विचार/ब्लग

वर्षेनी बाह्र खर्ब रुपैयाँको काठ खरानी ! : अधिकार खोसिएसँगै वन विभाग रमिते मात्रै

वन तथा भू–संरक्षण विभाग विक्रम सम्वत २००८ सालमा वन विभाग मन्त्रालयको नाममा स्थापना भएको थियो । यो विभागको कार्य क्षेत्र अहिले बरमहलमा रहेको वन परिसरको चौघेरामा सीमित हुन पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्म मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली र वन कर्मचारीका लागि अतिरिक्त कमाई हुने आकर्षक विभाग मानिएको भएपनि २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भएपश्चात सवैभन्दा निर्धो हुन पुगेको गुनासो बढेको छ ।  जंगबहादुरको पालामा काठ महलका नामबाट संचालनमा रहेको विभाग अहिले अधिकार खोसिएसँगै निरीह र कमजोर हुन पुगेको हो… पुरा पढौ

गोपनियताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्र

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्यो नै शक्तिशाली मानिन्छ। सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हक के हो? सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको… पुरा पढौ

शिल्क ग्रुपको अबैधधन्दामा सरकार मौन : मल आयातको नाममा सुन तस्करी…

तत्तकालिन जुरे पहिरो र त्यसपछिको भुकम्पको कारण देखाउदै चिनीयाँ सरकारले बन्द गराएको तातोपानी भन्सार नाकाबाट हुने व्यापारीका कारोबार हालसम्म खुलाउन नेपाल सरकारले सकेको छैन । सो नाकाबाट फ्रि तिव्वतको पक्षमा आन्दोलनकारी नेपाल भित्राउने र चीन विरोधी गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकालेर चीनको तर्फबाट भुकम्पको बहाना बनाई सो नाका बन्द ग¥यो । तर, सो नाका बन्द गरेपनि एक व्यापारी समुहले भने अहिले पनि विभिन्न बहना बनाई अबैधधन्दा कायम राखेको भेटिएको छ । ढिला गरि प्राप्त विवरण अनुसार सो नाकाबाट ‘सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको… पुरा पढौ

किन असफल भइरहेको छ सहकारी क्षेत्र?

सहकारी क्षेत्रले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो।तर सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुनसकेका कारण धेरै समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोवार बढी देखिएकोले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि केही सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था एकदमै… पुरा पढौ

सुचनाको हक र पारदर्शिता

सुचनाको हकसुचना भन्नाले लिखित वा मौखिक, मुद्रित वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित, ध्वनि वा संकेतको रुपमा रहेका सबै प्रकारका जानकारीहरुलाइ जनाउँछ ।सार्वजनिक महत्वको वा आफुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय वा व्याक्तिसँग आवश्यक सुचना माग गर्ने अधिकार र सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुचनाको हक भनिन्छ ।सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सुचनाको हक भन्नाले " सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । " सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना सार्वजनिक निकायको स्वरुप… पुरा पढौ

तल्लो वर्गसम्म सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सूचनाको हकलाई तल्लो वर्गमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  विदुरमा शनिबार आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वाग्मती प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालयमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम गरिएको बताएका हुन् । उनले सूचनाको हक तल्लो वर्गसम्म पुर्‍याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । उनले राजनीतिक सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको यात्रा अगाडि बनाउन सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सूचनाले नागरिकलाई सशक्त बनाउने पनि विचार राखे । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो सूचनाले… पुरा पढौ

२७ लाख जरिवाना सहित पेन्सनपट्टा मा सिभिल ड्रेश को फोटो राख्नु पर्ने गरि अन्य कारबाहीमा परे जर्नेल र कर्णेल

नेपाली सेनाका एकजना उपरथी (जर्नेल),  एकजना महासेनानी र एकजना प्रमुख सेनानी(कर्णेल)हरुले सैनिक अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर भएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, उपरथी(डीजीएमटी) प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानविन समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माबाट उपरथी तारध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित कोर्टमार्शल कमिटीले एक जना उपरथी(जर्नेल) प्रेम शाहीलाई नगद दण्ड समेत र दुई जना कर्णेलहरु महासेनानी महेन्द्र जंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनाको दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्ने निर्णय भएको जानकारी हुन आएको छ ।… पुरा पढौ

पाठ्यपुस्तक सबैकालागी

जब अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुको समस्याको कुरा ऊठ्छ तब सबैका मस्तिस्कमा संघसंस्थाहरू घुम्न थाल्छन्। संघ संस्थाहरुले धेरैका समस्या समाधान् पनि गरिदिएका छन्। शिक्षाको पहूँच् बाट टाढा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू लाइ विद्यालय सम्म पूर्याएर ऊनिहरुको अन्धकारपूर्ण जिवनमा शिक्षाको उज्यालो बाटो देखाइदिने कार्यमा पनि संघ संस्थाहरुको भूमिका उल्लेखनीय छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक् अधिकारका लागि संघ संस्थाहरुले नै चर्को आवाज ऊठाइरहेका हुन्छन्। कतिपय कुरामा संस्था सफल पनि छ। कतिपय कार्य प्रभावकारी पनि छ। तर अरु कुरामा जति प्रगति भएतापनि चाहे मानिस होस् चाहे… पुरा पढौ

जब पातकीको फन्दामा परियो

पुरुषबाटै पाएको धोखाधडीका कारण मनको एउटा कुनामा लाग्थ्यो, यो पुरुष भन्ने जातको मुखै नहेरुँ, पाइलै नहेरुँ । फेरि अर्र्काे मनले भन्थ्यो एउटा कुहिएको फेला प¥यो भन्दैमा सबैलाई उही आँखाबाट हेर्दिनँ, हेर्नुहुन्न । सबै पुरुष एकैनाशका पनि त नहोलान् । तर, जब जो जसको संगतमा पुगेँ अहँ पुरुष कोही पाइएनन् फरक । तौल, रूपमा फरक होलान् बानी व्यहोरा सबै उस्तै । तंग्रदै थिएँ, एउटा व्यथाबाट फेरि आइलाग्यो अर्काे बज्रपात । यस्ता बज्रहरू मान्छेलाई नै पर्ने हो । ढुंगालाई त किन पथ्र्याे… पुरा पढौ