विचार/ब्लग

मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको मौका छोपेर व्यवसायी र व्यापारीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेर ऋण लिएका ती व्यवसायी र व्यापारीहरु नै अहिले समाजमा अफवाह फैलाउन र अराजक सन्देश दिन अग्रसर भएका छन् ।  मकवानपुरका ३२ वटा व्यापारी तथा व्यवसायगत संघ संस्थाका व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुध्द अराजक ढंगले अघि बढेका छन् । उनीहरुले आजदेखि सर्वसाधारणलाईसमेत भड्काउने ढंगले सुन्दा आकर्षक तर अराजक सन्देशसहित कार्यक्रम गर्न लागेका छन् ।  मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निर्माण… पुरा पढौ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एकात्मक चिन्तनले प्रभाव पार्ने गरेको बताएका छन् । प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा सूचना लिन संघीय सूचना आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर नहुने भएकाले छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।  समिति भर्खरै स्थापना भएकाले धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहका वडासम्म पुगेर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि जागरण अभियान फैल्याउने गरी तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘सूचनाको… पुरा पढौ

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कसूर कानून अनुसार निरूपण हुनुपर्ने विषय भन्दै अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता बाहेकका विषयमा अन्य निकायका अधिकारीबाट निर्णय नभएको हुँदा थप विवेचना आवश्यक नभएको उल्लेख छ। मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ, “.. प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो विषयको निरूपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य विषय वा… पुरा पढौ

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमा कानून नबनाएको र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भनेर  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कामकारवाहीको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) मा राख्न सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  अर्कातिर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा संस्थाले नेपालको भारतसंग खुला सिमाना रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि  फितलो वा कमजोर रहेको हुनाले नेपालमा आतंकवादीहरुका गतिविधि बढ्न सक्ने अवस्था… पुरा पढौ

हेमन्त केसी कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४ सय ८१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिइए पनि पछिल्लो समय रिसईबीका कारण दुःख दिन उजुरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनामा काम नपाउँदालगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजुरी आउने भए पनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नौ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९… पुरा पढौ

कुनैपनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संबैधानीक अधिकार समेत हो । यही संबैधानीक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरु प्राप्त गर्न पाउछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायि, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच बृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानुनी… पुरा पढौ

नाम पनि कति गजब छ “गाउँ” । प्राय सबैलाई गाउँ मन पर्छ । गाउँ राम्रो भए जस्तै राम्रा हुन्छन् गाउँका मान्छेहरु । भाषा, खानपिन, संस्कार संस्कृति सबै गाउँको अर्गानिक नै हुन्छ । प्राय मान्छेहरुलाई अर्गानिक नै मन पर्छ, मलाई मन परेजस्तै । पछिल्लो अबस्थामा गाउँका सबै युवाहरु देश छोडेर विदेश गएको कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नी हैन र ? गाउँघर अचेल युवा विहिन बन्दै गइरहेको छ । मानव जीवन भनेको मान्छेहरुको जालोमा जेलिएर जिउने जीवन हो ।… पुरा पढौ

निबर्तमान उपाध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउंपालिका, मोरङ नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीपुर्ण र लामो समय सम्मको संघर्षबाट नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभा बाट विक्रम संवत् २०७२ सालमा संविधान जारि भए पस्चात मुलुक नयां राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानिय सरकार)को व्यावस्था रहेको छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताको अन्त्य गर्दै संपूर्ण नेपालीलाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता ,समृध्दि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्तता गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने… पुरा पढौ

नेपालकाे संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गर्याे । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन गरियाे । त्यसाे गर्नुका पछाडि सदियाैँदेखि नेपालकाे राज्यसत्ता, शक्ति र शासन प्रणालीमा भएकाे सीमित जातजाति र वर्गकाे बर्चस्वलाई सच्याउनु थियाे । त्यस्ताे केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुककाे भाैगाेलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेकाे थिएन ।  स‌ंघीय शासन प्रणालीमा राज्यकाे शक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी तहकाे सरकार मार्फत् अभ्यास गरिन्छ । सरकारहरुबीच अधिकारकाे बाँडफाँड गरी राज्यमा जनताकाे… पुरा पढौ

मुलुकमा सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिएकोे हुन्छ। सुशासन सुदृढ हुन सकेको अवस्थामा मात्र सरकारले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्न सम्भव हुने हुन्छ। नारा र आवरणले मात्र सुशासन प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले सरकारका लागि यो सधैं चुनौतीको विषय भइरहेको हुन्छ। सरकारको सक्षम नेतृत्वमा राज्यका अन्य अंगबाट हुने इमान्दार सहकार्यले मात्र यसमा सफलता हासिल हुन सक्ने हुन्छ। यस कार्यमा सरकारको मुख्य कार्यकारिणी प्रशासनिक संयन्त्र अझ बढी सक्षम, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक हुन्छ। इमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक… पुरा पढौ