विचार/ब्लग

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ

स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो । यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८… पुरा पढौ

धर्मेन्द्र झा  नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २०६४ बाट हो । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारीसँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो… पुरा पढौ

ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र आफ्नालागि मात्र नभएर सबैका लागि जानकारी तयार गर्छ, आफू पनि सुसूचित हुन्छ , आफूले जानेका कुराहरु सबैलाई जानकारी दिन्छ । र पनि सबैलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन र सबैलाई जानकारी एकैपटक, एकैप्रकारका जानकारी दिन पनि सकिँदैन । सायद त्यही भएर सञ्चारका माध्यमको विकास भएका होलान्, अनि मानिसहरु ती माध्यमको भर परेर… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=ets5wP-gb5E पुरा पढौ

टंक बहदुर नेगी पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै… पुरा पढौ

एसपी चौलागाई २०३८ सालमा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर– ४ लक्ष्मी डाँडामा जन्मिएका शिवप्रसाद (एसपी) चौलागाई बाल्यकालमा सिर्जना र साहित्यतिर रुची राख्दथे । प्रगतिशील मावि बोहोरे टार रातमाटाबाट एसएलसी उत्र्तिण गरेका उनले सुनकोशी कलेजबाट ‘प्लास ट’ू पास गरी २०५८ सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि काठमाडौं आएका थिए । उनले माष्टर डीग्रीसम्मको अध्ययन गरेका छन् । काठमाडौं भित्र्दै गर्दा पत्रकारिता र सरकारी जागिरे जीवन बिताउछु भन्ने मनोभाव लिएका उनले २०५८ देखिनै व्यवसायिक दैनिकी बिताउन थाले । ३ दिदी र एक दाजुको… पुरा पढौ

रघुनाथ अधिकारी ‘निलमशेखर’ आचारका विख्यात गुरु तथा दार्शनिक कन्फ्युसियसलाई एकपटक उनका शिष्य त्सेकुङ्गले सरकार चलाउन नभै नहुने तीन वटा आधारभूत तत्त्व के होलान् भनी गरेको प्रश्नमा कन्फ्युसियसको जवाफ थियो ‘पर्‍याप्त अन्न, पर्‍याप्त हतियार र जनविश्वास।’ फेरि शिष्यले थप प्रश्न गरे ‘तीनवटा चिज प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा सो मध्ये कुनै एउटालाई त्यागिदिनु पर्यो भने हजुरले कुन चिज छोड्नु हुन्छ?’ कन्फ्युसियसले जवाफ दिन्छन् ‘हतियार लाई’। त्यस पछि पुन: शिष्यले प्रश्न गर्छन् ‘बाँकी २ चिजमा फेरि अर्को चिज छोडीदिनुपरेमा ?’ पुन: कन्फ्युसियस… पुरा पढौ

सरोज भट्टराई विगत ३० वर्ष र त्यसपूर्वको ३० मा हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेनौँ । नेपालको अर्थतन्त्र प्रकटित तथा अप्रकटित विदेशी व्यापारी र माफियाको नियन्त्रणमा क्रमश भ्रष्ट अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर रह्यो । नवउदारवादका नाममा निजीकरणको रोगबाट नेपाली अर्थतन्त्र झन् रुग्न बन्दै गयो । अहिले यो विदेशमा श्रम बेची विदेशी वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेको छ । वर्तमान लोकतन्त्र र त्यसका अवयवहरू यही भ्रष्ट अर्थतन्त्रका औसाका रूपमा पालित पोषित छन् । अत: उनीहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्रको विकास, भौतिक संरचनाको निर्माण,… पुरा पढौ