्न सक्छ ।

उनले भने, ‘सीमा विवादजस्तो विवादास्पद विषयमा संसदभित्र गरिएको प्रधानमन्त्रीको बिनासुझबुझको टिप्पणीले भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ । ‘मेरो विचारमा, यो यस्तो बोझ बन्न सक्छ, यस जटिल विषयमा छलफल गर्न बस्दा नेपाली वार्ताकारहरूले सधैँ यस बोझलाई बोकिराख्नुपर्ने छ ।’